कॉलेजों को मान्यता देने में कथित अवैधता के कारण अध्यक्ष और रजिस्ट्रार को हटाया गया ।

कॉलेजों को मान्यता देने में कथित अवैधता के कारण नर्सिंग पंजीकरण परिषद के अध्यक्ष और रजिस्ट्रार को हटाने का आदेश: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में WP क्रमांक 1080/2022 पर अपने आदेश में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव को निर्देश दिया कि वे श्रीमती अनीता चंद को एमपीएनआरसी (मध्य प्रदेश नर्सिंग पंजीकरण परिषद) के रजिस्ट्रार पद से तथा डॉ. जितेन चंद्र शुक्ला को एमपीएनआरसी के अध्यक्ष पद से तत्काल हटाएँ । न्यायालय का यह निर्णय राज्य में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और अवैधताओं के कारण लिया गया।

इस मामले में याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एमपीएनआरसी के कुछ अधिकारियों के कदाचार के बारे में गंभीर चिंता जताई है। याचिकाकर्ता के अनुसार, श्रीमती अनीता चंद पहले निरीक्षण समिति की सदस्य थीं, जिसने 04.03.2022 को एक गलत निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके कारण आरकेएस नर्सिंग कॉलेज, भोपाल की मान्यता रद्द कर दी गई । बाद में यह मान्यता रद्द कर दी गई जब पता चला कि निरीक्षण रिपोर्ट गलत थी।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि निरीक्षण में शामिल कुछ निरीक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी, और इसलिए श्रीमती अनीता चंद के लिए एमपीएनआरसी के रजिस्ट्रार जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहना अनुचित था । याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उनकी उपस्थिति अवैधताओं की चल रही जांच से संबंधित सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है।

डॉ. जितेन चंद्र शुक्ला को हटाने की मांग:श्रीमती अनीता चंद को हटाने के अनुरोध के अलावा याचिकाकर्ता ने एमपीएनआरसी के अध्यक्ष पद से डॉ. जितेन चंद्र शुक्ला को हटाने का अनुरोध भी किया । डॉ. शुक्ला कथित तौर पर उस समय प्रभारी थे जब नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के संबंध में कई अनियमितताएं हुईं। याचिकाकर्ता ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की रिपोर्ट के मद्देनजर , जिसमें पता चला है कि कई कॉलेज मान्यता के लिए आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करते हैं, डॉ. शुक्ला का निरंतर कार्यकाल समस्याग्रस्त है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के जवाब पर असंतोष व्यक्त किया , जिसने नर्सिंग कॉलेजों का निरीक्षण करने और श्रीमती अनीता चंद के खिलाफ शिकायतों का समाधान करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी । न्यायालय ने कहा कि मामले की गंभीरता और पिछली अनियमितताओं को देखते हुए, पिछले निर्णयों में शामिल व्यक्तियों का महत्वपूर्ण पदों पर बने रहना स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये अधिकारी संभावित रूप से कदाचार को दूर करने के चल रहे प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं।

इन चिंताओं के जवाब में, अदालत ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव को सीधे आदेश जारी किया कि वे श्रीमती अनीता चंद और डॉ. जितेन चंद्र शुक्ला दोनों को उनके पदों से तत्काल हटा दें । अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उनके स्थान पर जिम्मेदार और बेदाग अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया कि वे इस मामले का तत्काल संज्ञान लें और अदालत के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें।