अम्बिकापुर स्वास्थ्य विभाग में बड़ी लापरवाही: शासकीय वाहनों और मेंटेनेंस खर्च पर जिम्मेदार मौन, फाइलों के फेर में उलझा जनता के पैसों का हिसाब
अम्बिकापुर: छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग मुख्यालय अम्बिकापुर स्थित स्वास्थ्य विभाग और जिला चिकित्सालय की कार्यप्रणाली एक बार फिर गंभीर सवालिया निशान के घेरे में आ गई है। आम नागरिकों के स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं के नाम पर शासन स्तर से मिलने वाले भारी-भरकम बजट और संसाधनों के उपयोग में किस हद तक पारदर्शिता बरती जा रही है, इसकी पोल तब खुली जब स्वास्थ्य महकमे से जुड़े शासकीय वाहनों के रखरखाव, ईंधन खपत और ड्राइवरों के ब्योरे मांगे गए। ताज्जुब की बात यह है कि जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाले इन वाहनों का हिसाब देने के बजाय जिम्मेदार अधिकारी गोलमोल जवाब देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। इस प्रशासनिक सुस्ती और टालमटोल रवैये से साफ जाहिर होता है कि महकमे के भीतर वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही है।
जिम्मेदारों की उदासीनता: फाइलों के खेल में उलझाई गई सच्चाई
किसी भी स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था की पहली शर्त यह होती है कि सार्वजनिक धन के उपयोग, वाहनों के संचालन और उनके रख-रखाव का हिसाब पूरी पारदर्शिता के साथ रखा जाए। लेकिन अम्बिकापुर स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्थिति इसके उलट दिखाई दे रही है। जब जिला चिकित्सालय और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय के बेड़े में शामिल वाहनों की वास्तविक स्थिति का लेखा-जोखा मांगा गया, तो जिम्मेदारों ने एक स्पष्ट और तथ्यात्मक उत्तर देने के बजाय मामले को महकमे के भीतर ही दूसरे कार्यालयों के पाले में सरका दिया। पत्राचार और कागजी खानापूर्ति के इस खेल ने विभाग की कार्यशैली पर गंभीर प्रशासनिक लापरवाही की मुहर लगा दी है।
किन छह प्रमुख बिंदुओं पर छिपाया जा रहा है प्रशासनिक सच?
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाले सरकारी वाहनों के बेड़े को लेकर जिन अहम और बुनियादी तथ्यों का ब्योरा जनता और मीडिया के सामने आना चाहिए था, उन्हें कागजी दांवपेंच में उलझाकर रख दिया गया है। विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाले वे छह प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं, जिनका स्पष्ट जवाब देने से जिम्मेदार बचते नजर आ रहे हैं:
- शासकीय वाहनों की कुल संख्या: वर्तमान में जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर एवं सीएमएचओ कार्यालय के अधीन कुल कितने शासकीय वाहन (एम्बुलेंस, एसयूवी, अन्य चार पहिया वाहन, दोपहिया वाहन आदि) मैदानी संचालन में उपलब्ध हैं?
- वाहनों का तकनीकी व पंजीयन विवरण: विभाग के कब्जे में मौजूद प्रत्येक वाहन का प्रकार, मॉडल, पंजीयन क्रमांक (Registration Number) एवं निर्माण वर्ष (Manufacturing Year) क्या है?
- चालकों की नियुक्ति और वेतनमान: प्रत्येक वाहन के संचालन के लिए अधिकृत तौर पर नियुक्त ड्राइवर का नाम क्या है और उनका संवर्गवार व वेतनमान विवरण किस प्रकार है?
- विगत तीन वर्षों का ईंधन खर्च (Fuel Cost): वित्तीय वर्ष 2022 से 2025 तक, इन तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वाहन पर पेट्रोल और डीजल के रूप में खर्च होने वाले शासकीय धन का महीनेवार ब्योरा क्या है?
- मरम्मत और मेंटेनेंस व्यय (Maintenance Expense): विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वाहन के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग पर किए गए कुल खर्च की राशि, भुगतान की तिथियां और संबंधित कार्यशाला (Workshop/Garage) का नाम क्या है?
