Advertisement

आतंकवाद-रोधी सम्मेलन 2026: ड्रोन तस्करी, क्रिप्टो फंडिंग, कट्टरपंथ और AI के दुरुपयोग पर मंथन | NIA चीफ राकेश अग्रवाल






आतंकवाद-रोधी सम्मेलन 2026: ड्रोन, क्रिप्टोकरेंसी, कट्टरपंथ और एआई (AI) के दुरुपयोग पर मंथन


राष्ट्रीय सुरक्षा विशेष रिपोर्ट

आतंकवाद-रोधी सम्मेलन 2026: ड्रोन तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी फंडिंग, ऑनलाइन कट्टरपंथ और AI के दुरुपयोग पर महामंथन; NIA चीफ ने बताया ‘असममित चुनौती’

नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन में आयोजित छठे दो दिवसीय आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का शुक्रवार को समापन हुआ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने बताया कि कम लागत वाले ड्रोन और उभरती डिजिटल तकनीकें देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी नई चुनौती बनकर उभरी हैं।
स्थान: नई दिल्ली | तारीख: 21 नवंबर 2026
ब्यूरो रिपोर्ट: राष्ट्रीय सुरक्षा डेस्क

नई दिल्ली: देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को अभेद्य बनाने तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में आतंकवाद के नए स्वरूपों का मुकाबला करने के संकल्प के साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा आयोजित छठा दो दिवसीय ‘आतंकवाद-रोधी सम्मेलन’ (Anti-Terror Conference 2026) शुक्रवार को संपन्न हो गया। राजधानी के डीआरडीओ भवन में 19 और 20 नवंबर को आयोजित इस उच्चस्तरीय सम्मेलन में नशीले पदार्थों (नारकोटिक्स), हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी के लिए ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल, क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से होने वाली टेरर फंडिंग, ऑनलाइन कट्टरपंथ (रेडिकलाइजेशन) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) के दुरुपयोग जैसे अत्यंत संवेदनशील और जटिल मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

सम्मेलन के समापन के अवसर पर चर्चाओं का विस्तृत ब्योरा साझा करते हुए एनआईए के महानिदेशक (DG) राकेश अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज आतंकवाद केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि उसने संगठित अपराध और आधुनिक तकनीक के साथ मिलकर एक अत्यंत जटिल रूप धारण कर लिया है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन का पहला तकनीकी सत्र विशेष रूप से ‘संगठित अपराध और आतंकवाद के गठजोड़’ (Organised Crime and Terrorism Nexus) पर केंद्रित था, जिसमें सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से उत्पन्न होने वाले खतरों पर सबसे अधिक जोर दिया गया।

“सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ड्रोन नशीले पदार्थों, हथियारों, नकदी और विस्फोटकों की तस्करी के लिए एक बेहद कम लागत वाला लेकिन अत्यधिक प्रभावी उपकरण बन गए हैं। चूंकि इनकी लागत बहुत कम होती है, इसलिए यदि आप इन्हें मार भी गिराते हैं, तो आप आखिर कितने ड्रोन मार गिराएंगे? यह एक तरह की असममित स्थिति (Asymmetric Situation) है। इसलिए हमारे सामने असली चुनौती इन ड्रोन को प्रभावी ढंग से रोकने और ब्लॉक करने की है।”
— राकेश अग्रवाल, महानिदेशक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)

सम्मेलन के मुख्य बिंदु एक नजर में:

  • मुख्य थीम: छठा आतंकवाद-रोधी सम्मेलन ‘सीमा पार आतंकवाद’ (Cross-Border Terrorism) की थीम पर आधारित रहा, जिसमें ‘होल-ऑफ-गवर्नमेंट’ (Whole-of-Government) दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया।
  • उच्चस्तरीय भागीदारी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और दो प्रमुख तकनीकी सत्रों में भाग लिया। इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 40 पुलिस महानिदेशक (DGs)/प्रमुख तथा राज्यों की आतंकवाद-रोधी इकाइयों के 230 वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
  • उभरते खतरे: ड्रोन से तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी और हवाला से टेरर फंडिंग, डार्क वेब, ऑनलाइन कट्टरपंथ और एआई (AI) आधारित साइबर हमलों से निपटने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की गई।
  • ऐतिहासिक उपलब्धियां: वर्ष 2026 में एनआईए ने 82 नए मामले दर्ज किए और 93 प्रतिशत की रिकॉर्ड दोषसिद्धि दर (Conviction Rate) हासिल की। वर्ष 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया जा चुका है।

