ईडी की बड़ी कार्रवाई: रहेजा डेवलपर्स और प्रमोटरों के खिलाफ ₹1,353 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल, ₹2,400 करोड़ की संपत्ति जब्ती की मांग
प्राथमिकियों और आपराधिक षड्यंत्र का दायरा
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा यह व्यापक कार्रवाई दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) तथा गुरुग्राम पुलिस द्वारा मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड और इसके निदेशकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं—जैसे 406, 409, 420, 467, 468, 471 और 120-बी—के तहत दर्ज कई प्राथमिकियों के आधार पर शुरू की गई थी[cite: 2]। यह एफआईआर उन हजारों घर खरीदारों और निवेशकों की गंभीर शिकायतों पर दर्ज की गईं, जिन्होंने समूह की प्रमुख आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं जैसे रहेजा रेवांटा, अटलांटिकिस, नवीन मीनार और द दिल्ली मॉल में फ्लैट तथा कमर्शियल यूनिट्स बुक करने के लिए भारी-भरकम भुगतान किया था[cite: 2]।
शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि समय पर भुगतान करने के बावजूद उन्हें न तो संबंधित संपत्तियों का भौतिक कब्जा सौंपा गया और न ही उनकी मूल राशि वापस लौटाई गई[cite: 2]। इसके बाद मामले की तह तक जाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत जांच का दायरा विस्तृत किया गया[cite: 2]।
जांच के मुख्य बिंदु:
- कुल जुटाई गई राशि: आरडीएल ने दिल्ली और गुरुग्राम की परियोजनाओं के नाम पर लगभग 4,600 घर खरीदारों और निवेशकों से कुल ₹2,699.13 करोड़ एकत्र किए[cite: 2]।
- फंड का डायवर्जन: एकत्रित धनराशि का उपयोग निर्माण कार्यों में पूरी तरह से करने के बजाय, ₹1,353.26 करोड़ को सीधे तौर पर अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) के रूप में चिन्हित किया गया[cite: 2]।
- खातों का दुरुपयोग: इसमें से ₹1,175.86 करोड़ वह धनराशि है जिसे परियोजना खातों, एस्क्रो खातों और रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) से जुड़े खातों से निकालकर अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों में झोंक दिया गया[cite: 2]।
- नकद लेनदेन: लगभग ₹177.40 करोड़ की राशि घर खरीदारों से पंजीकृत करारों (Registered Agreements) के दायरे से बाहर जाकर सीधे नकद रूप में जुटाई गई[cite: 2]।
शेल कंपनियों और फंड ट्रांसफर का नेटवर्क
ईडी की विस्तृत जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि घर खरीदारों से मिलने वाली गाढ़ी कमाई को व्यवस्थित तरीके से समूह की अन्य कंपनियों और ऐसी संस्थाओं में ट्रांसफर किया गया, जिनका संचालन केवल नाममात्र के निदेशकों (Nominee Directors) के जरिए किया जा रहा था[cite: 2]। इन नाममात्र के निदेशकों के रूप में कंपनी के कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों को आगे किया गया था[cite: 2]।
एजेंसी के अनुसार, इन फंड्स का मुख्य इस्तेमाल विभिन्न शेल कंपनियों के नाम पर महंगी जमीनें खरीदने और एक प्रोजेक्ट के फंड को दूसरे प्रोजेक्ट के रेरा खातों में घुमाने के लिए किया गया, ताकि हेराफेरी को छिपाया जा सके। परिणाम यह हुआ कि समूह की अधिकांश मेगा रियल एस्टेट परियोजनाएं आज भी अधूरी पड़ी हैं और निवेशक दर-दर भटकने को मजबूर हैं।
छापेमारी, जब्ती और अदिगम (Attachment) की कार्रवाई
जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए पीएमएलए की धारा 17 के तहत कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की। इसके तहत 27 जून 2025 को दिल्ली-एनसीआर के 14 परिसरों तथा 25 अप्रैल 2026 को अन्य 9 परिसरों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। ये ठिकाने आरडीएल, उसके प्रमोटरों, कर्मचारियों और संबद्ध संस्थाओं से जुड़े हुए थे।
इन छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, बेशकीमती आभूषण, सोने के सिक्के व सिल्लियां और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बरामद कर जब्त की। माननीय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (Adjudicating Authority under PMLA) ने मूल आवेदनों के तहत उक्त जब्त सामग्री की प्रतिधारण (Retention) की आधिकारिक अनुमति प्रदान कर दी है।
इसके अतिरिक्त, ईडी ने अपने विभिन्न अस्थायी कुर्की आदेशों—28 अप्रैल 2026 (आदेश संख्या 11/2026), 15 जून 2026 (आदेश संख्या 13/2026) और 30 जुलाई 2026 (आदेश संख्या 17/2026)—के माध्यम से कुल ₹810.57 करोड़ के बुक वैल्यू और लगभग ₹2,399.65 करोड़ के वर्तमान बाजार मूल्य वाली अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।
प्रमोटरों की असहयोगिता और कानूनी शिकंजा
चार्जशीट में खुलासा किया गया है कि मुख्य प्रमोटर नवीन एम. रहेजा, उनके बेटे नयन एन. रहेजा, बेटी नयना एन. सिंघानिया और पत्नी निर्मल रहेजा ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 50 के तहत बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद ये आरोपी जांच में शामिल होने से बचते रहे।
इस असहयोग के चलते, प्रवर्तन निदेशालय ने माननीय विशेष न्यायालय (साकेत कोर्ट) के समक्ष आवेदन दायर कर इन चारों आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करने का अनुरोध किया है। कानूनी मोर्चे पर भी आरोपियों को राहत नहीं मिली है; नयन एन. रहेजा की अग्रिम जमानत याचिका विशेष पीएमएलए अदालत द्वारा सितंबर में खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 15 अक्टूबर 2026 को उनकी याचिका को खारिज कर दिया।
अभियोजन शिकायत में शामिल 21 आरोपी व्यक्ति एवं संस्थाएं
दाखिल की गई इस आधिकारिक अभियोजन शिकायत में कुल 21 प्रमुख व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है:
- मेसर्स रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (RDL)
- मेसर्स अरबटेक कंस्ट्रक्शन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- मेसर्स रियासत पैलेसेंज लिमिटेड
- मेसर्स एन.ए. बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
- मेसर्स रहेजा आइकॉन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
- मेसर्स स्टैंडर्ड फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
- नवीन एम. रहेजा (प्रबंध निदेशक)
- नयन एन. रहेजा
- योगेश हुरिया
- मेसर्स अरबटेक प्रोजेक्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- मेसर्स ओकामुरा होम्स प्राइवेट लिमिटेड
- मेसर्स बेटरचॉइस रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
- मेसर्स देवास्या डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स नेक्स्ट जेनरेशन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड)
- मेसर्स एनबीएसएएम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
- मेसर्स गोल्डन पाम्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
- मेसर्स मेरीफुर ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
- मेसर्स सुरुचि मर्चेंट्स कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
- श्रीमती पूजा हुरिया
- संगीता कुमार
- नयना एन. सिंघानिया
- श्रीमती निर्मल रहेजा
प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से यह भी अनुरोध किया है कि कुर्क की गई संपत्तियों का अधिग्रहण किया जाए तथा जांच में शामिल होने से लगातार कतरा रहे प्रमोटरों—नवीन रहेजा, नयन रहेजा, नयना सिंघानिया और निर्मल रहेजा—को पकड़े जाने पर न्यायिक अभिरक्षा (Custody) में लिया जाए।
