जब तक हम अपने किसानों के अधिकारों का समर्थन नहीं करेंगे, तब तक विकास संभव नहीं: लाल बहादुर शास्त्री का कालजयी संदेश और आज का भारत
भूमिका: राष्ट्र निर्माण की धुरी है किसान
भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान हैं। देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक जितनी भी आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक क्रांतियां हुई हैं, उन सभी की नींव कहीं न कहीं कृषि क्षेत्र की मजबूती पर टिकी रही है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने अत्यंत संक्षिप्त किंतु ऐतिहासिक कार्यकाल के दौरान इस सत्य को न केवल गहराई से समझा, बल्कि इसे राष्ट्रीय नीति का केंद्रबिंदु भी बनाया। शास्त्री का स्पष्ट मानना था कि बड़े-बड़े कल-कारखाने, ऊंची इमारतें और आधुनिक तकनीक तब तक अधूरी हैं, जब तक खेतों में पसीना बहाने वाले किसान के अधिकार सुरक्षित न हों और उसकी थाली में सम्मानजनक जीवन जीने के संसाधन न हों।
आज के दौर में जब वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन, बाजार की अस्थिरता, बढ़ती कृषि लागत और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियां सामने खड़ी हैं, तब लाल बहादुर शास्त्री के विचारों की गूंज नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और समाज के प्रत्येक वर्ग को आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करती है। यदि विकास की परिभाषा में अंतिम पंक्ति में खड़े किसान का उत्थान शामिल नहीं है, तो वह विकास केवल आंकड़ों तक सीमित रह जाएगा, धरातल पर स्थायी समृद्धि नहीं ला सकेगा।
1965 का दौर: जब संकट ने जन्म दिया ऐतिहासिक दृष्टि को
लाल बहादुर शास्त्री के इस विचार की गहराई को समझने के लिए हमें 1960 के दशक की उन कठिन परिस्थितियों को याद करना होगा, जब भारत दोहरे संकट से जूझ रहा था। जून 1964 में जब शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तब देश गंभीर खाद्यान्न संकट और भीषण अकाल की चपेट में था। भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए विदेशों से, विशेषकर अमेरिका से ‘पी.एल.-480’ (PL-480) समझौते के तहत गेहूं आयात करना पड़ता था। इसी बीच 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोप दिया।
उस विषम परिस्थिति में अमेरिका ने भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए खाद्यान्न आपूर्ति रोकने की धमकी दी। यह किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए अत्यंत अपमानजनक स्थिति थी। लाल बहादुर शास्त्री ने इस चुनौती को स्वीकार किया और देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए दो मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ने का संकल्प लिया—एक मोर्चा सीमा पर देश के वीर जवानों का था, और दूसरा मोर्चा खेतों में देश के मेहनतकश किसानों का। इलाहाबाद (प्रयागराज) के उरुवा गांव की एक विशाल जनसभा में शास्त्री ने देश को वह अमर मंत्र दिया—“जय जवान, जय किसान”।
शास्त्री ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश की सुरक्षा जितनी सीमा पर तैनात सैनिक के हाथों में है, उतनी ही देश की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता खेत में हल चलाने वाले किसान के कंधों पर टिकी है। उन्होंने स्वयं दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास के लॉन में हल चलाकर गेहूं बोया, ताकि पूरे देश के किसानों और नागरिकों को यह संदेश जा सके कि श्रम और कृषि से बड़ा कोई राष्ट्रधर्म नहीं है।
किसानों के अधिकारों के लिए शास्त्री के ऐतिहासिक नीतिगत कदम
लाल बहादुर शास्त्री केवल भावुक नारे देने वाले नेता नहीं थे, बल्कि वे एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नीति निर्माता थे। उन्होंने यह भली-भांति समझ लिया था कि केवल उपदेश देने से किसान का भला नहीं होगा; जब तक किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य, आधुनिक संसाधन और कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक कृषि क्षेत्र में क्रांति संभव नहीं है। उनके द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम आज भी भारतीय कृषि व्यवस्था के आधारस्तंभ हैं:
1. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना
आजादी के बाद लंबे समय तक किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जब फसल अच्छी होती थी, तो बाजार में अनाज के दाम गिर जाते थे और किसान को अपनी लागत भी निकालना मुश्किल हो जाता था। लाल बहादुर शास्त्री ने इस शोषण को समाप्त करने के लिए एल.के. झा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति की सिफारिश पर जनवरी 1965 में कृषि मूल्य आयोग (Agricultural Prices Commission) की स्थापना की गई, जिसे आज हम ‘कृषि लागत एवं मूल्य आयोग’ (CACP) के नाम से जानते हैं। इसी पहल के माध्यम से किसानों को पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सुरक्षा गारंटी मिली, जिसने यह सुनिश्चित किया कि बाजार में दाम गिरने पर सरकार एक तय न्यूनतम मूल्य पर किसान की उपज खरीदेगी।
2. भारतीय खाद्य निगम (FCI) का गठन
किसानों से सीधे अनाज खरीदने, उसके वैज्ञानिक भंडारण और देश के गरीब तबके तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से सस्ता अनाज पहुंचाने के लिए शास्त्री सरकार ने 1965 में भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) की स्थापना की। इस संस्था ने बिचौलियों की मनमानी पर अंकुश लगाया और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक संगठित सरकारी मंच प्रदान किया।
3. हरित क्रांति (Green Revolution) की आधारशिला
तत्कालीन कृषि मंत्री सी. सुब्रमण्यम और महान कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के साथ मिलकर लाल बहादुर शास्त्री ने देश में हरित क्रांति की नींव रखी। मैक्सिको से उच्च उपज देने वाले गेहूं के बीजों (जैसे लर्मा रोहो 64-ए और सोनारा 64) का आयात किया गया, सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट बढ़ाया गया, रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई और किसानों को संस्थागत ऋण देने की व्यवस्था मजबूत की गई। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही वर्षों में भारत खाद्यान्न आयात करने वाले देश से निकलकर खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर और निर्यातक देश बन गया।
4. श्वेत क्रांति और सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहन
शास्त्री का मानना था कि केवल खेती पर निर्भर रहकर छोटे और सीमांत किसानों की आय नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके लिए पशुपालन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना आवश्यक है। गुजरात के आनंद में डॉ. वर्गीज कुरियन के सहकारी मॉडल (अमूल) से प्रभावित होकर शास्त्री ने 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की स्थापना को मंजूरी दी। इस कदम ने ग्रामीण भारत में ‘श्वेत क्रांति’ और ‘ऑपरेशन फ्लड’ का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे करोड़ों भूमिहीन और छोटे किसानों को नियमित आय का स्रोत प्राप्त हुआ।
| प्रमुख पहल / संस्था | स्थापना वर्ष | किसानों के अधिकारों पर प्रभाव |
|---|---|---|
| कृषि मूल्य आयोग (वर्तमान CACP) | 1965 | फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने की वैज्ञानिक प्रणाली की शुरुआत। |
| भारतीय खाद्य निगम (FCI) | 1965 | किसानों से सीधा अनाज खरीद, बफर स्टॉक निर्माण और बिचौलियों से मुक्ति। |
| हरित क्रांति कार्यक्रम | 1965-66 | उन्नत बीज, सिंचाई और उर्वरकों के माध्यम से उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि। |
| राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) | 1965 | सहकारी डेयरी मॉडल के जरिए ग्रामीण और भूमिहीन किसानों की आय में वृद्धि। |
किसानों के अधिकारों का वास्तविक अर्थ क्या है?