1. ड्रोन तकनीक: कम लागत का हथियार और सीमा सुरक्षा की नई चुनौती

एनआईए प्रमुख राकेश अग्रवाल द्वारा रेखांकित किया गया ड्रोन का मुद्दा वर्तमान समय में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं (पंजाब, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान) पर सीमा पार से होने वाली गतिविधियों के पैटर्न में बड़ा बदलाव देखा गया है। पहले जहां आतंकवादियों और तस्करों को शारीरिक रूप से सीमा पार कराने या सुरंगों के माध्यम से हथियार भेजने की कोशिश की जाती थी, वहीं अब कम कीमत वाले व्यावसायिक और संशोधित (Modified) ड्रोन का इस्तेमाल करके रात के अंधेरे में भारतीय सीमा के भीतर हेरोइन, आरडीएक्स (RDX), टिफिन बम, आधुनिक पिस्तौल, एके-47 राइफलें और नकली या हवाला की नकदी गिराई जा रही है।

तकनीकी सत्र के दौरान सुरक्षा विशेषज्ञों और पुलिस अधिकारियों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि ड्रोन की ‘असममित प्रकृति’ सुरक्षा बलों के संसाधनों पर भारी दबाव डालती है। एक सामान्य ड्रोन की कीमत कुछ हजार से लेकर एक-दो लाख रुपये तक होती है, जबकि उसे ट्रैक करने और मार गिराने के लिए तैनात किए जाने वाले रडार, एंटी-ड्रोन सिस्टम और सुरक्षा बलों की तैनाती की लागत कई गुना अधिक होती है। यदि सीमा पार बैठे आतंकी आका एक साथ दर्जनों सस्ते ड्रोन भेजते हैं, तो उनमें से कुछ के पकड़े जाने या नष्ट होने पर भी उन्हें कोई बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं होता, जबकि एक भी ड्रोन का सफल हो जाना देश के भीतर किसी बड़ी आतंकी घटना या नशाखोरी के नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त होता है।

अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि केवल ड्रोन को मार गिराना (Kinetic Action) पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक ऐसा बहु-स्तरीय तकनीकी सुरक्षा कवच विकसित करने की आवश्यकता है जो ड्रोन की उड़ान भरते ही उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी, जीपीएस सिग्नल और संचार लिंक को जाम कर सके। साथ ही, ड्रोन के माध्यम से गिराए गए सामान को प्राप्त करने वाले स्थानीय स्लीपर सेल और गैंगस्टर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र के बीच त्वरित सूचना साझाकरण (Real-time Intelligence Sharing) को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया गया।

2. संगठित अपराध और आतंकवाद का नापाक गठजोड़ (नार्को-टेरर नेक्सस)

सम्मेलन के पहले तकनीकी सत्र में इस बात को प्रमुखता से उठाया गया कि अब आतंकवादी संगठन और अंतरराष्ट्रीय अपराधी गिरोह (गैंगस्टर) अलग-अलग काम करने के बजाय एक-दूसरे के पूरक बन गए हैं। विदेशी धरती पर बैठकर भारत में आपराधिक नेटवर्क चलाने वाले गैंगस्टर और खालिस्तानी व अन्य आतंकी संगठन एक ही लॉजिस्टिक्स और वित्तीय तंत्र का उपयोग कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए भेजी जाने वाली नशीली दवाओं की बिक्री से जो काला धन उत्पन्न होता है, उसका सीधा इस्तेमाल देश में आतंकी गतिविधियों को वित्तपोषित करने, युवाओं को हथियार खरीदने के लिए पैसे देने और स्लीपर सेल को सक्रिय रखने में किया जा रहा है।

इस संदर्भ में एनआईए महानिदेशक ने विदेशों में छिपे वांछित अपराधियों और आतंकवादियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि शहजाद भट्टी जैसे आतंकी नेटवर्क के खिलाफ देशभर में 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, 40 से ज्यादा मॉड्यूल ध्वस्त किए गए हैं और 270 से अधिक गिरफ्तारियां की गई हैं। इसके अलावा, कनाडा द्वारा गोल्डी बरार को अपने 25 मोस्ट-वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल किए जाने को एक सकारात्मक कदम बताते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि अगले वार्षिक आतंकवाद-रोधी सम्मेलन से पहले विदेशों में छिपे कई और भगोड़ों को भारतीय कानून के शिकंजे में लाया जाएगा।

3. क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल माध्यमों से टेरर फंडिंग की नई चुनौतियां

पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली और मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों (PMLA) के सख्त होने के बाद आतंकवादी संगठनों ने अपनी वित्तीय जीवनरेखा को बनाए रखने के लिए क्रिप्टोकरेंसी, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDA), डार्क वेब मार्केटप्लेस और एन्क्रिप्टेड पेमेंट गेटवे की ओर रुख किया है। सम्मेलन में वित्तीय खुफिया विशेषज्ञों और जांच अधिकारियों ने इस बात पर विस्तार से चर्चा की कि किस प्रकार क्रिप्टोकरेंसी की विकेंद्रीकृत (Decentralized) और छद्मनाम (Pseudonymous) प्रकृति जांच एजेंसियों के लिए धन के स्रोत और अंतिम प्राप्तकर्ता का पता लगाना कठिन बना देती है।

Gemini_Generated_Image_fohysbfohysbfohy
WhatsApp-Image-2026-03-12-at-6.48.17-PM-1-298x300 (1)
sjjj
WhatsApp Image 2026-09-30 at 04.12.35 (2)
Festive Birthday Tribute to Maharaja Singh Deo

आतंकवादी समूह सीमा पार से धन भेजने के लिए ‘मिक्सर’ (Mixers), ‘टम्बलर’ (Tumblers), प्राइवेसी कॉइन और पीयर-टू-पीयर (P2P) क्रिप्टो एक्सचेंज का सहारा ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हवाला ऑपरेटरों और ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग (TBML) के साथ क्रिप्टोकरेंसी का मिश्रण करके एक ऐसा जटिल वित्तीय जाल बुना जा रहा है, जिसे सुलझाने के लिए पारंपरिक लेखांकन जांच पर्याप्त नहीं है। सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के अधिकारियों को ब्लॉकचेन एनालिटिक्स, क्रिप्टो-फॉरेंसिक टूल्स और वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) के साथ समन्वय स्थापित करने में दक्ष बनाया जाए, ताकि आतंकवाद की फंडिंग की जड़ों पर प्रहार किया जा सके।

4. ऑनलाइन कट्टरपंथ (Online Radicalisation) और ‘लोन वुल्फ’ हमले

सम्मेलन में ऑनलाइन कट्टरपंथ और उसके परिणामस्वरूप उभरने वाले ‘लोन वुल्फ’ (Lone-Actor) खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। आज युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए किसी भौतिक प्रशिक्षण शिविर या गुप्त बैठक की आवश्यकता नहीं रह गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप, गेमिंग चैट रूम और डार्क वेब फोरम के माध्यम से सीमा पार बैठे हैंडलर कम उम्र के युवाओं और किशोरों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित कर रहे हैं।

जांच में यह सामने आया है कि विदेशी खुफिया एजेंसियों और आतंकी संगठनों के गुर्गे युवाओं को पैसे का लालच देकर, विदेश में बसाने का झूठा वादा करके या धार्मिक-वैचारिक भावनाओं को भड़काकर उन्हें ‘एक्सपेंडेबल रिक्रूट्स’ (इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाले मोहरे) के रूप में उपयोग कर रहे हैं। चूंकि ऐसे व्यक्ति किसी बड़े आतंकी संगठन के औपचारिक सदस्य नहीं होते और अकेले ही किसी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किए जाते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों के लिए उनकी पूर्व पहचान करना एक बड़ी चुनौती होती है। सम्मेलन में इस समस्या से निपटने के लिए साइबर पेट्रोलिंग बढ़ाने, सोशल मीडिया कंपनियों के साथ त्वरित समन्वय स्थापित करने और समुदाय-आधारित डी-रेडिकलाइजेशन कार्यक्रमों को मजबूत करने का सुझाव दिया गया।

5. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दुरुपयोग: सुरक्षा के लिए नया खतरा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जहां एक ओर मानव जीवन और शासन व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार ला रहा है, वहीं दूसरी ओर आतंकी संगठनों के हाथों में यह एक खतरनाक हथियार बनता जा रहा है। सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में एआई के संभावित और वर्तमान दुरुपयोग के विभिन्न पहलुओं पर गहन मंथन हुआ। विशेषज्ञों ने बताया कि आतंकी समूह निम्नलिखित तरीकों से एआई का दुरुपयोग कर रहे हैं:

