अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यहां सेक्टर 36 की टाउनशिप अंसल सिटी में हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाए गए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के फ्लैटों का औचक निरीक्षण किया. अंसल सिटी द्वारा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को जमीन उपलब्ध कराई गई थी और हाउसिंग बोर्ड ने 2015 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों के लिए इन फ्लैटों का निर्माण किया था। कुछ फ्लैट लोगों को आवंटित किए गए थे, लेकिन बाद में इन्हें सरेंडर कर दिया गया था। राज्य सरकार अब इन फ्लैटों का आवंटन ई-नीलामी के जरिए करने जा रही है।खट्टर ने घरों का जायजा लिया और अधिकारियों को 20 मार्च तक इन घरों की मरम्मत का काम पूरा करने का निर्देश दिया. खट्टर ने कार्यपालक अभियंता दीक्षा मलिक को इनकी मरम्मत का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। सीएम ने अंसल शहर के लोगों से भी बातचीत की और उनकी शिकायतें सुनीं। राज्य सरकार की नीति के अनुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए फ्लैट बनाने का प्रावधान है। पॉलिसी के तहत अंसल सिटी, अल्फा सिटी, सीएचडी सिटी और नरसी गांव में फ्लैट बन चुके हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर लंबे समय से खाली पड़े हैंं।मलिक ने मुख्यमंत्री को बताया कि अंसल सिटी में तीन स्थलों पर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लोगों के लिए 581 फ्लैट, सीएचडी सिटी में 1012 फ्लैट, अल्फा सिटी में 606 और नरसी गांव में 179 फ्लैट बनाए गए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि अंसल सिटी के एक स्थल पर निर्मित 146 फ्लैटों की मरम्मत का कार्य निर्धारित समय तक पूरा कर लिया जायेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार, एक लाइसेंस प्राप्त टाउनशिप को कुल आवासीय इकाइयों की संख्या का 20 प्रतिशत आरक्षित करना होता है।
