चंद्रशेखर जोसेफ विजय बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, शपथ के बाद लिए 3 बड़े फैसले

चंद्रशेखर जोसेफ विजय बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, शपथ के एक घंटे के भीतर लिए 3 बड़े फैसले

चेन्नई: तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। चंद्रशेखर जोसेफ विजय ने चेन्नई में आयोजित भव्य समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में राजनीतिक हस्तियां, फिल्म जगत से जुड़े लोग, सामाजिक संगठन और हजारों समर्थक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही विजय ने यह संकेत दे दिया कि उनकी सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर तेजी से काम करेगी।

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मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के महज एक घंटे के भीतर ही उन्होंने तीन बड़े फैसलों को मंजूरी देकर पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज कर दी। इन फैसलों में घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल का गठन और राज्यभर में नशे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए एंटी ड्रग्स स्क्वॉड का गठन शामिल है।

सरकार के पहले फैसले के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिल आम जनता के लिए बड़ी समस्या बन चुका था। ऐसे में मुख्यमंत्री विजय के इस फैसले को आम लोगों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है।

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के अनुसार नई योजना का लाभ लाखों परिवारों को मिलेगा। सरकार जल्द ही इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी। माना जा रहा है कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी गरीबों को भी सीधा फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री विजय का दूसरा बड़ा फैसला महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रहा। उन्होंने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए विशेष महिला सुरक्षा बल बनाने की फाइल पर हस्ताक्षर किए। यह बल राज्यभर में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, त्वरित कार्रवाई और संवेदनशील मामलों में विशेष निगरानी का काम करेगा।

सरकार का कहना है कि महिला सुरक्षा बल में प्रशिक्षित महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा साइबर अपराध, स्टॉकिंग, छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा जैसे मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महिलाओं से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई हो और पीड़ितों को न्याय दिलाने में देरी न हो।

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तीसरे बड़े फैसले के रूप में मुख्यमंत्री ने एंटी ड्रग्स स्क्वॉड के गठन को मंजूरी दी। राज्य में बढ़ते नशे के कारोबार और युवाओं में नशीले पदार्थों की लत को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार का कहना है कि यह स्क्वॉड राज्यभर में विशेष अभियान चलाएगा और ड्रग्स तस्करी से जुड़े नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करेगा।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकता है और नशे के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए कि स्कूलों, कॉलेजों और संवेदनशील क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाए जाएं ताकि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी मिल सके।

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान विजय के समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। चेन्नई सहित राज्य के कई हिस्सों में लोगों ने मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया। सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री विजय के फैसलों की चर्चा तेज रही। कई लोगों ने मुफ्त बिजली योजना और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के कदम की सराहना की।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मुख्यमंत्री विजय ने अपने पहले ही दिन यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार जनहित के मुद्दों पर तेज फैसले लेने वाली सरकार होगी। विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और नशे के खिलाफ कार्रवाई जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देकर उन्होंने युवाओं और परिवारों को बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है।

विपक्षी दलों ने भी सरकार के शुरुआती फैसलों पर प्रतिक्रिया दी है। कुछ नेताओं ने मुफ्त बिजली योजना का स्वागत किया, जबकि कुछ ने इसके आर्थिक प्रभावों पर सवाल उठाए हैं। हालांकि जनता के बीच मुख्यमंत्री विजय के इन फैसलों को लेकर सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है।

विश्लेषकों का कहना है कि तमिलनाडु की राजनीति में यह बदलाव आने वाले समय में बड़ा असर डाल सकता है। मुख्यमंत्री विजय के सामने अब इन घोषणाओं को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करने की चुनौती होगी। यदि सरकार अपने वादों को सफलतापूर्वक लागू करती है तो इसका राजनीतिक लाभ भी उसे मिल सकता है।

फिलहाल मुख्यमंत्री विजय के शपथ लेने के बाद से ही पूरे तमिलनाडु में नई सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जनता को उम्मीद है कि नई सरकार राज्य के विकास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाएगी।

संवाददाता: प्रदेश खबर डिजिटल डेस्क