AI दुरुपयोग का क्षेत्र आतंकियों द्वारा इस्तेमाल का तरीका सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष चुनौती
डीपफेक और दुष्प्रचार (Deepfakes) राजनेताओं, सैन्य अधिकारियों या धार्मिक नेताओं के नकली वीडियो और ऑडियो बनाकर समाज में वैमनस्य और दंगे भड़काना। असली और नकली सामग्री के बीच त्वरित पहचान करना और अफवाहों को फैलने से रोकना।
स्वचालित कट्टरपंथ (Targeted Radicalisation) AI एल्गोरिदम और चैटबॉट्स का उपयोग करके संवेदनशील युवाओं की पहचान करना और उनकी भाषा व मानसिकता के अनुसार भड़काऊ सामग्री तैयार करना। लाखों की संख्या में उत्पन्न होने वाले स्वचालित संदेशों और बॉट नेटवर्क को ट्रैक करना।
साइबर हमले और मैलवेयर निर्माण AI कोडिंग टूल्स की मदद से उन्नत मैलवेयर तैयार करना और देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे (पावर ग्रिड, बैंकिंग, परिवहन) पर साइबर हमले करना। लगातार रूप बदलने वाले (Polymorphic) मैलवेयर का मुकाबला करना।
स्वायत्त हथियार और स्वॉर्म ड्रोन बिना मानवीय हस्तक्षेप के लक्ष्य को पहचानने वाले AI-सक्षम ड्रोन (Swarm Drones) और आईईडी (IED) निर्माण की तकनीक सीखना। सिग्नल जैमिंग के बावजूद अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम स्वायत्त ड्रोन को रोकना।

इसके विपरीत, सम्मेलन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि सुरक्षा एजेंसियों को स्वयं को तकनीक के मामले में आतंकियों से दो कदम आगे रखना होगा। जांच, डिजिटल फॉरेंसिक, विशाल डेटा विश्लेषण (Big Data Analytics) और संदिग्ध गतिविधियों की पूर्व भविष्यवाणी (Predictive Policing) में एआई और मशीन लर्निंग के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन: ‘जीरो टॉलरेंस’ और एकीकृत सुरक्षा ग्रिड

दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ (Zero Tolerance) नीति को दोहराया। उन्होंने दो प्रमुख तकनीकी सत्रों में भी भाग लिया, जो संगठित अपराध-आतंकवाद गठजोड़ और सीमा पार आतंकवाद से निपटने में तकनीक के उपयोग पर केंद्रित थे। गृह मंत्री ने देश की आंतरिक सुरक्षा में आए ऐतिहासिक बदलावों का उल्लेख करते हुए बताया कि सुरक्षा बलों की निरंतर कार्रवाई के परिणामस्वरूप कश्मीर घाटी लगभग 35 वर्षों में पहली बार स्थानीय रूप से भर्ती किए गए, भारत में जन्मे आतंकवादियों से मुक्त हुई है।

गृह मंत्री ने देश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन को एक समान आतंकवाद-रोधी रणनीति के तहत काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब तक थाने स्तर की खुफिया जानकारी (Intelligence) ऊपर के स्तरों तक पहुंचकर ‘कार्रवाई योग्य खुफिया सूचना’ (Actionable Intelligence) में नहीं बदलती, तब तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अधूरी रहेगी। इसके लिए उन्होंने सीमावर्ती राज्यों में ‘चतुष्कोणीय क्षेत्रीय सुरक्षा ग्रिड’ (Quadrangular Regional Security Grid) स्थापित करने, प्रत्येक राज्य के आतंकवाद-रोधी दस्ते (ATS) में एक समर्पित साइबर विशेषज्ञ इकाई को मजबूत करने और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए 25-सूत्रीय एकीकृत कार्ययोजना को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया।

93%
2026 में NIA की दोषसिद्धि दर (29 में से 27 मामलों में सजा)
303
2019 से अब तक 36 देशों से वापस लाए गए भगोड़े
5,800
53 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित राज्य पुलिस कर्मी
25 + 14
देश में कार्यरत विशेष NIA अदालतें और 14 नई प्रस्तावित

NIA की उपलब्धियां, नए सुधार और ‘पुष्टि’ (Pushti) पोर्टल का शुभारंभ

सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली को और अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने एनआईए की एक महत्वपूर्ण पुस्तिका ‘फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन’ (Fail-Safe Investigation) का विमोचन किया। इस पुस्तिका में जांच अधिकारियों के लिए 50 महत्वपूर्ण चरणों की एक विस्तृत चेकलिस्ट दी गई है, जिसका उद्देश्य आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच में होने वाली प्रक्रियागत, तकनीकी और कानूनी त्रुटियों को शून्य करना है, ताकि कोई भी अपराधी सबूतों या तकनीकी खामियों के अभाव में बच न सके।

