मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को ऑनलाइन जारी किए 12 करोड़ 72 लाख रुपए
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के राशि अंतरण के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से हितग्राहियों को 12 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की। 1 जून से 15 जून तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 2.40 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4 करोड़ 79 लाख रूपए का ऑनलाईन अंतरण किया। गौठान समितियों को 4.67 करोड़ रूपए और महिला समूहों को 3.26 करोड़ रूपए की लाभांश राशि का मुख्यमंत्री ने भुगतान किया।
गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में स्वावलंबी गौठानों की भूमिका हर पखवाड़े आगे बढ़ती जा रही है. बीते कई पखवाड़ों से गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत तक रहने लगी है. आज की स्थिति में 60 फीसद से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर एवं गौमूत्र की खरीदी के साथ-साथ गौठान के अन्य व्यय, स्वयं की राशि से कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज जारी राशि में 1 जून से 15 जून तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 2.40 लाख क्विंटल गोबर के एवज में 4 करोड़ 79 लाख रुपए, गौठान समितियों को 4.67 करोड़ रुपए और महिला समूहों को 3.26 करोड़ रुपए की लाभांश राशि शामिल हैं।
गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को 475 करोड़ 95 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है. 20 जून को 12.72 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 488 करोड़ 67 लाख रुपए हो जाएगा. यह यहां उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है।
राज्य में 15 जून 2023 तक गौठानों में 121.04 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है. गोबर विक्रेताओं से 31 मई तक क्रय किए गए गोबर के एवज में 237 करोड़ 28 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
20 जून को गोबर विक्रेताओं को 4.79 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 242 करोड़ 7 लाख रूपए हो जाएगा. गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 223 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है. गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 20 जून को 7.93 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 231.53 करोड़ रुपए हो जाएगा।