- वाहनों की वर्तमान भौतिक स्थिति: कागजों पर दौड़ने वाले वाहनों में से वर्तमान में कितने वाहन पूरी तरह से चालू हालत (Operational) में हैं और कितने वाहन तकनीकी खराबी या लापरवाही के चलते अनुपयोगी या कबाड़ की स्थिति में तब्दील हो चुके हैं?
आपातकालीन सेवाओं और फण्ड के दुरुपयोग की आशंका
अम्बिकापुर जिला अस्पताल और स्वास्थ्य कार्यालयों के अधीन चलने वाली एम्बुलेंस सेवाएं, महतारी एक्सप्रेस और प्रशासनिक अमले के उपयोग वाली गाड़ियां आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। इन वाहनों के सुचारू संचालन के लिए शासन द्वारा डीजल, पेट्रोल और कलपुर्जों की मरम्मत के नाम पर हर महीने लाखों रुपये का बजट आहरित किया जाता है।
बावजूद इसके, यदि विभाग यह बताने में असमर्थ रहता है कि किस गाड़ी ने कितना सफर किया, किस गैراج में उसकी मरम्मत हुई और किस आधार पर ईंधन का बिल पास हुआ, तो यह सीधे तौर पर वित्तीय अनुशासनहीनता और प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है। क्या वास्तव में मैदानी स्तर पर मरीजों की ढोलाई और विभागीय कार्यों के लिए ये वाहन दुरुस्त अवस्था में हैं या कागजों पर ही फर्जी बिलों के जरिए शासकीय खजाने को चपत लगाई जा रही है? यह एक ऐसा गंभीर सवाल है जिसका जवाब देने से प्रशासनिक अमला कतरा रहा है।
पारदर्शिता के दावों और मैदानी हकीकत के बीच गहरी खाई
एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया, पारदर्शी शासन और सुशासन के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी स्तर पर बैठे अधिकारी फाइलों को दबाकर या उन्हें दूसरे विभागों व पटलों पर अंतरित कर जनहित से जुड़ी जानकारियों पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। अम्बिकापुर स्वास्थ्य विभाग का यह रवैया न केवल प्रशासनिक जवाबदेही के सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि यह उन आम मरीजों और नागरिकों के साथ भी विश्वासघात है जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और पारदर्शी व्यवस्था की उम्मीद लेकर इन संस्थानों तक पहुंचते हैं।
| जांच बिंदु / विषय | प्रशासनिक जिम्मेदारी का क्षेत्र | वर्तमान स्थिति एवं लापरवाही |
|---|---|---|
| शासकीय वाहनों का बेड़ा | जिला अस्पताल एवं सीएमएचओ कार्यालय, अम्बिकापुर | वाहनों की सही संख्या और मॉडल का विवरण सार्वजनिक करने में टालमटोल |
| ईंधन और मेंटेनेंस खर्च | वित्तीय प्रबंधन एवं लेखा शाखा | विगत 3 वर्षों के डीजल-पेट्रोल व मरम्मत खर्च का ब्योरा दबाने का प्रयास |
| ड्राइवरों की तैनाती व वेतन | स्थापना एवं प्रशासनिक शाखा | अधिकृत चालकों की सूची और संवर्ग विवरण पर चुप्पी |
| वाहनों की जमीनी हालत | संचालन एवं रखरखाव प्रभाग | चालू और कबाड़ हो चुके वाहनों की स्थिति स्पष्ट करने में आनाकानी |
अम्बिकापुर स्वास्थ्य विभाग के भीतर शासकीय वाहनों के संचालन और उनके रखरखाव पर पर्दा डालने की यह प्रवृत्ति प्रशासनिक तंत्र की उस सुस्ती को दर्शाती है जहां जवाबदेही तय करने से अधिकारी कतराते हैं। यदि समय रहते उच्चाधिकारियों द्वारा इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर वाहनों के लॉगबुक, ईंधन खपत और मेंटेनेंस के रजिस्टर की निष्पक्ष जांच नहीं कराई जाती है, तो जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी यूं ही चलती रहेगी। क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों और जागरूक नागरिकों का मानना है कि स्वास्थ्य विभाग को अपनी कार्यशैली में सुधार करते हुए सभी संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि व्यवस्था की पारदर्शिता पर लगा दाग साफ हो सके और जिम्मेदार लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसी जा सके।
