प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी का घर हुआ रोशन
अम्बागढ़ चौकी, 21 जनवरी 2026/ प्रधानमंत्री सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रभावी और दूरगामी पहल साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से न केवल बिजली खर्च में कमी आ रही है, बल्कि स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है।
अम्बागढ़ चौकी नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री अनिल मानिकपुरी ने नगर के प्रथम नागरिक होने के नाते इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेकर शहरवासियों के लिए एक मिसाल पेश की है। उन्होंने योजना की जानकारी मिलने पर ऑनलाइन आवेदन कर पोर्टल पर पंजीकृत वेंडर का चयन किया और अपने निवास में सिंगल फेज कनेक्शन वाला 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित कराया।
नगर पंचायत अध्यक्ष श्री मानिकपुरी ने बताया कि सौर ऊर्जा अपनाने से न केवल बिजली बिल में भारी कमी आती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। उन्होंने नगर के सभी नागरिकों से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा कि यदि हर घर सौर ऊर्जा को अपनाए, तो देश और प्रदेश ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है।
योजना के अंतर्गत मिल रही आकर्षक सब्सिडी
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने पर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विशेष सब्सिडी प्रदान की जा रही है—
- 1 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर
- ₹30,000 केंद्र सरकार से
- ₹15,000 राज्य सरकार से
- कुल सब्सिडी: ₹45,000
- 2 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट पर
- ₹60,000 केंद्र सरकार से
- ₹30,000 राज्य सरकार से
- कुल सब्सिडी: ₹90,000
- 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सोलर प्लांट पर
- ₹78,000 केंद्र सरकार से
- ₹30,000 राज्य सरकार से
- कुल सब्सिडी: ₹1,08,000
इस आर्थिक सहायता के चलते अब आम नागरिक भी आसानी से अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगाकर स्वच्छ ऊर्जा का लाभ उठा रहे हैं।
बिजली बिल से मुक्ति और अतिरिक्त आय का अवसर
प्रधानमंत्री सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत स्थापित सोलर प्लांट नेट मीटरिंग के माध्यम से विद्युत ग्रिड से जोड़े जाते हैं। इससे उपभोक्ता द्वारा आवश्यकता से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में भेजी जा सकती है। परिणामस्वरूप न केवल बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि अतिरिक्त बिजली के बदले उपभोक्ता को आय भी प्राप्त होती है।
यह योजना बिजली बचत, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सशक्त कदम मानी जा रही है।
