बलरामपुर: वाड्रफनगर के धनवार बैरियर पर 120 क्विंटल (285 बोरी) अवैध धान व वाहन JH 03 AT 8356 जप्त, सीमाओं पर सख्त चौकसी
अन्य राज्यों से धान की अवैध आवक रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। इसी अभियान के तहत वाड्रफनगर विकासखंड के धनवार बैरियर पर उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा 120 क्विंटल (285 बोरी) धान और वाहन क्रमांक JH 03 AT 8356 जप्त कर बसंतपुर थाना पुलिस को सौंपा गया है।
धनवार बैरियर पर बड़ी कार्रवाई: बिना दस्तावेज पकड़ा गया 120 क्विंटल धान
बलरामपुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026 के दौरान समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सीमावर्ती राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर स्थानीय उपार्जन केंद्रों में खपाने की कोशिशों पर अंकुश लगाने के लिए सीमाओं पर बनाए गए बैरियर और चेकपोस्ट पर लगातार जांच की जा रही है। इसी कड़ी में वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत आने वाले धनवार बैरियर पर संयुक्त प्रशासनिक टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की ओर से लाया जा रहा 120 क्विंटल (285 बोरी) धान जप्त किया है।
जांच के दौरान वाहन क्रमांक JH 03 AT 8356 में भारी मात्रा में धान लदा पाया गया। जब जांच दल ने वाहन चालक से इस धान के क्रय-विक्रय, स्रोत और अंतरराज्यीय परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे, तो चालक संतोषजनक अथवा वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। वैध दस्तावेजों के अभाव में धान के अवैध परिवहन की पुष्टि होने के बाद प्रशासनिक अमले ने मौके पर ही धान सहित वाहन को जप्त करने की कार्रवाई की।
यह संयुक्त कार्रवाई तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक और मंडी उप निरीक्षक की मौजूदगी में विधिवत रूप से पूरी की गई। जप्ती की प्रक्रिया के बाद वाहन और उसमें लदे धान को आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी बसंतपुर के सुपुर्द कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह धान किस स्रोत से लाया गया था और इसे कहां खपाने की योजना थी।
समर्थन मूल्य का लाभ केवल वास्तविक किसानों को मिले, इसलिए सख्ती
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना प्रदेश के किसानों की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है। 15 नवंबर 2026 से शुरू हुई धान खरीदी प्रक्रिया के सुचारू संचालन और स्थानीय किसानों के हितों के संरक्षण के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। यदि बाहरी राज्यों से सस्ता या अनधिकृत धान जिले में प्रवेश करता है, तो इससे न केवल व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि जिले के वास्तविक पंजीकृत किसानों के हक और कोटे पर भी विपरीत असर पड़ने की आशंका रहती है।
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सीमावर्ती मार्गों पर स्थित चेकपोस्ट और बैरियर पर राजस्व, खाद्य, मंडी और पुलिस विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। तैनात दल दिन-रात वाहनों की जांच, निगरानी और रात्रि गश्त कर रहे हैं ताकि तस्कर और बिचौलिए रात के अंधेरे या सुनसान मार्गों का लाभ उठाकर सीमा पार से धान न ला सकें।
बलरामपुर जिला भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमाओं से लगा होने के कारण संवेदनशील माना जाता है। पिछले कुछ समय में भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध धान परिवहन और भंडारण के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयां की गई हैं। प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि धान खरीदी की पूरी अवधि के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
अवैध धान परिवहन पर लागू प्रमुख कानूनी प्रावधान
प्रशासनिक अधिकारियों और विधिक प्रावधानों के अनुसार, अन्य राज्यों से अवैध रूप से धान लाकर खरीदी केंद्रों में खपाने का प्रयास करना एक गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में दोषी व्यक्तियों और परिवहन में संलिप्त वाहनों के विरुद्ध विभिन्न अधिनियमों के तहत कठोर दंडात्मक और जप्ती की कार्रवाई का प्रावधान है।
- भारतीय न्याय संहिता 2023: अवैध गतिविधियों, छल, दस्तावेजों की अनियमितता या लोक व्यवस्था तथा शासकीय योजना को प्रभावित करने वाले कृत्यों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई की जाती है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7: आवश्यक वस्तुओं से जुड़े आदेशों या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में इस अधिनियम की धारा 7 के तहत कारावास, अर्थदंड (जुर्माना) और संबंधित माल तथा सामग्री की जप्ती का स्पष्ट प्रावधान है।
- वाहनों की पुलिस जप्ती: अवैध धान के परिवहन में उपयोग किए जाने वाले ट्रक, पिकअप, ट्रैक्टर-ट्रॉली या अन्य मालवाहक वाहनों को पुलिस द्वारा जप्त किया जा सकता है तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाती है।
- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 20: इस प्रावधान के अंतर्गत मंडी समिति के सचिव और अन्य प्राधिकृत लोक सेवकों को कृषि उपज के निरीक्षण, जप्ती करने तथा उल्लंघन के मामलों में वाहन जप्त करने का अधिकार प्राप्त है।
- छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 23: इसके तहत संबंधित अधिकारी संदिग्ध वाहनों को रोकने, उनकी तलाशी लेने और लदे हुए माल की जांच करने के लिए अधिकृत हैं।
कार्रवाई और कानूनी प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण
| विवरण / विषय | संबंधित जानकारी |
|---|---|
| घटना स्थल | धनवार बैरियर, वाड्रफनगर विकासखंड, जिला बलरामपुर |
| जप्त धान की मात्रा | 120 क्विंटल (285 बोरी), उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा |
| जप्त वाहन क्रमांक | JH 03 AT 8356 (सौंपा गया: थाना प्रभारी बसंतपुर) |
| उपस्थित प्रशासनिक अमला | तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक एवं मंडी उप निरीक्षक |
| लागू प्रमुख विधियां | भारतीय न्याय संहिता 2023, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (धारा 7), छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (धारा 20 एवं धारा 23) |
नागरिकों से प्रशासन की अपील: संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत दें सूचना
धनवार बैरियर की इस कार्रवाई के साथ ही जिला प्रशासन ने जिले के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और जागरूक ग्रामीणों से अपील की है कि वे धान खरीदी व्यवस्था को स्वच्छ और पारदर्शी बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी भी क्षेत्र, सीमावर्ती मार्ग, मुख्य सड़क या ग्रामीण रास्तों पर संदिग्ध रूप से बाहर से धान आता हुआ दिखाई दे, अथवा अवैध भंडारण या खरीदी केंद्रों में अनधिकृत धान खपाने की कोई सूचना मिले, तो इसकी जानकारी तुरंत नजदीकी राजस्व, खाद्य या पुलिस अधिकारी को दें।
प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित जांच और सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिले के मेहनतकश किसानों को उनकी उपज का उचित सम्मान और समर्थन मूल्य का पूरा लाभ निर्बाध रूप से मिल सके।














