प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त: किसानों को 24 करोड़ से अधिक की सौगात

राजनांदगांव ! प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के भागलपुर जिले में आयोजित किसान सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि किसानों के बैंक खातों में अंतरित की। इस योजना के तहत जिले के 1,08,671 किसानों के खातों में आधार आधारित प्रणाली के माध्यम से 24 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान किया गया।

इस ऐतिहासिक अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र प्रक्षेत्र सुरगी के सभागार में किसान सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल, सांसद प्रतिनिधि बिसेसर साहू, एसके सिंह, उप संचालक कृषि नागेश्वर लाल पांडे, कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव की प्रमुख श्रीमती अंजली घृतलहरे एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने किसानों को जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जल संरक्षण के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने वर्तमान में बढ़ते बोर उत्खनन के कारण जल स्तर में गिरावट की समस्या को रेखांकित किया और बोरवेल रिचार्जिंग की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही, अधिक से अधिक पौधरोपण, तालाबों में जल संग्रहण करने एवं ग्रीष्मकाल में धान की जगह कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया।

सांसद प्रतिनिधि बिसेसर साहू ने ग्रीष्मकालीन धान की खेती को हतोत्साहित करने और इसके स्थान पर दलहन एवं तिलहन फसल उगाने की सलाह दी। उन्होंने किसानों को खेती की लागत को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के तरीके समझाए।

एसके सिंह ने कृषि में विभिन्न फसलों की जानकारी दी और फसल चक्र परिवर्तन की उपयोगिता पर चर्चा की। वहीं, डॉ. अतुल डांगे ने प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए किसानों को इस योजना का लाभ उठाने की अपील की।

इस अवसर पर अनुविभागीय कृषि अधिकारी एसएस देशलहरे, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रीमती ईश्वरी ठाकुर,  जेएस खेंगर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारीगण एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मनीष सिंह, आशीष शुक्ला, जितेन्द्र मेश्राम, श्रीमती मंजूलता मेरावी सहित किसान संगवारी, कृषक एवं स्वसहायता समूह की महिलाएं उपस्थित थीं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। 19वीं किस्त जारी होने से किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने में सहूलियत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।