बजट 2026-27: डिजिटल एग्रीकल्चर से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर, 3 करोड़ लोगों को होगा लाभ
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2026-27 में किसानों को सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर को विशेष प्राथमिकता दी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, तकनीक, नवाचार और डेटा-आधारित समाधानों के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने और लागत घटाने की दिशा में कई अहम पहलें की गई हैं।
इन्फोग्राफिक के अनुसार, बजट 2026-27 का मुख्य फोकस किसानों की आय में वृद्धि पर है। सरकार का दावा है कि घोषित योजनाओं से एक करोड़ किसानों सहित कुल लगभग तीन करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।
नारियल और कोको उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
बजट में राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना के माध्यम से नारियल और कोको के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत भारतीय काजू और कोको को वर्ष 2030 तक एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ किसानों की आय में भी इजाफा होने की उम्मीद है।
‘भारत-विस्तार’ डिजिटल पहल
कृषि मंत्रालय के अनुसार, ‘भारत-विस्तार’ नामक बहुभाषी एआई-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को आधुनिक कृषि सलाह उपलब्ध कराएगा। यह पहल—
- किसानों की उत्पादकता बढ़ाने
- बेहतर फसल निर्णय लेने
- जोखिम कम करने
- मौसम, बाजार और फसल से जुड़ी सटीक जानकारी देने
में मददगार होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म छोटे और सीमांत किसानों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है।
ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता का अवसर
बजट 2026-27 में ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए Self Help Entrepreneur (SHE) मार्ट्स की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उद्यम का मालिक बनने में सहायता देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है।
सरकार का कहना है कि इससे महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को बाजार से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।
डिजिटल कृषि से आत्मनिर्भर भारत की ओर
कृषि मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण और कृषि के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। बजट 2026-27 में डिजिटल कृषि पर जोर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि इन पहलों का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ, तो इससे कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव के साथ-साथ किसानों की आर्थिक स्थिति में भी ठोस सुधार देखने को मिलेगा।
