सरगुजा में शासकीय पट्टे की भूमि के नियम विरुद्ध पंजीयन पर कलेक्टर अजीत वसंत की बड़ी कार्रवाई, तत्कालीन उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की को कारण बताओ नोटिस
सकालो स्थित 30 डिसमिल पुनर्वास भूमि के विक्रय विलेख में सक्षम अनुमति और भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र के बिना रजिस्ट्री करने का मामला; छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी पर दो दिवस के भीतर मांगा गया स्पष्टीकरण
क्या है पूरा प्रकरण और क्यों जारी हुआ कारण बताओ नोटिस?
जिला प्रशासन अम्बिकापुर से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में राजस्व अभिलेखों और पंजीयन प्रक्रिया की गंभीर अनियमितताओं को रेखांकित किया गया है। प्रकरण तहसील अम्बिकापुर के अंतर्गत ग्राम सकालो स्थित खसरा नंबर 234/2, रकबा 0.1200 हेक्टेयर अर्थात 30 डिसमिल भूमि के विक्रय विलेख से जुड़ा हुआ है। इस भूमि का पंजीयन 14 अगस्त 2026 को दस्तावेज पंजीयन क्रमांक सीजी-2026-27-182-1-2612 के माध्यम से तत्कालीन उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की द्वारा संपादित किया गया था।
प्रारंभिक जांच एवं अभिलेखों के परीक्षण में यह तथ्य सामने आया है कि जिस भूमि का विक्रय विलेख पंजीकृत किया गया है, वह मूल रूप से पुनर्वास विभाग द्वारा विक्रेता को शासकीय पट्टे के रूप में आवंटित की गई थी। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के तहत शासकीय पट्टे या पुनर्वास योजना के अंतर्गत प्राप्त भूमि के क्रय-विक्रय पर कड़े वैधानिक प्रतिबंध लागू होते हैं। बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अथवा वैध भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र के ऐसी भूमि का अंतरण पूर्णतः अवैध माना जाता है। इसके बावजूद उप पंजीयक स्तर पर विधिक परीक्षण किए बिना ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई।
विक्रेता, क्रेता और पंजीकृत विक्रय विलेख का विस्तृत विवरण
कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी पत्र में विक्रय विलेख के पक्षकारों और भूमि के राजस्व विवरण का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस पंजीकृत विलेख में ग्राम सकालो, तहसील अम्बिकापुर निवासी राकेश विश्वास आत्मज विमल विश्वास ने विक्रेता के रूप में तथा रिंग रोड केदारपुर, अम्बिकापुर निवासी अनिल कुमार श्रीवास्तव आत्मज हृदय नारायण श्रीवास्तव ने क्रेता के रूप में निष्पादन किया है। दोनों पक्षकारों के मध्य खसरा क्रमांक 234/2 की कुल 0.1200 हेक्टेयर (30 डिसमिल) भूमि का सौदा और पंजीयन संपन्न हुआ।
| प्रकरण का बिंदु | आधिकारिक विवरण एवं तथ्य |
|---|---|
| नोटिस जारीकर्ता प्राधिकारी | अजीत वसंत, कलेक्टर जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़) |
| नोटिस प्राप्तकर्ता अधिकारी | रॉबर्ट तिर्की, तत्कालीन उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय अम्बिकापुर |
| पंजीकृत दस्तावेज क्रमांक एवं तिथि | सीजी-2026-27-182-1-2612, दिनांक 14 अगस्त 2026 |
| विक्रेता का नाम एवं पता | राकेश विश्वास आत्मज विमल विश्वास, निवासी ग्राम सकालो, तहसील अम्बिकापुर |
| क्रेता का नाम एवं पता | अनिल कुमार श्रीवास्तव आत्मज हृदय नारायण श्रीवास्तव, निवासी रिंग रोड केदारपुर, अम्बिकापुर |
| भूमि का खसरा नंबर एवं रकबा | खसरा नंबर 234/2, कुल रकबा 0.1200 हेक्टेयर (30 डिसमिल) |
| भूमि की मूल प्रकृति | पुनर्वास विभाग द्वारा शासकीय पट्टे के रूप में आवंटित भूमि |
| संलग्न किया गया असंगत आदेश | न्यायालय कलेक्टर सरगुजा रा.प्र. क्र. 184/अ-21/2022-23, आदेश दिनांक 05 अक्टूबर 2023 (भिन्न पक्षकारों से संबंधित) |
| उल्लंघन किए गए वैधानिक प्रावधान | छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) एवं धारा 158 (4) तथा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. के WPC No. 2557/2026 (दिनांक 15 मई 2026) के पैरा-9 के निर्देश |
दस्तावेज में संलग्न कलेक्टर न्यायालय का आदेश निकला भिन्न
