छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया दौर
रायपुर//मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को संवारने के लिए तेजी से फैसले ले रही है। जनहित में लिये जा रहे इन फैसलों से राज्य के वनांचल क्षेत्रों सहित पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। राज्य में सुशासन का नया दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री साय ने शपथ लेने के केवल दो माह के अंदर ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य की जनता को दी गई गारंटी को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अनेक कदम उठाएं हैं।
मुख्यमंत्री साय ने अन्नदाता किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि देने का निर्णय लेते हुए लगभग 13 लाख किसानों के बैंक खातों में सुशासन दिवस के दिन 3716 करोड़ रूपए की राशि अंतरित की। किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तथा 3100 रूपए प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी की गई है। किसानों को वर्तमान में समर्थन मूल्य का भुगतान सहकारी बैंकों के माध्यम से किया गया है। किसानों को अंतर की राशि देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की जा रही है, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 10 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक में 12 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
प्रदेश के साढ़े 12 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत निःशुल्क नल कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। निःशुल्क नल कनेक्शन देने के लिए राज्य के बजट में 4,500 करोड़ रुपये प्रावधान रखा गया है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के लिए 3 हजार 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रुपये वार्षिक सहायता का निर्णय भी लिया गया है, इसके लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री साय द्वारा शपथ ग्रहण के दूसरे दिन प्रथम कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया, इसके लिए वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3799 करोड़ और वर्ष 2024-25 के बजट में 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण सहित स्वास्थ्य और पोषण को ध्यान में रखते हुए महतारी वंदन योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1 हजार रुपए की दर से वार्षिक 12 हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी, इसके लिए बजट में 3000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। इस संबंध में पीएससी परीक्षा घोटाले की सीबीआई जांच का निर्णय लिया गया है। उन्होंने युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसी प्रकार पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट देने का निर्णय भी लिया है।
मुख्यमंत्री साय ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण के लिए राज्य के बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक आधे दाम पर बिजली प्रदाय करने के लिए 1274 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण के लिए शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल शुरू किया गया है। कोल परिवहन की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परमिट व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के शहर राजिम के वैभव को फिर से स्थापित करने के लिए राजिम कुंभ (कल्प) आयोजन का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या यात्रा के लिए निःशुल्क रामलला दर्शन योजना लागू की गई है, इसके लिए बजट में 35 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
