छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी का महाअभियान: 27.50 लाख से अधिक किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से होगी खरीदी
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- खरीदी की दर: ₹3100 प्रति क्विंटल
- खरीदी की अधिकतम सीमा: 21 क्विंटल प्रति एकड़
- लाभांवित किसान: 27 लाख 50 हजार से अधिक किसान
- उपार्जन केंद्र: प्रदेशभर में कुल 3100 केंद्र (360 नए केंद्र शामिल)
- बड़ी राहत: समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता समाप्त
उपार्जन केंद्रों में पारदर्शी व्यवस्था और आवश्यक प्रबंध
राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी को सुचारु, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए सभी जरूरी प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। धान उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदानों की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान की गुणवत्ता जांच के उपकरण, सुरक्षित भंडारण तथा परिवहन संबंधी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी गई है। किसानों के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, छाया एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि धान विक्रय के दौरान उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।
किसानों की सुविधा और कृषि हितों को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान खरीदी को किसानों के आर्थिक हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान बताते हुए अधिकारियों को व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के कड़े निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन तथा कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के प्रशासनिक समन्वय में संबंधित विभागों द्वारा किसानों की सुविधा और कृषि हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।
प्रदेश में खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर हुई 3,100
इस वर्ष प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिससे कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या 3100 हो जाएगी। नए केंद्रों के खुलने से किसानों को अपने नजदीकी केंद्रों में धान बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे परिवहन की दूरी और समय की बचत के साथ-साथ खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
नियमों में सरलीकरण: ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता समाप्त
धान खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है:
- एग्रीस्टैक आईडी (Agristack ID): पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसान जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
- ऋण पुस्तिका मुक्ति: धान विक्रय के समय समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
- पारदर्शिता: डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से कृषि रकबे का ऑनलाइन निर्धारण तथा बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था से पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।
विगत 3 वर्षों में ₹1.50 लाख करोड़ का भुगतान
धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केवल कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला प्रमुख माध्यम है। बीते तीन खरीफ विपणन वर्षों का आंकड़ा निम्नलिखित है:
| खरीफ विपणन वर्ष | कुल धान उपार्जन (मीट्रिक टन) |
|---|---|
| वर्ष 2023-24 | 144.92 लाख मीट्रिक टन |
| वर्ष 2024-25 | 149.25 लाख मीट्रिक टन |
| वर्ष 2025-26 | लगभग 142.00 लाख मीट्रिक टन |
| कुल 3 वर्षों में (लगभग) | 437.00 लाख मीट्रिक टन (कुल भुगतेय राशि: ₹1.50 लाख करोड़) |
फसल विविधीकरण प्रोत्साहन: ₹15 हजार प्रति एकड़ सहायता
किसानों को अतिरिक्त आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। इसके साथ ही फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों की सहायता राशि को 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है।
नियमित निगरानी और त्वरित निराकरण
राज्य सरकार का विशेष ध्यान इस बात पर है कि किसानों को उपज बेचने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। इसके लिए उपार्जन केंद्रों में संसाधनों की उपलब्धता, पर्याप्त बारदाने, खरीदे गए धान के सुरक्षित रखरखाव और समयबद्ध उठाव को प्राथमिकता दी गई है। अधिकारियों को खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी और किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
