रायपुर : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने की विभागीय योजनाओं की समीक्षा
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
आगामी खरीफ मौसम के लिए गौठानों में पर्याप्त मात्रा में वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन के निर्देश
मनरेगा के तहत प्रगतिरत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने कहा
’विभागीय कार्यों में एकरूपता एवं कसावट लाने अधिकारियों-कर्मचारियों को दिलवाएं नियमित प्रशिक्षण’
आगामी खरीफ मौसम के लिए गौठानों में पर्याप्त मात्रा में वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन के निर्देशमनरेगा के तहत प्रगतिरत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने कहा’विभागीय कार्यों में एकरूपता एवं कसावट लाने अधिकारियों-कर्मचारियों को दिलवाएं नियमित प्रशिक्षण’
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने आज वरिष्ठ अधिकारियों, सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सभी जिलों में पदस्थ उप संचालकों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने आगामी खरीफ मौसम को देखते हुए गौठानों में पर्याप्त मात्रा में वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव श्री साहू ने मनरेगा के अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के निर्माणाधीन कार्यों को आगामी 31 मई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय कार्यों में एकरूपता एवं कसावट लाने अधिकारियों-कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण दिलवाने कहा। उन्होंने छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 के लिए सर्वे का काम समय-सीमा में पूर्ण करने के लिए सभी अधिकारियों को बधाई दी।
मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने समीक्षा बैठक में राज्य में विकसित किए जा रहे रीपा (Rural Industrial Park) में स्थानीय जरूरतों के मुताबिक आजीविकामूलक गतिविधियां संचालित करने को कहा। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने रीपा केंद्रों से परंपरागत व्यवसायों से जुड़े परिवारों के साथ ही सभी वर्गों के लोगों को जोड़ने कहा। उन्होंने साथ ही गौठानों को भी निरंतर विकसित रखने को कहा। अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू ने बैठक में अधिकारियों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से जुड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को प्रेरित करने को कहा। इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने हर विकासखंड में कम से कम एक रीपा केंद्र में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की इकाई स्थापित करने के निर्देश दिए।
साहू ने मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान के रिजेक्टेड मामलों का तेजी से निपटारा कर समयबद्ध भुगतान करने को कहा। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत पारिवारिक शौचालयों और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के साथ ही ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यों में भी तेजी लाने कहा। उन्होंने वन विभाग के साथ बेहतर समन्वय बनाकर नरवा उपचार के कार्यों को भी शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
निमोरा स्थित ठाकुर प्यारेलाल राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान में आज दिन भर चली समीक्षा बैठक में रीपा, नरवा उपचार, वृक्षारोपण, गौठान, गोधन न्याय योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक के दूसरे दिन 12 मई को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और पंचायत संचालनालय के कार्यों की समीक्षा की जाएगी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी श्री अय्याज तम्बोली, राज्य मनरेगा आयुक्त रजत बंसल, पंचायत विभाग के संचालक कार्तिकेय गोयल, रीपा के प्रभारी अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की संचालक श्रीमती दिव्या मिश्रा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की संचालक सुश्री इफ्पत आरा, राज्य ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान के संचालक पी.सी. मिश्रा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती पुष्पा साहू और अशोक चौबे भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।
