स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सीएमएचओ, सीएस और नोडल अधिकारियों से की समीक्षा

राज्य के सभी निजी पैथोलॉजी लैब की एक माह के भीतर सूची तैयार करने के निर्देश, अनियमित लैब को एक साल में कराना होगा नियमितिकरण

निजी प्रेक्टिस करने वाले चिकित्सकों को निर्देश, नियम विरुद्ध कार्य करने पर होगी कार्रवाई

मरीजों को रेफर करने की बतानी होगी वजह, रेफर के कारणों की होगी समीक्षा

तीन माह के भीतर 500 जन औषधि केंद्र खोलने के लिए तैयारी पूरी करने के निर्देश

रायपुर/स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सभी जिलों के सीएमएचओ को निर्देश देते हुए कहा है कि वह एक महीने के भीतर अपने जिले में संचालित निजी पैथोलॉजी सेंटर की सूची तैयार करें। उन्होंने यह निर्देशित किया कि इनमें से अनियमित पैथोलॉजी लैब को 1 वर्ष के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। यदि इन पैथोलैब के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं तो इन्हें आयुष विश्वविद्यालय से डिप्लोमा का कोर्स करने का मौका दिया जाएगा ताकि एक वर्ष के भीतर नियमित हो जाएं। जायसवाल ने शासकीय अस्पतालों में स्थित पैथोलॉजी लैब को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज अपने शंकर नगर स्थित निवास कार्यालय में राज्य के सीएमएचओ, सीएस,नोडल अधिकारी तथा डीपीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ,एमडी एनएचएम जगदीश सोनकर तथा एमडी सीजीएमएमसी श्रीमती पद्मिनी भोई भी उपस्थित थीं।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निजी प्रेक्टिस करने की शिकायतों को लेकर हिदायत दी है। जायसवाल ने कहा है कि शासकीय चिकित्सकों को नियमानुसार भत्ता भी दिया जा रहा है, इसके बाद भी यदि चिकित्सक नियम विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए जायसवाल ने कहा कि अब शासकीय अस्पतालों से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करने के लिए ठोस कारण बताना होगा,उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर रेफर करने के कारणों का रिव्यू भी किया जायेगा और यह पता लगाया जाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में अस्पताल ने मरीज को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो तीन माह के भीतर राज्य में मोदी की गारंटी के अंतर्गत 500 जन औषधि केंद्र खोलने की तैयारी पूरी कर लें ताकि जनता को जल्दी ही सस्ती दवा उपलब्ध कराई जा सके।