छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन सरकार का संकल्प: सुशासन और विकास की नई इबारत
रायपुर| 28 फरवरी 2025| छत्तीसगढ़ में भाजपा की सत्ता स्थापित होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं को विस्तार से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों में भाजपा की सरकार होने से अब “ट्रिपल इंजन” की ताकत के साथ प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि यह सरकार पूरी ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करेगी और राज्य को उन्नति के नए शिखर पर पहुंचाएगी।
स्थानीय चुनावों में ऐतिहासिक जीत
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिससे स्पष्ट हो गया कि प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और सुशासन के समर्थन में खड़ी है। उन्होंने कांग्रेस की करारी हार को जनता का कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश बताया।
प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी पहल
पिछली सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि नई सरकार के गठन के तुरंत बाद 18 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई और अगले वित्तीय वर्ष में तीन लाख और आवासों को मंजूरी दी जाएगी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 के तहत 1.32 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए राज्यांश का अनुमोदन भी किया गया है।
सिविल सेवा भर्ती घोटाले पर कड़ा प्रहार
राज्य सिविल सेवा भर्ती घोटाले का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में पीएससी भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, कई आरोपी जेल में हैं और अन्य पर भी कार्रवाई की जा रही है। भाजपा सरकार की पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं का विश्वास बहाल हुआ है।
नक्सलवाद पर निर्णायक लड़ाई
छत्तीसगढ़ लंबे समय से नक्सलवाद की समस्या से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य को जल्द ही नक्सल मुक्त बनाया जाएगा। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए बेहतरीन पुनर्वास नीति बनाई गई है, जिसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों को आर्थिक मदद और रोजगार प्रशिक्षण दिया जाएगा। नक्सल प्रभावित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 हजार आवास स्वीकृत किए गए हैं।
वनवासियों और किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं
नियद नेल्ला नार योजना: अति संवेदनशील गांवों का विकास।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को बढ़ी हुई राशि: अब ₹4,000 की जगह ₹5,500।
प्रधानमंत्री जनमन योजना एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत हजारों परिवार लाभान्वित हुए।
जल जीवन मिशन: पिछली सरकार की अनियमितताओं को दूर कर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
शराब नीति और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई
पिछली सरकार की आबकारी नीति को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन में सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया। राज्य में मैनुअल ट्रांजिट पास लागू कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया, जिसे भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया है। नई आबकारी नीति से फर्जीवाड़े पर रोक लगी और राजस्व दोगुना हो गया है।
धान खरीदी और किसान हितैषी कदम
कांग्रेस सरकार पर किसानों के नाम पर झूठे प्रचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में 25 लाख 49 हजार किसानों ने अपना धान बेचा और 149 लाख 25 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। धान खरीदी पूरी पारदर्शिता से की गई और किसानों के खातों में अंतर राशि भी समय पर जमा की गई।
महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना
महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना लागू की गई है, जिसके तहत 69 लाख 54 हजार माताओं और बहनों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा, 68 लाख जरूरतमंद परिवारों को अगले पांच साल तक मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा।
स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर जोर
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 77 लाख 20 हजार परिवारों को स्वास्थ्य लाभ।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा प्रणाली में सुधार और सांस्कृतिक विरासत का प्रचार-प्रसार।
नई औद्योगिक नीति के तहत आगामी पांच वर्षों में ढाई लाख करोड़ रुपये के निवेश और पांच लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य।
पर्यटन, बिजली और तकनीकी विकास को बढ़ावा
पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर चौबीसों घंटे व्यापारिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दी गई है। अटल नगर, नवा रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना जिसने ई-ऑक्शन के माध्यम से लिथियम ब्लॉक का आवंटन किया, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
बिजली उत्पादन और डिजिटल गवर्नेंस
भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए आगामी दस वर्षों के लिए अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई गई है। सुशासन एवं अभिसरण विभाग की स्थापना कर डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया गया है, जिसके लिए 266 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
अयोध्या धाम और राजिम कुंभ कल्प
अयोध्या धाम श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को विशेष सुविधाएं मिलेंगी। राजिम कुंभ कल्प को भव्य रूप से पुनः स्थापित किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक पर्यटन को बल मिलेगा।
रजत जयंती वर्ष और विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प
छत्तीसगढ़ और विधानसभा, दोनों ही अपना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करें। उन्होंने कहा कि सुशासन, पारदर्शिता और जनहितैषी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाएगी और हर क्षेत्र में पारदर्शिता और सुशासन को प्राथमिकता देगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे के विकास में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और प्रदेशवासियों को एक सुरक्षित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य का लाभ मिलेगा।
