सुप्रीम कोर्ट में आज की बड़ी सुनवाई: 10 अक्टूबर के दिल्ली प्रदर्शन में विपक्षी नेताओं की हिरासत पर टीएमसी सांसद मेनका गुरुस्वामी की याचिका पर टिकी निगाहें
भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) के लिए बुधवार, 18 नवंबर 2026 का दिन न्यायिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ और विभिन्न खंडपीठों के समक्ष कई ऐसे मामले सूचीबद्ध हैं, जिनका सीधा संबंध नागरिक अधिकारों, लोकतांत्रिक विरोध के संवैधानिक हक, प्रशासनिक पारदर्शिता और राज्य की पुलिसिंग शक्तियों की सीमाओं से है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में तृणमूल कांग्रेस (TMC) की राज्यसभा सांसद और देश की जानी-मानी वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी की वह बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) और रिट याचिका है, जो बीते 10 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में हुए बड़े राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रशासन द्वारा की गई व्यापक निवारक हिरासत (Preventive Detention) की कार्रवाइयों को चुनौती देती है।
न्यायालय की दैनिक वाद सूची (Daily Cause List) के अनुसार, 18 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष इस मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं और अंतरिम आवेदनों पर सुनवाई होनी है। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पक्षकारों के नामों में संशोधन और अतिरिक्त दस्तावेजों से जुड़े अंतरिम आवेदन (IA No. 245037/2026) भी सूचीबद्ध किए गए हैं। राजनीतिक गलियारों से लेकर कानूनी विशेषज्ञों तक, हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के मौलिक अधिकार और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर की जाने वाली सामूहिक निवारक हिरासत के बीच कोई स्पष्ट और बाध्यकारी लक्ष्मण रेखा खींचेगा।
आज की सुनवाई के मुख्य बिंदु एक नजर में:
- याचिकाकर्ता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) की राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. मेनका गुरुस्वामी।
- प्रतिवादी: भारत संघ (Union of India), दिल्ली पुलिस आयुक्त एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रकरण संख्या: रिट याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या 63858/2026 (अवमानना याचिका डायरी संख्या 63801/2026 के साथ संलग्न)।
- मुख्य विवाद: 10 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं और लगभग 7,000 नागरिकों को बिना वैध कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में लेने का आरोप।
- अन्य संबद्ध मुद्दे: दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों को बंद करने, रेलवे स्टेशनों पर आवाजाही रोकने, इंटरनेट सेवाओं को बाधित करने और सुप्रीम कोर्ट परिसर के आसपास बीएनएसएस (BNSS) की धारा 163 लागू करने का विवाद।
10 अक्टूबर के दिल्ली प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि: क्या हुआ था उस दिन?
इस कानूनी लड़ाई की जड़ें 10 अक्टूबर 2026 को राजधानी दिल्ली में आयोजित उन व्यापक विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों द्वारा बुलाए गए थे। प्रदर्शनों से एक दिन पहले, यानी 9 अक्टूबर 2026 को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर एक याचिका (शैलेंद्र मणि त्रिपाठी बनाम गोविंद मोहन) पर सुनवाई करते हुए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नागरिकों की सामान्य आवाजाही, सार्वजनिक परिवहन और शांतिपूर्ण गतिविधियों में अनावश्यक बाधा न डाली जाए।
हालांकि, 10 अक्टूबर की सुबह से ही दिल्ली की स्थिति ने अभूतपूर्व रूप ले लिया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, राजधानी में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात पैदा कर दिए गए। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने राजधानी की सीमाओं पर भारी बैरिकेडिंग कर दी, दिल्ली मेट्रो के दर्जनों स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए गए, नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही रोक दी गई और कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गईं। इसी दौरान विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे विभिन्न विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों, वकीलों और हजारों आम कार्यकर्ताओं को दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों से हिरासत में लेकर अस्थायी जेलों और दूरदराज के थानों में भेज दिया गया।
इस कार्रवाई के तुरंत बाद 10 अक्टूबर की रात को ही वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एक तत्काल बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका दायर की। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया और रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को अवकाश के दिन विशेष पीठ (Special Bench) का गठन कर इस मामले पर सुनवाई की।