इस पूरे प्रकरण में सबसे चौंकाने वाला तथ्य दस्तावेज के साथ संलग्न अनुमति आदेश को लेकर सामने आया है। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उप पंजीयक द्वारा पंजीकृत दस्तावेज के साथ न्यायालय कलेक्टर सरगुजा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 184/अ-21/2022-23 में पारित आदेश दिनांक 05 अक्टूबर 2023 की प्रति संलग्न की गई थी। जब इस आदेश का सूक्ष्मता से मिलान किया गया, तो यह पाया गया कि 05 अक्टूबर 2023 के आदेश में दी गई भूमि विक्रय की अनुमति वर्तमान पंजीकृत दस्तावेज में उल्लेखित क्रेता और विक्रेता से सर्वथा भिन्न व्यक्तियों एवं प्रकरण से संबंधित है।
अर्थात, विक्रेता राकेश विश्वास और क्रेता अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा इस विशिष्ट भूमि (खसरा नंबर 234/2, रकबा 0.1200 हेक्टेयर) के क्रय-विक्रय हेतु कलेक्टर सरगुजा से कोई भी वैधानिक अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा पंजीयन के समय ऐसा कोई भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत या संलग्न नहीं किया गया, जो उन्हें बिना अनुमति भूमि अंतरण का वैधानिक अधिकार प्रदान करता हो। किसी अन्य प्रकरण के अनुमति आदेश के आधार पर भिन्न पक्षकारों की भूमि का पंजीयन कर देना पंजीयन नियमों और प्रशासनिक पारदर्शिता के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।
वैधानिक प्रावधान: छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-ख) एवं धारा 158 (4)
नोटिस में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के सुसंगत कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए स्थिति स्पष्ट की गई है:
- धारा 165 (7-ख) का मूल नियम: इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को भू-राजस्व संहिता की धारा 158 की उपधारा (4) के अधीन प्राप्त भूमि (शासकीय पट्टे या पुनर्वास आदि से प्राप्त भूमि) के विक्रय या अंतरण हेतु कलेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
- परंतुक (अपवाद) की शर्तें: धारा 165 (7-ख) के परंतुक के अनुसार, केवल उस भूमिस्वामी या उसके विधिक वारिस को ही कलेक्टर की अनुज्ञा से छूट प्राप्त होती है, जिसके पास धारा 158 की उपधारा (4) के अंतर्गत विधिवत जारी भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र हो अथवा उपधारा (5) के अंतर्गत फ्री-होल्ड अधिकार धारण करने का वैध दस्तावेज उपलब्ध हो।
- प्रकरण में उल्लंघन: वर्तमान मामले में न तो कलेक्टर की अनुमति ली गई और न ही भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र या फ्री-होल्ड दस्तावेज संलग्न किया गया, जिससे पंजीयन प्रथम दृष्टया नियमों के विपरीत हो गया।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों की भी हुई अनदेखी
कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा जारी नोटिस में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के एक महत्वपूर्ण न्यायिक आदेश का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। प्रकरण क्रमांक WPC No. 2557/2026 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15 मई 2026 को पारित आदेश के पैरा-9 में समस्त उप पंजीयकों के लिए स्पष्ट मार्गदर्शिका एवं बाध्यकारी निर्देश जारी किए गए हैं।
माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के पैरा-9 के अनुसार, किसी भी उप पंजीयक को भूमि दस्तावेज के पंजीकरण से पूर्व विक्रेता की वास्तविक विधिक स्थिति और भूमि स्वामी के रूप में उसके स्वत्व को स्थापित करने वाले संबंधित प्रमाण पत्रों के गहन सत्यापन के अधीन ही पंजीयन की कार्यवाही संपादित करने के निर्देश हैं। उच्च न्यायालय की मंशा यह सुनिश्चित करना है कि शासकीय पट्टों, पुनर्वास भूमियों या प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन का अवैध रूप से हस्तांतरण न हो सके तथा पंजीयन अधिकारी केवल मूक दर्शक न रहकर दस्तावेजों की वैधानिकता की प्राथमिक जांच सुनिश्चित करें।
प्रशासनिक समीक्षा में यह पाया गया कि तत्कालीन उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की द्वारा 14 अगस्त 2026 को इस विलेख का पंजीयन करते समय माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के 15 मई 2026 के आदेश के पैरा-9 का अनुपालन नहीं किया गया। यदि पंजीयन से पूर्व विक्रेता के भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र और कलेक्टर न्यायालय के 05 अक्टूबर 2023 के आदेश के पक्षकारों का सही ढंग से मिलान किया गया होता, तो इस त्रुटिपूर्ण पंजीयन को रोका जा सकता था।
