युवा उद्यमियों और छोटे कारोबारियों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा: ‘क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स’ (CGFMU) को 2031 तक मिली मंजूरी, ₹5,000 करोड़ के कॉर्पस से मिलेंगे ₹12.6 लाख करोड़ के बिना गारंटी वाले मुद्रा लोन
देश के करोड़ों छोटे व्यापारियों, सूक्ष्म उद्यमियों (Micro Entrepreneurs) और आत्मनिर्भर बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) की बैठक में ‘क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स’ (Credit Guarantee Fund for Micro Units – CGFMU) को अगले पांच वर्षों यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत सरकार ने ₹5,000 करोड़ के कॉर्पस (कोष) को स्वीकृति प्रदान की है, जिससे आगामी पांच वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत ₹12.6 लाख करोड़ (₹12.5 लाख करोड़ से अधिक) के ऋण (लोन) वितरित करने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर साझा की खुशी
कैबिनेट के इस महत्वपूर्ण फैसले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा करते हुए इसे भारत के महत्वाकांक्षी उद्यमियों, विशेष रूप से देश की युवा शक्ति के लिए एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन (Major Boost) बताया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक युवा भारतीयों को इस योग्य बनाना है कि वे अपने व्यावसायिक विचारों (Ideas) को सफल उद्यमों (Enterprises) में बदल सकें, नए अवसर पैदा कर सकें और नौकरी मांगने वाले (Job Seekers) के बजाय नौकरी देने वाले (Job Creators) बन सकें।
क्या है कैबिनेट के इस फैसले का पूरा लेखा-जोखा?
11 नवंबर 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए इस निर्णय के तहत यह योजना 16वें वित्त आयोग (XVIth Finance Commission Cycle) की अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर वित्त वर्ष 2030-31 (31 मार्च 2031) तक लागू रहेगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना को न केवल अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, बल्कि इसमें कई संरचनात्मक सुधार भी किए गए हैं ताकि छोटे उद्यमियों के लिए कर्ज लेने की लागत को कम किया जा सके और ऋण की उपलब्धता को व्यापक बनाया जा सके।
कैबिनेट के फैसले की 5 सबसे बड़ी बातें (Key Highlights)
- ₹5,000 करोड़ का नया कॉर्पस: केंद्र सरकार ने CGFMU फंड के लिए ₹5,000 करोड़ की राशि मंजूर की है, जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को डिफॉल्ट जोखिम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगी।
- ₹12.6 लाख करोड़ के ऋण का लक्ष्य: इस गारंटी फंड के माध्यम से अगले 5 वर्षों में देश भर के सूक्ष्म उद्यमों को ₹12.6 लाख करोड़ तक के नए मुद्रा लोन मिल सकेंगे।
- ₹20 लाख तक बिना गारंटी लोन: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को ₹20 लाख तक के कोलैटरल-फ्री (बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे) ऋण पर क्रेडिट गारंटी का लाभ मिलेगा।
- गारंटी शुल्क (Guarantee Fee) में बड़ी कटौती: बैंकों और ऋणदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत प्रति वर्ष से घटाकर 0.75 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दिया गया है।
- जनधन ओवरड्राफ्ट और स्वयं सहायता समूह (SHGs) भी शामिल: इस फंड के तहत प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के खातों पर ₹10,000 तक के ओवरड्राफ्ट और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के ऋण पर भी गारंटी कवर मिलेगा।
क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स (CGFMU) क्या है और यह कैसे काम करता है?
भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में करोड़ों ऐसे छोटे व्यापारी, कारीगर, दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे निर्माता और सेवा प्रदाता हैं जिनके पास अपने व्यवसाय को शुरू करने या उसका विस्तार करने के लिए बेहतरीन विचार और मेहनत करने का जज्बा तो है, लेकिन उनके पास बैंकों में गिरवी रखने के लिए कोई बड़ी संपत्ति (Collateral) या तीसरे पक्ष की गारंटी नहीं होती। पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में बिना गारंटी के ऐसे छोटे उद्यमियों को ऋण देना जोखिम भरा माना जाता था, जिसके कारण ये उद्यमी साहूकारों और अनौपचारिक स्रोतों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने को मजबूर होते थे।
इसी समस्या के स्थायी समाधान के लिए भारत सरकार ने जनवरी 2016 में ‘क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स’ (CGFMU) की स्थापना की थी। इस कोष का प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के माध्यम से किया जाता है। जब कोई बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC), लघु वित्त बैंक (Small Finance Bank) या माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) किसी पात्र सूक्ष्म उद्यमी को बिना गारंटी के मुद्रा लोन देता है, तो CGFMU उस ऋण के डिफॉल्ट होने (न चुकाए जाने) के जोखिम के विरुद्ध बैंक को गारंटी सुरक्षा प्रदान करता है। इससे बैंकों का जोखिम काफी कम हो जाता है और वे बिना किसी हिचकिचाहट के छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों को ऋण देने के लिए आगे आते हैं।
योजना की प्रमुख विशेषताएं और नए बदलावों का विस्तृत विश्लेषण
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत विस्तार में योजना को और अधिक व्यावहारिक, पारदर्शी तथा उद्यमी-अनुकूल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। आइए इन प्रावधानों को विस्तार से समझते हैं:
1. किन ऋण सुविधाओं को मिलेगा गारंटी कवर?