मेनका गुरुस्वामी की याचिका में उठाए गए प्रमुख संवैधानिक तर्क
वरिष्ठ अधिवक्ता और टीएमसी सांसद मेनका गुरुस्वामी ने अपनी याचिका और पिछली सुनवाइयों में केंद्र सरकार तथा दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़े किए हैं। उनके तर्कों के मुख्य आधार निम्नलिखित हैं:
1. निवारक हिरासत (Preventive Detention) का दुरुपयोग
याचिका में कहा गया है कि पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दी गई निवारक हिरासत की शक्तियों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक असहमति को कुचलने के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता। गुरुस्वामी ने अदालत के समक्ष यह तथ्य रखा कि केवल नामचीन राजनीतिक नेताओं को ही नहीं, बल्कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से करीब 7,000 आम नागरिकों और प्रदर्शनकारियों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया। कई मामलों में न तो हिरासत का लिखित कारण बताया गया और न ही परिजनों को इसकी सूचना दी गई, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण) का सीधा उल्लंघन है।
2. शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)
याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जबकि अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्रित होने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यदि प्रशासन पूरे शहर को बंद करके, मेट्रो और रेल सेवाएं रोककर तथा हर संभावित प्रदर्शनकारी को पहले से ही हिरासत में लेकर विरोध की संभावना को ही समाप्त कर देता है, तो यह मौलिक अधिकारों को अर्थहीन बना देता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय के 9 अक्टूबर के आदेश की अवमानना
मेनका गुरुस्वामी की याचिका के साथ ही शैलेंद्र मणि त्रिपाठी और पत्रकार अमान रस्तोगी द्वारा दायर अवमानना याचिकाओं (Contempt Petitions) को भी टैग किया गया है। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय गृह सचिव और दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने 9 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना की है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट परिसर के आसपास भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा के बोर्ड लगा दिए गए थे, जिससे वकीलों और वादियों के लिए अदालत तक पहुंचना मुश्किल हो गया था।
केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस का पक्ष
दूसरी ओर, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में इन सभी आरोपों का कड़ा विरोध किया है। सरकार का पक्ष है कि 10 अक्टूबर को राजधानी में बड़े पैमाने पर हिंसा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानून-व्यवस्था भंग होने की खुफिया जानकारी (Intelligence Inputs) प्राप्त हुई थी।
सॉलिसिटर जनरल ने 11 अक्टूबर की विशेष सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि दिल्ली में कोई ‘अघोषित आपातकाल’ या कर्फ्यू नहीं लगाया गया था। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए दावा किया था कि दिल्ली मेट्रो के कुल 303 स्टेशनों में से केवल 45 संवेदनशील स्टेशनों को एहतियातन बंद किया गया था और 4,157 ट्रेनें सामान्य रूप से संचालित हो रही थीं। सरकार का यह भी कहना है कि जिन नेताओं और प्रदर्शनकारियों को एहतियातन हिरासत में लिया गया था, उन्हें स्थिति सामान्य होने के बाद कानून के मुताबिक रिहा कर दिया गया, इसलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका अब निष्प्रभावी (Infructuous) हो चुकी है।
मामले का अब तक का घटनाक्रम (टाइमलाइन)
| तिथि | प्रमुख न्यायिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम |
|---|---|
| 9 अक्टूबर 2026 | सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शनों के मद्देनजर प्रशासन को निर्देश दिया कि सामान्य जनजीवन, यातायात और नागरिकों के अधिकारों में अनावश्यक व्यवधान न डाला जाए। |
| 10 अक्टूबर 2026 | दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। मेट्रो स्टेशन बंद किए गए। मेनका गुरुस्वामी ने रात में सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की। |
| 11 अक्टूबर 2026 | रविवार को न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की विशेष पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र व पुलिस को नोटिस जारी किया, मेट्रो-रेल सामान्य रखने और सुप्रीम कोर्ट के बाहर से धारा 163 के बोर्ड हटाने के निर्देश दिए। |
| 13 अक्टूबर 2026 | अवमानना याचिका और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर प्रारंभिक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की गई; कोर्ट ने सभी संबद्ध याचिकाओं को एक साथ टैग किया। |
| 3 नवंबर 2026 | सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्रशासन के अनुरोध और परिस्थितियों की समीक्षा करते हुए 11 अक्टूबर के आदेश के पैरा 16(e) (सुप्रीम कोर्ट के बाहर धारा 163 के बोर्ड हटाने संबंधी निर्देश) को वापस लिया। |
