रायपुर : राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन राजिम में 16 से 18 फरवरी तक
तीन चरणों में किया जाएगा जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन
प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को मिलेगी पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि
छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति में रामायण मंडलियाँ एक विशेष स्थान रखती है। राज्य शासन द्वारा पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामायण मंडलियों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विजेता दलों को क्रमशः 5 लाख रूपये, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी।
कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने प्रतियोगिता के व्यवस्थित रूप से आयोजन के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित ेिकया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों की रामायण मंडलियों के बीच 25 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य प्रतियोगिता आयोजित कर विजेता रामायण मंडली को चुना जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत से चुने गये रामायण मंडलियों के बीच जनपद पंचायत स्तर पर 5 जनवरी से 25 जनवरी के बीच और जिला स्तरीय प्रतियोगिता 27 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित कर जिला स्तरीय विजेता रामायण मंडली का चयन किया जाएगा। सभी जिला स्तरीय विजेता रामायण मंडलियों के बीच राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष गरियाबंद जिले के अंतर्गत राजिम में 16 से 18 फरवरी 2023 तक किया जाएगा।
लोक वाद्यों को प्राथमिकता तथा पंजीकृत मंडलियों को पांच हजार रुपये की सम्मान राशि
रामायण मंडलियों के प्रतियोगिता में जूरी सदस्यों के रूप में स्थानीय जनप्रतिनिधि मानस विशेषज्ञ, वरिष्ठ कलाकार संगीत शिक्षकों शामिल होंगे वहीं प्रस्तुति में लोक वाद्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। संस्कृति विभाग के चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत मानस मंडलियों को वाद्य यंत्र खरीदने के लिए पांच हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। सक्रिय मानस मंडलियां संस्कृति विभाग के वेबसाइट में जाकर पंजीयन करा सकते है।
राज्य शासन के संस्कृति विभाग द्वारा जिले के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में सक्रिय मानस मंडलियों को संबंधित जनपद पंचायत स्तर के प्रतियोगिता में शामिल किये जाने के निर्देश भी दिए गए है । संबंधित नगरीय निकायों के ओर से एक विजेता दल को जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल करने हेतु चयन कर भेजने की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी की होगी।
