बिलासपुर नगर निगम व आसपास के क्षेत्रों के विकास को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की बड़ी बैठक
न्यायधानी के समग्र विकास पर बिंदुवार मंथन, अधोसंरचना कार्यों को समयसीमा में पूरा करने के निर्देश
रायपुर/बिलासपुर, जनवरी 2026/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर और न्यायधानी बिलासपुर के समग्र विकास को लेकर आज एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र के साथ-साथ आसपास के शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों, अधोसंरचना परियोजनाओं और नागरिक सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बिलासपुर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है और बढ़ते शहरीकरण के अनुरूप सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, बिजली, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और यातायात जैसी मूलभूत सुविधाओं का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य निर्धारित समयसीमा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, देरी या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए प्रशासन को पूरी जिम्मेदारी और समन्वय के साथ काम करना होगा।
बैठक में विशेष रूप से शहरी अधोसंरचना, स्मार्ट ट्रैफिक व्यवस्था, जलभराव की समस्या, नालों की सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, पार्क एवं हरित क्षेत्र विकास, तथा नगरीय विस्तार से जुड़े विषयों पर बिंदुवार चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं ताकि आने वाले वर्षों में शहर को किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री साय ने यह भी निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बेहतर समन्वय करते हुए उन्हें धरातल पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए ताकि आम नागरिकों का भरोसा बना रहे।
बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, क्षेत्रीय विधायकगण, मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। सभी ने बिलासपुर के विकास को गति देने के लिए आवश्यक सुझाव और योजनाएं प्रस्तुत कीं।
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि न्यायधानी बिलासपुर को एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और नागरिक-अनुकूल शहर के रूप में विकसित करना सरकार का लक्ष्य है और इसके लिए सभी स्तरों पर सतत निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा।
