पीएम जनमन योजना जिले की विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के लिए बनी सौगात
आवास, सड़क, विद्युत, बैंक खाते, सहित विभिन्न योजनाओं के प्रति बसाहटों में जागरूकता कैम्पेन तथा लाभार्थी संतृप्ति शिविर जारी
अम्बिकापुर// प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय योजना की शुरूआत की गई है। जिसमें विभिन्न योजनाओं का लाभ पीवीटीजी समुदायों को प्रदान किया जा रहा है।योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे-प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, नलजल, शिक्षा, बिजली, कृषि, सड़क, आधार पंजीयन इत्यादि में शामिल कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में पीएम जनमन के द्वितीय चरण की शुरुआत हो चुकी है। कलेक्टर विलास भोसकर के मार्गदर्शन में जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों को हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभान्वित करने लगातार जागरूकता कैम्पेन तथा लाभार्थी संतृप्ति शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 23 अगस्त 2024 से जारी शिविर 10 सितम्बर 2024 तक लगाए जाएंगे।
बता दें जिले में कुल 126 ग्राम पंचायतों में 199 विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा बहुल बसाहटें हैं। जिसमें 3856 परिवारों पहाड़ी कोरवा परिवारों के 13284 सदस्य हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक 1911 के लक्ष्य पर 1598 आधार कार्ड, 6229 के लक्ष्य पर 4984 आयुष्मान भारत कार्ड, 4685 के लक्ष्य पर 4585 जन्म प्रमाण पत्र, 6005 के लक्ष्य पर 4622 जाति प्रमाणपत्र, 1388 के लक्ष्य पर 1307 किसान क्रेडिट कार्ड, 2473 के लक्ष्य पर 2300 पीएम किसान सम्मान निधि पंजीयन, 969 के लक्ष्य पर 952 राशन या एनएफसी कार्ड, 3347 के लक्ष्य पर 3204 उज्ज्वला गैस कनेक्शन, 1391 के लक्ष्य पर 1179 सुकन्या समृद्धि, 283 के लक्ष्य पर 211 को मातृत्व वंदना, 1264 के लक्ष्य पर 1148 नल जल कनेक्शन, 716 के लक्ष्य पर 258 विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। वहीं 2577 के लक्ष्य पर 2410 बैंक खाता, 6165 के लक्ष्य पर 6058 सुरक्षा बीमा, 118 के लक्ष्य पर 85 जननी सुरक्षा, 4684 के लक्ष्य पर 3811 जीवन ज्योति बीमा हुए हैं। वहीं 1785 के लक्ष्य के आधार पर सभी घरों में शौचालय निर्माण स्वीकृत कर लिए गए हैं, 635 के लक्ष्य पर सभी को पेंशन दिया जा रहा है। इसके साथ ही 2670 के लक्ष्य पर 1766 आवास स्वीकृत और निर्माण किए जा रहे हैं।
