एक दिवसीय संभागस्तरीय न्यायिक सेमिनार का हुआ आयोजन
अम्बिकापुर/ छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी बिलासपुर के तत्वाधान में रविवार को सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिला सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर- रामानुजगंज में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के लिए एक दिवसीय न्यायिक सेमिनार का आयोजन सर्किट हाउस अम्बिकापुर के सभागार में किया गया।
सेमिनार का शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस रमेश सिन्हा के द्वारा वर्चुअल रूप से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में जस्टिस एन.के. चंद्रवंशी, जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल तथा जस्टिस ए.के. प्रसाद वर्चुअल माध्यम से जुड़े, वहीं आयोजन स्थल पर सरगुजा जिला न्यायालय के पोर्टफोलियो न्यायाधीश श्री जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय उपस्थित हुए।
मुख्य न्यायाधिपति सिन्हा के द्वारा संभाग स्तरीय कार्यक्रम की उपयोगिता के संबंध में बताया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में, एक ही स्थान पर उपस्थित होकर न्यायिक अधिकारियों के द्वारा नए कानून एवं उसमें आए बदलाव तथा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय के संबंध में विचार एवं मंथन किया जाता है, जो न्यायिक अधिकारियों को ज्ञान अर्जन एवं समकालिन विषयों पर चर्चा करने का मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आज के कार्यशाला का विषय न्यायिक अधिकारियों के दिन-प्रतिदिन उपयोग होने वाले विषय हैं। जिसका लाभ उठा कर न्यायिक अधिकारी आधुनिक टेक्नोलोजी का प्रयोग करके समाज के निचले तबके तक प्रभावी रूप से न्याय को प्रदान करने का कार्य कर सकेंगे।
इस अवसर पर न्यायाधीश जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय ने कार्यशाला के मुख्य बिंदुओ पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह कार्यशाला न्याय प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यशाला में न्यायिक अकादमी बिलासपुर के निदेशक सिराजुद्दीन कुरैशी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के प्रधान न्यायाधीश अशोक कुमार साहू, जिला सरगुजा के प्रधान न्यायाधीश श्री राम कुमार तिवारी, जिला सूरजपुर के प्रधान न्यायाधीश श्री गोविन्द नारायण जांगडे, जिला कोरिया के प्रधान न्यायाधीश रिजवान खान एवं जिला जशपुर के प्रधान न्यायाधीश मंसूर अहमद, सहित सभी पाचों जिला के न्यायाधीशगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्य न्यायिक अकादमी बिलासपुर के द्वारा निर्धारित किए गए विभिन्न कानूनी विषयों पर पृथक-पृथक जिला न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों की गठित टीम के द्वारा प्रस्तुति दी गई।
