नगर निगम को उनकी डिमांड के अनुसार इलेक्ट्रिक शवदाह गृह की स्थापना की तत्काल मंजूरी दी जाएगी ।

लक्षण वाले मरीजों को तत्काल दवाओं के किट प्रदाय किए जाएं।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर दवाइयां दी जानी चाहिए।

मई और जून माह का राशन एक साथ उपभोक्ताओं को निशुल्क मिलेगा।

18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के क्रियान्वयन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की कमेटी बनाने के निर्देश।

मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्य की सीमाओं को तत्काल सील किए जाने के निर्देश दिए।

बिना कोरोना टेस्टिंग कोई भी व्यक्ति राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

राजनीतिक दल और दानदाताओं के सहयोग से जरूरतमंदों को सूखा राशन एवं गर्म भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के नगरीय निकाय क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम की व्यवस्था और टीकाकरण की प्रगति की वीडियो कॉन्फ्रेंस से समीक्षा की हैं। वीडियो कांफ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्लै, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव अलरमेलमंगई डी. और विभिन्न नगर निगमों के महापौर एवं आयुक्त शामिल हुए।

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