प्रकरण का घटनाक्रम एक नजर में
-
05 अक्टूबर 2023
न्यायालय कलेक्टर सरगुजा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 184/अ-21/2022-23 में एक अन्य मामले (भिन्न क्रेता-विक्रेता) से संबंधित भूमि अंतरण अनुमति आदेश पारित किया गया। -
15 मई 2026
माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा WPC No. 2557/2026 में पारित आदेश के पैरा-9 के तहत उप पंजीयकों को पंजीयन से पूर्व विक्रेता की स्थिति व भूमि स्वामी प्रमाण पत्र के सत्यापन के स्पष्ट निर्देश दिए गए। -
14 अगस्त 2026
पंजीयन कार्यालय अम्बिकापुर में तत्कालीन उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की द्वारा दस्तावेज पंजीयन क्रमांक सीजी-2026-27-182-1-2612 के माध्यम से ग्राम सकालो स्थित खसरा नं. 234/2 (रकबा 0.1200 हेक्टेयर) के विक्रय विलेख का पंजीयन किया गया। -
12 नवम्बर 2026
नियमों और उच्च न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा तत्कालीन उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस में जवाब तलब किया गया।
पुनर्वास एवं शासकीय पट्टे की भूमि के संरक्षण को लेकर प्रशासन की सख्ती
सरगुजा जिला मुख्यालय अम्बिकापुर और उससे सटे ग्रामीण क्षेत्रों जैसे सकालो, केदारपुर, भगवानपुर, खैरबार और फुंदुरडिहारी आदि इलाकों में भूमि के बढ़ते बाजार मूल्य के कारण भू-माफियाओं और बिचौलियों द्वारा शासकीय पट्टे, पुनर्वास मद और नजूल भूमियों के क्रय-विक्रय के प्रयास लगातार सामने आते रहे हैं। पूर्व में पुनर्वास विभाग द्वारा विस्थापित परिवारों के जीवनयापन और आवास हेतु आवंटित की गई भूमियों को संरक्षण देने के उद्देश्य से ही राज्य शासन ने भू-राजस्व संहिता में सख्त प्रावधान किए हैं, ताकि पट्टेदारों को बहला-फुसलाकर या औने-पौने दामों पर उनकी जमीन न खरीदी जा सके।
प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि कलेक्टर अजीत वसंत की इस कार्रवाई से न केवल पंजीयन विभाग बल्कि राजस्व अमले में भी कड़ा संदेश गया है। बीते कुछ महीनों में जिला प्रशासन द्वारा राजस्व अभिलेखों के शुद्धिकरण, शासकीय भूमियों की सुरक्षा और पंजीयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। विशेष रूप से उन प्रकरणों की जांच की जा रही है जिनमें पुरानी अनुमतियों या असंबद्ध आदेशों की आड़ में प्रतिबंधित खसरों की रजिस्ट्री कराई गई है।
दो दिवस में जवाब नहीं देने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
कारण बताओ नोटिस के अंतिम हिस्से में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि तत्कालीन उप पंजीयक रॉबर्ट तिर्की को पत्र प्राप्ति के दो दिवस के भीतर अपना लिखित स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित प्रस्तुत करना होगा। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि किन परिस्थितियों में बिना कलेक्टर की वैध अनुमति और बिना भूमि स्वामी अधिकार प्रमाण पत्र के शासकीय पट्टे की भूमि का विक्रय विलेख पंजीकृत किया गया, तथा संलग्न आदेश के पक्षकारों का सत्यापन क्यों नहीं किया गया।
- विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई: निर्धारित दो दिवस की अवधि में जवाब प्रस्तुत न करने अथवा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु वरिष्ठ कार्यालय एवं पंजीयन महानिरीक्षक को प्रस्ताव भेजा जा सकता है।
- रजिस्ट्री शून्य कराने की प्रक्रिया: नियम विरुद्ध तरीके से पंजीकृत किए गए विक्रय विलेख (क्रमांक सीजी-2026-27-182-1-2612) के निरस्तीकरण एवं राजस्व अभिलेखों में नामांतरण रोकने हेतु विधिसम्मत कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है।
- अन्य दस्तावेजों की स्क्रूटनी: इस प्रकरण के उजागर होने के बाद संबंधित अवधि में पंजीकृत अन्य पुनर्वास एवं पट्टे की भूमियों के दस्तावेजों की भी रैंडम जांच किए जाने की संभावना है।
फिलहाल पूरे जिले के राजस्व और पंजीयन महकमे में कलेक्टर के इस सख्त कदम की चर्चा है। अम्बिकापुर के नागरिक और विधि विशेषज्ञ भी इस कार्रवाई को शासकीय एवं पुनर्वास भूमियों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रशासनिक पहल मान रहे हैं। अब सबकी निगाहें दो दिवस के भीतर प्रस्तुत होने वाले स्पष्टीकरण और उस पर जिला प्रशासन के अगले निर्णय पर टिकी हुई हैं।
