आरटीई में ग़रीब एवं ज़रूरतमंद छात्रों के हक़ मारने वाले अधिकारियों से गिरफ़्त में है शिक्षामंत्री बृजमोहन अग्रवाल

विधानसभा में आरटीई के दस से अधिक सवाल पूछ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायकों ने अपने ही स्कूल शिक्षा मंत्री को घेरा

साय सरकार में आरटीई में हो रहे भ्रष्टाचार और धाँधली करने वाले अधिकारियों और स्कूलों के खिलाफ जनहित याचिका दायर होगी

रायपुर//छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम की धज्जी उड़ाने वाले और ग़रीब, निर्धन छात्र-छात्राओ का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार छीनने वाले भ्रष्ट अधिकारियों के गिरफ़्त में घिरते जा रहे है स्कूल शिक्षामंत्री बृजमोहन अग्रवाल जिन अधिकारियों ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की समय स्कूल शिक्षा विभाग को बदनाम किया था और जिन अधिकारियों पर भाजपा के नेताओ ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था वही अधिकारी अब स्कूल शिक्षामंत्री के मुख्य सलाहकार बन गये है, इन अधिकारियों के कारण ही निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम में बड़ा हेरफेर करके ग़रीब छात्रों का हक़ छीना जा रहा है और ग़ैर मान्यता वाले प्राइवेट स्कूलों को करोड़ों रुपयों का लाभ पहुँचाया जा रहा है।

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि केंद्र की कांग्रेस सरकार ने ही ग़रीब छात्रों को समान शिक्षा के अधिकार के लिये नियम बनाया था जिसे भाजपा और आरएसएस समर्थित अधिकारियों के द्वारा ग़ैर मान्यता वाले प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलीभगत करके ग़रीब छात्रों का हक़ छीना जा रहा है आज विधानसभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव ने भी स्कूल शिक्षामंत्री बृजमोहन अग्रवाल से आरटीई प्रदेश में मान्यता प्राप्त और ग़ैर मान्यता वाले विषय का सवाल पूछा और अन्य विधायकों ने भी आरटीई से जुड़े दस से भी ज़्यादा सवाल पूछे शिक्षामंत्री बृजमोहन अग्रवाल से जिसका जवाब प्राप्त नहीं हुवा।

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि राजधानी रायपुर में 843 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल है जिसमें की आरटीई के मात्र कुछ ही सौ छात्र है जबकि यह आकड़ा हज़ारो में होना चाहिये राजधानी रायपुर में सैकडो की तादात में गली कूचों में ग़ैर मान्यता वाले स्कूल है संचालित हो रहे है जिन्हें जानबूझकर शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा मान्यता नहीं दिया गया है ताकि इन ग़ैर मान्यता वाले प्राइवेट स्कूलों की साथ मिलीभगत करके आटीआई की निःशुल्क सीटो को नुक़सान पहुँचा के इन सीटो में सामान्य छात्रों को प्रवेश दिलाकर मोटी फ़ीस वसूलने का काम किया जा रहा है इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और प्राइवेट स्कूलों की मिलीभगत है जिसकी लिखित शिकायत की गयी है और इस गंभीर मामले में जल्द कार्यवाही करने की जगह शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल शिक्षामंत्री के इर्दगिर्द घूम रहे है उन्हें अपने वश में करके में कामयाब हो गये है।