इसके साथ ही, आम नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी और फर्जी नोटिसों से बचाने के लिए एनआईए के ‘पुष्टि’ (Pushti) पोर्टल का ई-शुभारंभ किया गया। हाल के दिनों में साइबर अपराधियों द्वारा एनआईए या अन्य जांच एजेंसियों के नाम पर फर्जी नोटिस भेजकर लोगों को डराने (‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे घोटालों) की घटनाएं बढ़ी थीं। ‘पुष्टि’ पोर्टल के माध्यम से नागरिक अब यह सत्यापित कर सकेंगे कि उनके नाम से जारी कोई नोटिस वास्तव में एनआईए द्वारा जारी किया गया है या नहीं।

बुनियादी ढांचे के विस्तार के तहत चंडीगढ़ में एनआईए के नए कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई और दिल्ली के मैदान गढ़ी में एनआईए आवासीय परिसर का उद्घाटन किया गया। एनआईए डीजी राकेश अग्रवाल ने बताया कि जांच में डिजिटल साक्ष्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए एजेंसी ने अपनी सभी 21 राज्य इकाइयों में ‘टेक्निकल सपोर्ट यूनिट’ (TSU) स्थापित की हैं। इसके अलावा, मल्टी एजेंसी सेंटर (MAC) के दायरे को साइबर सुरक्षा, नार्को-आतंकवाद और उभरते कट्टरपंथी हॉटस्पॉट तक बढ़ाया गया है और एक केंद्रीकृत खुफिया डेटाबेस के रूप में ‘नेशनल मेमोरी बैंक’ (National Memory Bank) का निर्माण किया गया है।

नए आपराधिक कानून, डिजिटल फॉरेंसिक और अभियोजन रणनीति पर प्रशिक्षण

सम्मेलन में केवल नीतिगत चर्चाएं ही नहीं हुईं, बल्कि राज्य पुलिस बलों और अभियोजकों की व्यावहारिक क्षमता निर्माण (Capacity Building) पर भी विशेष सत्र आयोजित किए गए। इस वर्ष सम्मेलन को दो समानांतर ट्रैकों में आयोजित किया गया था। विशेषज्ञों ने आतंकवादी मामलों की जांच में नए आपराधिक कानूनों—विशेष रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)—के प्रभावी उपयोग पर मार्गदर्शन दिया।

मुकदमों के त्वरित निस्तारण और दोषसिद्धि दर को और ऊपर ले जाने के लिए ई-साक्ष्य (e-Sakshya), ई-प्रॉसिक्यूशन (e-Prosecution) और ई-फॉरेंसिक्स (e-Forensics) जैसे सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के अनिवार्य उपयोग पर जोर दिया गया। राकेश अग्रवाल ने जानकारी दी कि वर्ष 2026 में अब तक जिन 29 मामलों में अदालतों ने फैसले सुनाए हैं, उनमें से 27 मामलों में कुल 123 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है, जिसमें 10 आतंकियों को मृत्युदंड और 14 को आजीवन कारावास की सजा शामिल है। मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए देश में 25 विशेष एनआईए अदालतें काम कर रही हैं और जल्द ही 14 अन्य विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग और प्रत्यर्पण तंत्र को मजबूत करने का संकल्प

चूंकि आधुनिक आतंकवाद की जड़ें सीमा पार और विभिन्न देशों में फैली हुई हैं, इसलिए सम्मेलन में विदेशी न्यायिक क्षेत्रों से साक्ष्य प्राप्त करने, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLAT) की प्रक्रिया को सरल बनाने और भगोड़ों के त्वरित प्रत्यर्पण व निर्वासन (Extradition and Deportation) पर भी व्यापक विचार-विमर्श हुआ। एनआईए के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करते हुए अब उसे विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों और भारतीय हितों की रक्षा के लिए भी जांच करने का अधिकार दिया गया है।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आंतरिक सुरक्षा को पहली शर्त मानते हुए, दो दिवसीय सम्मेलन इस स्पष्ट संदेश के साथ समाप्त हुआ कि केंद्र और राज्यों की सभी सुरक्षा एजेंसियां एक टीम के रूप में काम करते हुए ड्रोन, क्रिप्टोकरेंसी, कट्टरपंथ और एआई जैसी भविष्य की चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।


Festive Hindi Greeting News Banner
WhatsApp Image 2026-10-16 at 21.37.34 (1)
WhatsApp Image 2026-10-18 at 17.22.08
WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.30.57