अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर करें कड़ी कार्रवाई – प्रभारी मंत्री जायसवाल
रायपुर//शुक्रवार को बलौदाबाजार जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री एवं बलौदाबाजार जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विभागीय अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की। लंबित प्रकरणों और विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन की उन्होंने व्यापक समीक्षा की। उन्होंने रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण को गंभीरता से लेते हुए इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री जायसवाल ने कहा कि जिन क्षेत्रों में रेत खदान नहीं है, लोगों को अपने निजी उपयोग के लिए ट्रैक्टर में रेत ले जाने पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन रेत खदान से अवैध रूप से उत्खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अवैध रेत उत्खनन में लगे चैन माउंटेन और परिवहन वाहनों को गिरफ्तार करें।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को उन्होंने आगामी बाढ़ में मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए पूर्व तैयारी करने के निर्देश दिए. उन्होंने बाढ़ प्रभावित गांवों में दवा और अन्य प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकेटेड मच्छरदानी देने और सिकल सेल और मलेरिया की नियमित जांच करने को कहा। साथ ही, बारिश के दौरान शहरों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न होने के लिए नालियों को तेजी से साफ करने के निर्देश दिए गए।
बारनवापारा अभयारण्य एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बन जाएगा।
प्रधानमंत्री जायसवाल ने वन विभाग के अधिकारियों को बारनवापरा अभयारण्य को प्रदेश का उत्कृष्ट पर्यटन केंद्र बनाने के लिए एक कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि अभयारण्य में बोटिंग और सेल्फी के लिए एक क्षेत्र भी आकर्षक होगा। प्रवासी पक्षियों को जलाशय में आकर्षित करने के लिए उचित जलभराव की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजधानी और न्यायालय के पास होने और आसानी से पहुंचने से बारनवापरा अभयारण्य में पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि होगी।
जल से आजीविका अभियान मछली पालन को बढ़ावा देगा
प्रधानमंत्री ने जिले में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए जल से आजीविका अभियान शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि मछली पालन में कम समय में अधिक लाभ और कम संसाधन की आवश्यकता होती है। उनका कहना था कि हमारी सरकार का पहला लक्ष्य किसानों, युवाओं और महिलाओं को रोजगार-स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आर्थिक सशक्तीकरण करना है।
