अम्बिकापुर स्वास्थ्य विभाग: शासकीय वाहनों के ईंधन और मेंटेनेंस खर्च पर टालमटोल, सिविल सर्जन कार्यालय को हुआ मामला अंतरित
अम्बिकापुर: छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग मुख्यालय अम्बिकापुर स्थित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय तथा जिला चिकित्सालय में प्रशासनिक पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) 2005 के तहत दायर एक महत्वपूर्ण आवेदन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी देने के बजाय मामले को टरकाए जाने का मामला सामने आया है। वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रबुद्ध नागरिक आशीष सिन्हा द्वारा दायर किए गए आरटीआई आवेदन में जिला अस्पताल और सीएमएचओ कार्यालय के अंतर्गत संचालित होने वाले शासकीय वाहनों के बेड़े, उनके रख-रखाव, ईंधन खपत और ड्राइवरों के वेतन से जुड़े पारदर्शी आंकड़े मांगे गए थे, जिसे जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पत्राचार के फेर में उलझा दिया गया है।
क्या है पूरा मामला और क्या मांगी गई थीं जानकारियां?
आवेदक आशीष सिन्हा द्वारा ऑनलाइन माध्यम से आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदन क्रमांक 220250507001019 (दिनांक 30/05/2025) दर्ज कराया गया था। इसके लिए निर्धारित शुल्क 10 रुपये का भुगतान भी सफलताપूर्व किया गया था। इस आवेदन के जरिए लोक सूचना अधिकारी के समक्ष निम्नलिखित 6 बिन्दुओं पर स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारियां मांगी गई थीं:
- बिंदु 1: वर्तमान में जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर एवं सीएमएचओ कार्यालय के अधीन कुल कितने शासकीय वाहन (एम्बुलेंस, एसयूवी, अन्य चार पहिया वाहन, दोपहिया वाहन आदि) उपलब्ध हैं?
- बिंदु 2: प्रत्येक वाहन का प्रकार, मॉडल, पंजीयन क्रमांक (Registration Number) एवं निर्माण वर्ष (Manufacturing Year) क्या है?
- बिंदु 3: प्रत्येक वाहन के नाम पर नियुक्त अधिकृत ड्राइवर का नाम और उनका संवर्गवार/वेतनमान विवरण क्या है?
- बिंदु 4: विगत तीन वित्तीय वर्षों (2022 से 2025 तक) में प्रत्येक वाहन पर होने वाले ईंधन (Fuel) खर्च का महीनेवार ब्योरा।
- बिंदु 5: विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वाहन के मेंटेनेंस और मरम्मत (Maintenance Cost) पर किए गए कुल व्यय की राशि, तारीख और कार्यशाला (Workshop/Garage) का नाम।
- बिंदु 6: वर्तमान में कितने वाहन चालू हालत (Operational) में हैं और कितने वाहन तकनीकी खराबी या अन्य कारणों से अनुपयोगी/कबाड़ की स्थिति में पड़े हैं।
लोक सूचना अधिकारी का गोलमोल जवाब और धारा 6(3) का खेल
नियमों के मुताबिक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन मिलने के निर्धारित समय-सीमा के भीतर बिंदुवार सटीक जानकारी उपलब्ध करानी थी। मामले में जन सूचना अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता द्वारा 17/06/2025 को जो जवाब दिया गया, उसने प्रशासनिक पारदर्शिता के दावों की पोल खोल दी। ज.सू.अ. द्वारा पल्ला झाड़ते हुए आवेदन को मूलतः धारा 6(3) के तहत सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, अम्बिकापुर के कार्यालय को अंतरित (Transfer) कर दिया गया।
शासकीय वाहनों के रख-रखाव और फंड के उपयोग पर उठते गंभीर सवाल
अम्बिकापुर जिला चिकित्सालय और सीएमएचओ कार्यालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रखने के लिए शासन स्तर से भारी-भरकम बजट का प्रावधान किया जाता है। इनमें आपातकालीन मरीजों के परिवहन के लिए संजीवनी एक्सप्रेस, महेश्वरी वाहन, विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों (NHM) के तहत संचालित गाड़ियाँ और प्रशासनिक उपयोग की एसयूवी शामिल हैं।
विगत तीन वर्षों (2022-2025) के दौरान इन वाहनों के मेंटेनेंस और डीजल-पेट्रोल के नाम पर हर महीने लाखों रुपये का आहरण किया जाता है। ऐसे में यह सवाल आम जनता और मीडिया के जेहन में उठ रहा है कि क्या वास्तव में मैदानी स्तर पर वाहन दुरुस्त हैं या कागजों पर ही गाड़ियों की मरम्मत और ईंधन खपत दिखाकर शासकीय कोष को चपत लगाई जा रही है? यदि वाहन चालू हालत में हैं, तो उनके लॉगबुक (Logbook) और फ्यूल इंडेक्स का सार्वजनिक सत्यापन क्यों नहीं किया जाता?
पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रशासनिक दृष्टिकोण
स्वास्थ्य विभाग जैसे संवेदनशील महकमे में जहां गरीब और लाचार मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, वहां एम्बुलेंस सेवाओं और स्वास्थ्य अधिकारियों के दौरों के लिए आरक्षित वाहनों की वास्तविक स्थिति का सामने न आना प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने मांग की है कि सिविल सर्जन कार्यालय को अंतरित इस आरटीआई आवेदन पर अब विलंब किए बिना सभी छह बिंदुओं की प्रमाणित प्रतियां सार्वजनिक की जाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
| विवरण बिंदु | आरतीआई का तथ्य | प्रशासनिक स्थिति |
|---|---|---|
| आवेदक का नाम | आशीष सिन्हा (Journalist) | सक्रिय पत्रकारिता के तहत जनहित में आवेदन |
| आवेदन दिनांक | 30/05/2025 | ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत |
| प्रथम प्रतिक्रिया दिनांक | 17/06/2025 | डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता (चिकित्सा अधिकारी / CMHO Office) द्वारा धारा 6(3) में अंतरित |
| वर्तमान स्थिति | लंबित / पत्राचार प्रक्रियाधीन | सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक कार्यालय अम्बिकापुर स्तर पर विचाराधीन |
सरगुजा जिले के अम्बिकापुर में स्वास्थ्य विभाग के महकमे में शासकीय वाहनों के दुरुस्त होने के दावे और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को बेनकाब करने के लिए यह आरटीआई एक बड़ा दस्तावेज साबित हो सकता है। यदि समयबद्ध तरीके से ईंधन और मेंटेनेंस खर्च का पूरा कच्चा-चिट्ठा सार्वजनिक नहीं किया जाता है,ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के साथ ही जनता के एक-एक पाई का हिसाब मिल सके।
