शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से केंद्रीय शिक्षा सचिव ने की मुलाकात

राज्य के आदिवासी बाहुल इलाकों में नये केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय प्रारंभ करने सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा*

रायपुर//भारत सरकार के शिक्षा सचिव संजय कुमार और अतिरिक्त सचिव स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार बिपिन कुमार ने रायपुर में शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने की मांग करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 32 फीसदी आबादी आदिवासी है। राज्य का करीब 50 फीसदी भू-भाग जंगल है। ऐसे में यहां पर शिक्षा क्षेत्र में खास ध्यान देने की जरूरत है। जिसके लिए अंबिकापुर, सरगुजा, जशपुर, बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा आदि आदिवासी इलाकों में शिक्षा सुविधाएं बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बस्तर का क्षेत्रफल केरल राज्य से बड़ा है और माओवादी आंतक के कारण यहां के बच्चे ज्यादा दूर स्कूल नहीं जा सकते है। ऐसे में 9वीं तक की सभी वर्गों की लड़कियों को साईकिल देने की कार्य योजना पर चर्चा की। उन्होंने स्कूल को इंटरनेट के माध्यम से स्मार्ट क्लास, आईसीटी की जरूरत को बताते हुए वहां डिजिटल लर्निंग एंड डिजिटल लाइब्रेरी बनाने भी कहा, इसके लिए फाइबर या सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जरूरी सहयोग प्रदान करने को कहा।

शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में मिड डे मील के साथ ही स्कूल में बच्चों को सुबह पौष्टिक नाश्ता देने के लिए केंद्र से सहयोग की मांग की। उन्होंने विभिन्न योजनाओं में केंद्र से मिलने वाली राशि बढ़ाने की मांग की। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर केंद्र सरकार राशि बढ़ती है तो राज्य सरकार अपने मद की राशि समय पर जारी कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र से स्कूल यूनिफॉर्म की दर बढ़ाने की मांग की अभी जो राशि दी जाती है वह साल 2011 में तय दर के अनुसार है। उन्होंने बताया कि राज्य में करीब 10000 स्कूल इमारतें जर्जर हो चुकी हैं जिनके जीर्णाेधार और पुनर्निर्माण करना अतिआवश्यक है। इसके लिए केंद्र से अतिरिक्त राशि आवंटन की मांग की।

शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में समग्र और विद्या समीक्षा केंद्र को बेहतर बनाने के लिए राज्य के अधिकारियों को केंद्र के साथ मिलकर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त किताबें देने पर भी चर्चा की और कहा कि अगले 5 सालों में 25 हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम का निर्माण किया जायेगा इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और निजी कंपनियों से सीएसआर मद से सहयोग किया जाएगा।