| 18 नवंबर 2026 | आज मुख्य न्यायाधीश की अदालत में न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष याचिका और अंतरिम आवेदनों (IA No. 245037/2026) पर महत्वपूर्ण सुनवाई सूचीबद्ध। |
18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध अन्य प्रमुख मामले
मेनका गुरुस्वामी की याचिका के अतिरिक्त, बुधवार 18 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों के समक्ष कई अन्य महत्वपूर्ण न्यायिक और संवैधानिक मामलों पर भी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वाद सूची (Cause List) के अनुसार आज के प्रमुख मामलों का विवरण इस प्रकार है:
1. विशेष पीठों (Special Benches) का गठन और महत्वपूर्ण सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय (Chief Justice’s Court) में आज सुबह विशेष पीठ के मामलों की सुनवाई के बाद नियमित पीठ बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट के परिपत्र के अनुसार जमानत (Bail), बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), बेदखली/ध्वस्तीकरण (Eviction/Demolition) और तत्काल अंतरिम राहत से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किया गया है।
2. लोकपाल और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े मामले
मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष लोकपाल ऑफ इंडिया (Lokpal of India) के अधिकार क्षेत्र और कार्यप्रणाली से संबंधित विशेष अनुमति याचिका (SLP) सूचीबद्ध है। यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक संस्था की जांच शक्तियों और प्रशासनिक जवाबदेही की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
3. राज्यों के बीच और संघीय ढांचे से जुड़े विवाद
आज की सूची में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों से जुड़े महत्वपूर्ण दीवानी और आपराधिक मामले शामिल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़े एक आपराधिक अपील मामले में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने और निचली अदालत के फैसले पर रोक से जुड़े आवेदनों पर सुनवाई होनी है। वहीं, झारखंड सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद (MSME Facilitation Council) से जुड़े वाणिज्यिक विवाद पर भी शीर्ष अदालत विचार करेगी।
4. जनहित याचिकाएं और तीन न्यायाधीशों की पीठ को भेजे गए मामले
अदालत संख्या 1 में अधिवक्ता अशोक पांडे (याचिकाकर्ता-इन-पर्सन) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के विरुद्ध दायर याचिकाओं के समूह पर सुनवाई होगी। इसके अतिरिक्त, कुछ जटिल कानूनी प्रश्नों वाले मामलों को तीन न्यायाधीशों की वृहद पीठ (Three-Judge Bench) के समक्ष भेजने की प्रक्रिया भी आज की कार्यसूची में शामिल है। साथ ही, दोपहर 1:25 बजे से चैंबर में मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा कई महत्वपूर्ण पुनर्विचार (Review) और क्यूरेटिव याचिकाओं (Curative Petitions) पर भी विचार किया जाएगा।
इस सुनवाई के दूरगामी कानूनी और राजनीतिक निहितार्थ
कानूनी जानकारों का मानना है कि मेनका गुरुस्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख भविष्य में देश भर में होने वाले राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों की दिशा तय करेगा। हाल के वर्षों में यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है कि किसी भी बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा होते ही पुलिस प्रशासन धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर देता है, प्रमुख नेताओं को उनके घरों में नजरबंद (House Arrest) कर देता है या उन्हें सुबह ही हिरासत में लेकर शाम को छोड़ देता है।
चूंकि ऐसे मामलों में हिरासत की अवधि कुछ घंटों की होती है, इसलिए जब तक मामला अदालत पहुंचता है, सरकारें इसे ‘निष्प्रभावी’ (Infructuous) बताकर खारिज करने की मांग करती हैं। मेनका गुरुस्वामी की याचिका इस तकनीकी दलील को ही चुनौती देती है। याचिकाकर्ता का आग्रह है कि भले ही नेताओं और प्रदर्शनकारियों को बाद में रिहा कर दिया गया हो, लेकिन अदालत को इस बात का न्यायिक निर्धारण करना चाहिए कि क्या प्रारंभिक हिरासत अवैध थी और क्या इसके लिए दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट इस पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करता है, तो यह कार्यपालिका की मनमानी पुलिसिंग पर एक बड़ा अंकुश साबित होगा।
राजनीतिक रूप से भी यह मामला विपक्षी एकता और केंद्र-राज्य संबंधों के लिहाज से अहम है। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने 10 अक्टूबर की कार्रवाई को लोकतांत्रिक विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास करार दिया है। आज कोर्ट रूम में होने वाली बहस और पीठ की टिप्पणियों पर पूरे देश की मीडिया और राजनीतिक दलों की पैनी नजर बनी हुई है।










