कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा हमला: अमेरिकी दबाव में महंगी एलपीजी खरीद को लेकर सियासी घमासान तेज
भारतीय ऊर्जा बाजार और भू-राजनीतिक गलियारों में इस समय अमेरिका और खाड़ी देशों से होने वाले एलपीजी आयात का मुद्दा सुर्ख़ियों में है। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल (@INCIndia) के माध्यम से सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि तथाकथित ‘कॉम्प्रोमाइज्ड मोदी’ (Compromised Modi) सरकार बाहरी ताकतों के दबाव के आगे पूरी तरह झुक चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप देश की जनता पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला जा रहा है।
“Trump के दबाव में Compromised Modi अमेरिका से भारी मात्रा में महंगी LPG खरीद रहे हैं। भारत में अमेरिकी राजदूत Sergio Gor के मुताबिक, भारत सबसे ज्यादा LPG अमेरिका से खरीद रहा है। पिछले एक साल में अमेरिका की हिस्सेदारी 10% से बढ़कर 67% हो गई है…”
“अमेरिका से आने वाली LPG हमें बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि अमेरिका से दूरी और जहाज किराया बहुत ज्यादा होता है। इसकी जगह UAE से आने वाली LPG हमें सस्ती पड़ती है और देश के पैसे बचते हैं। ये सब जानते हुए भी Compromised Modi अमेरिका और ट्रंप के दबाव में देश का नुकसान करवा रहे हैं। न जाने अमेरिका के पास कौन सी फाइल है, जिसकी वजह से मोदी इतना डर रहे हैं।”
अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के आंकड़े और आयातों में भारी बदलाव
कांग्रेस के इस हमले की पृष्ठभूमि में भारत में अमेरिकी अधिकारियों और वैश्विक ऊर्जा व्यापार डेटा के वे आंकड़े हैं, जो हाल ही में सामने आए हैं। भारत में अमेरिकी कूटनीतिक हलकों और खासकर अमेरिकी प्रतिनिधि सर्जियो गोर (Sergio Gor) द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, भारत के एलपीजी आयात पैटर्न में पिछले एक साल में अभूतपूर्व फेरबदल देखने को मिला है।
आंकड़ों के अनुसार, भारत के कुल एलपीजी आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी जो कभी महज 10 प्रतिशत के आसपास हुआ करती थी, वह तेजी से बढ़कर लगभग 67 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इसके साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का एलपीजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता (Suppliers) बन गया है। पश्चिम एशिया (खाड़ी देशों) के साथ भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक बाधाओं और अमेरिकी ऊर्जा समझौतों के कारण भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने अमेरिकी खाड़ी तट (US Gulf Coast) से बड़े पैमाने पर एलपीजी के दीर्घकालिक अनुबंध किए हैं।
| आयात का स्रोत (Source) | पूर्व की स्थिति (Historical Share) | वर्तमान स्थिति (Current Status) | आर्थिक प्रभाव (Economic Impact) |
|---|---|---|---|
| संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | ~10% या उससे कम | बढ़कर ~67% (शीर्ष आपूर्तिकर्ता) | लंबे समुद्री मार्ग और अधिक शिपिंग लागत (फ्रेट चार्ज) के कारण महंगी |
| संयुक्त अरब अमीरात (UAE) / खाड़ी देश | पारंपरिक रूप से बहुलांश हिस्सेदारी | आयात हिस्सेदारी में आंशिक गिरावट / आपूर्ति मार्ग प्रभावित | भौगोलिक रूप से निकट होने के कारण परिवहन लागत कम और किफायती |
शिपिंग लागत और परिवहन भूगोल का आर्थिक गणित
विपक्ष और ऊर्जा विशेषज्ञों का एक बड़ा तर्क लॉजिस्टिक्स और शिपिंग लागत को लेकर है। अमेरिका से आयात की जाने वाली एलपीजी (तरलीकृत पेट्रोलियम गैस) को मीलों का लंबा समुद्री सफर तय करके भारत के बंदरगाहों तक पहुंचना पड़ता है। ट्रांस-अटलांटिक और प्रशांत-हिंद महासागर के लंबे रूट के कारण जहाजों का किराया (Freight Charges) और बीमा (Insurance) लागत कई गुना बढ़ जाती है।
इसके विपरीत, यूएई (UAE), सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश (Gulf Countries) भौगोलिक रूप से भारत के बेहद करीब हैं। पश्चिम एशिया से भारत तक जहाजों के आने में कम समय लगता है, जिससे शिपिंग फ्रेट काफी कम पड़ता है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि जब पड़ोसी और पारंपरिक खाड़ी देशों से कम लागत पर एलपीजी प्राप्त की जा सकती है, तो सरकार अमेरिकी दबाव के तहत महंगे सौदे करके देश के खजाने को क्यों चूना लगा रही है?
कूटनीतिक दबाव और ‘फाइल’ वाले बयान के राजनीतिक मायने
कांग्रेस के इस बयान का सबसे तीखा और राजनीतिक रूप से संवेदनशील हिस्सा वह सवाल है जिसमें पार्टी ने पूछा है— “न जाने अमेरिका के पास कौन सी फाइल है, जिसकी वजह से मोदी इतना डर रहे हैं?”
यह बयान सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि के साथ-साथ भारत-अमेरिका के बीच के शक्ति संतुलन पर सवाल खड़ा करता है। विपक्षी दलों का यह लंबे समय से आरोप रहा है कि वैश्विक मंचों पर ‘छप्पन इंच की छाती’ और मजबूत नेता के रूप में खुद को पेश करने वाली सरकार पश्चिमी महाशक्तियों, विशेषकर अमेरिका के व्यापारिक और रणनीतिक दबाव के आगे घुटने टेक देती है।
“जब देश की ऊर्जा सुरक्षा और आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालने वाले फैसले बाहरी दबाव के तहत लिए जाते हैं, तो यह राष्ट्रीय संप्रभुता और आर्थिक आत्मनिर्भरता दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन जाता है।” — राजनीतिक विश्लेषक
वैश्विक ऊर्जा बाजार, भू-राजनीति और भारत की मजबूरियां
इस पूरे विवाद का दूसरा पक्ष भू-राजनीतिक वास्तविकताएं और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chain) भी है। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम एशिया (Middle East) में लगातार अस्थिरता, लाल सागर और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों पर सुरक्षा संकट के कारण खाड़ी देशों से ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है।
भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है और अपनी एलपीजी व एलएनजी (LNG) जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को विविधतापूर्ण (Diversification) बनाने के नाम पर सरकार अमेरिकी ऊर्जा बाजारों की ओर बढ़ी है। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि विविधीकरण के नाम पर आर्थिक रूप से महंगे विकल्पों को प्राथमिकता देना देश के आम उपभोक्ताओं और राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के हित में नहीं है।
कांग्रेस द्वारा उठाए गए इस कदम ने देश में एक बार फिर से ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ और ‘विदेश नीति की प्राथमिकताओं’ पर बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ जहां सरकार और उसके समर्थक इसे ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का अनिवार्य हिस्सा बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे देश के आर्थिक हितों की कीमत पर बाहरी दबाव के आगे समर्पण करार दे रहा है। आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक यह मुद्दा सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है।