संशोधित और विस्तारित CGFMU योजना के अंतर्गत तीन प्रमुख श्रेणियों के ऋणों को क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा:
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के ऋण: पात्र सूक्ष्म उद्यमों (Micro Enterprises) को विनिर्माण (Manufacturing), व्यापार (Trading), सेवाओं (Services) और कृषि से जुड़ी संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले ₹20 लाख तक के ऋण।
- जनधन खाता ओवरड्राफ्ट सुविधा: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत बैंक खातों पर प्रदान की जाने वाली ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट (Overdraft) सुविधा। यह सुविधा देश के सबसे निचले आर्थिक तबके के लोगों को आपातकालीन और छोटे व्यावसायिक जरूरतों के लिए त्वरित पूंजी उपलब्ध कराती है।
- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ऋण: महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) को दिए जाने वाले ऐसे ऋण जिनका पोर्टफोलियो ₹10 लाख से ₹20 लाख के बीच है।
2. गारंटी कवरेज का नया और सटीक फॉर्मूला
ऋण देने वाले संस्थानों (Lending Institutions – LIs) के वास्तविक जोखिम को सही ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए सरकार ने गारंटी कवरेज की गणना के तरीके में भी स्पष्टता लाई है:
- कार्यशील पूंजी सीमा (Working Capital Limits) के मामले में: गारंटी कवरेज को वितरित की गई राशि (Disbursement Amount) से जोड़ा गया है।
- टर्म लोन खातों (Term Loan Accounts) के मामले में: गारंटी कवरेज को बकाया ऋण राशि (Outstanding Amount) से जोड़ा गया है।
इस व्यवस्था से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपनी बैलेंस शीट में जोखिम का सही आकलन करने में मदद मिलेगी और पूंजी का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।
3. गारंटी शुल्क (Guarantee Fee) में 25 बेसिस प्वाइंट की बड़ी कटौती
इस कैबिनेट फैसले का सबसे महत्वपूर्ण और स्वागतयोग्य पहलू गारंटी शुल्क में की गई कटौती है। अब तक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को CGFMU के तहत गारंटी कवर लेने के लिए 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गारंटी शुल्क देना पड़ता था। कई बार बैंक इस शुल्क का बोझ अप्रत्यक्ष रूप से उधारकर्ता पर डाल देते थे, जिससे छोटे उद्यमियों के लिए लोन की प्रभावी लागत बढ़ जाती थी।
अब सरकार ने सामान्य श्रेणी के मुद्रा ऋणों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को 1% प्रति वर्ष से घटाकर 0.75% प्रति वर्ष कर दिया है। वहीं, महिला उद्यमिता और ग्रामीण समूहों को विशेष संरक्षण देते हुए स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए शुल्क संरचना में कोई वृद्धि नहीं की गई है। SHG ऋणों पर पहले की तरह पहले वर्ष में मात्र 0.25% और बाद के वर्षों में 0.50% का रियायती गारंटी शुल्क ही लागू रहेगा।
| योजना का मापदंड (Parameter) | पूर्व व्यवस्था / विवरण | नया कैबिनेट निर्णय (2026-2031) |
|---|---|---|
| योजना की अवधि (Duration) | पिछला वित्त आयोग चक्र | 5 वर्ष का विस्तार — वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 (31 मार्च 2031 तक) |
| स्वीकृत कॉर्पस (Corpus Fund) | पूर्व आवंटित कोष | ₹5,000 करोड़ का नया कॉर्पस मंजूर |
| अनुमानित ऋण वितरण लक्ष्य | सितंबर 2026 तक ₹43.34 लाख करोड़ वितरित | आगामी 5 वर्षों में ₹12.6 लाख करोड़ के नए मुद्रा लोन |
| अधिकतम ऋण सीमा (PMMY) | मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्र ऋण | ₹20 लाख तक के बिना गारंटी वाले ऋण कवर |
| वार्षिक गारंटी शुल्क (सामान्य) | 1.00% प्रति वर्ष | घटाकर 0.75% प्रति वर्ष किया गया (25 bps की राहत) |
| वार्षिक गारंटी शुल्क (SHG ऋण) | प्रथम वर्ष 0.25%, बाद में 0.50% | कोई बदलाव नहीं — प्रथम वर्ष 0.25%, बाद के वर्षों में 0.50% जारी |
| अन्य कवर सुविधाएं | PMMY और चयनित माइक्रो क्रेडिट | PMJDY ₹10,000 ओवरड्राफ्ट एवं ₹10-20 लाख के SHG पोर्टफोलियो ऋण |
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की एक दशक की ऐतिहासिक सफलता
अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Pradhan Mantri MUDRA Yojana) ने पिछले एक दशक में भारत के वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) और जमीनी स्तर की उद्यमिता (Grassroots Entrepreneurship) की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। ‘फंडिंग द अनफंडेड’ (Funding the Unfunded) यानी जिन्हें अब तक बैंकिंग प्रणाली से पैसा नहीं मिल पाता था, उन्हें पूंजी उपलब्ध कराने के मूल मंत्र के साथ शुरू हुई इस योजना ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत देश भर में 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनकी कुल राशि ₹43.34 लाख करोड़ है। यह आंकड़ा अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि भारत के छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में उद्यमिता की कितनी बड़ी ऊर्जा छिपी हुई है। जब इन छोटे उद्यमियों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से सस्ता और बिना गारंटी का कर्ज मिला, तो उन्होंने न केवल अपने परिवार की आय बढ़ाई, बल्कि अपने आस-पास के लाखों अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान किया।
पिछले वर्षों में सरकार ने मुद्रा योजना
