सभी उच्च न्यायालय सांसद-विधायक के खिलाफ लंबित मामलों का ब्योरा दें: उच्चतम न्यायालय
नयी दिल्ली, 10 अक्टूबर/ उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सभी उच्च न्यायालयों को सांसदों-विधायकों के खिलाफ पांच साल से अधिक समय से लंबित आपराधिक मामलों और उनके शीघ्र निपटारे के लिए उठाये गये कदमों समेत पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा।.
न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने 10 अगस्त 2021 को दिये गये न्यायालय के आदेश में संशोधन कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि न्यायिक अधिकारियों, जो सांसदों-विधायकों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे हैं, को अदालत की पूर्व मंजूरी के बिना बदला नहीं जा सकता।.