जब लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि “जब तक हम अपने किसानों के अधिकारों का समर्थन नहीं करेंगे, तब तक विकास संभव नहीं”, तो यहां ‘अधिकार’ शब्द के अत्यंत व्यापक मायने हैं। यह केवल सब्सिडी या कर्जमाफी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) की मांग करता है, जिसमें किसान को एक उद्यमी और राष्ट्र के प्रमुख निर्माता के रूप में सम्मान मिले।
- लाभकारी मूल्य का अधिकार: किसान को उसकी मेहनत, पूंजी और जोखिम के अनुपात में लाभकारी मूल्य मिलना उसका मौलिक आर्थिक अधिकार है। जब तक खेती घाटे का सौदा बनी रहेगी, तब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति (Purchasing Power) नहीं बढ़ेगी।
- संसाधनों और तकनीक तक पहुंच का अधिकार: आधुनिक कृषि में समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज, संतुलित उर्वरक, सुनिश्चित सिंचाई, सस्ती बिजली और आधुनिक कृषि यंत्रों की उपलब्धता आवश्यक है।
- बाजार की स्वतंत्रता और भंडारण का अधिकार: किसान को अपनी फसल को अपनी शर्तों पर बेचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। गांव स्तर पर कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस की सुविधा होने से किसान को मजबूरी में औने-पौने दामों पर फसल बेचने (Distress Sale) से बचाया जा सकता है।
- प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा का अधिकार: सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश जैसी आपदाओं से फसल नष्ट होने पर त्वरित, पारदर्शी और सम्मानजनक बीमा मुआवजा मिलना किसान का हक है।
- सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का अधिकार: ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और वृद्धावस्था पेंशन जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करना ताकि किसान की अगली पीढ़ी खेती को बोझ न समझे।
आर्थिक विश्लेषण: कृषि विकास और समग्र जीडीपी का सीधा संबंध
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत की लगभग 45 से 50 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर है। जब किसान की जेब में पैसा आता है, तो ग्रामीण बाजारों में उपभोक्ता वस्तुओं, निर्माण सामग्री, ऑटोमोबाइल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत, जब कृषि क्षेत्र संकट में होता है, तो औद्योगिक उत्पादन और सेवा क्षेत्र में भी मंदी के संकेत दिखाई देने लगते हैं। यही कारण है कि शास्त्री ने कृषि विकास को समग्र राष्ट्रीय विकास की पूर्व शर्त माना था।
वर्तमान परिदृश्य: चुनौतियां और भविष्य की राह
आज हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में खड़े हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, डिजिटल क्रांति ने गांवों तक पहुंच बनाई है और खाद्यान्न भंडार भरे हुए हैं। इसके बावजूद, यदि हम ईमानदारी से आकलन करें, तो किसान आज भी अनेक जटिल चुनौतियों का सामना कर रहा है। जोत का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है—देश के 85 प्रतिशत से अधिक किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर से कम भूमि है।
इसके अतिरिक्त, डीजल, खाद, कीटनाशक और मजदूरी की लागत में निरंतर वृद्धि हुई है, जबकि फसलों के बाजार मूल्य उस अनुपात में नहीं बढ़ पाए हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में असामान्य उतार-चढ़ाव और अनियमित मानसून ने खेती के जोखिम को कई गुना बढ़ा दिया है। ऐसे समय में लाल बहादुर शास्त्री का यह कथन हमें चेतावनी भी देता है और मार्ग भी दिखाता है।
भविष्य की कृषि नीतियों को शास्त्री के इस मूल मंत्र के इर्द-गिर्द बुनना होगा। इसके लिए निम्नलिखित दिशाओं में ठोस पहल की आवश्यकता है:
- कृषि विविधीकरण और खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing): पारंपरिक गेहूं-धान चक्र से आगे बढ़कर तिलहन, दलहन, बागवानी, औषधीय पौधों और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को ग्राम स्तर पर बढ़ावा देना होगा, ताकि किसान केवल कच्चा माल उत्पादक न रहकर मूल्य संवर्धन (Value Addition) का लाभ उठा सके।
- डिजिटल कृषि और सटीक खेती (Precision Farming): ड्रोन तकनीक, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मौसम आधारित सटीक पूर्वानुमान और ई-मंडी प्लेटफॉर्म को छोटे किसानों के लिए सुलभ और सस्ता बनाना होगा।
- किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का सशक्तिकरण: छोटे किसानों को संगठित कर सहकारी समितियों और एफपीओ के माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति प्रदान करना, ठीक उसी तरह जैसे शास्त्री ने डेयरी क्षेत्र में सहकारी मॉडल को बढ़ावा दिया था।
- जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि: भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर) तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करना।
लाल बहादुर शास्त्री का जीवन सादगी, ईमानदारी, दृढ़ इच्छाशक्ति और जनसेवा की अद्भुत मिसाल था। उन्होंने सत्ता को कभी सुख-सुविधा का माध्यम नहीं माना, बल्कि देश के आम नागरिक और विशेष रूप से किसान व जवान के कल्याण का उपकरण समझा। उनका यह कथन—“जब तक हम अपने किसानों के अधिकारों का समर्थन नहीं करेंगे, तब तक विकास संभव नहीं”—आज भी हमारे लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था के लिए कसौटी है।
जब देश का अन्नदाता कर्ज के बोझ से मुक्त होगा, जब उसे अपनी फसल का उचित मूल्य मांगने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, और जब गांव का युवा गर्व के साथ खेती को अपना करियर चुनेगा, तभी सही मायनों में ‘विकसित भारत’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ का सपना साकार होगा। लाल बहादुर शास्त्री को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम नीति और नीयत दोनों स्तरों पर किसान के अधिकारों को सर्वोपरि रखें।
