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BUDGET 2023 : महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए किये कई एलान
Nirmala Sitharaman Budget : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई एलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात यह रही कि नौ साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है।
टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का एलान कर दिया है। वित्त मंत्री ने राहत देते हुए एलान किया कि अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। बता दें पहले यह सीमा पांच लाख रुपये की थी। नया टैक्स स्लैब
- 0 से 3 लाख रुपये – शून्य
- 3 से 6 लाख रुपये – 5%
- 6 से 9 लाख रुपये – 10%
- 9 से 12 लाख रुपये – 15%,
- 12 से 15 लाख रुपये-20 %
- 15 लाख से ऊपर- 30%
तीन करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तीन करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तीन करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी।
सिगरेट महंगी होगी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16 फीयदी बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि सिगरेट महंगी हो जाएगी।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए एलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।
मोबाइल और टीवी के दाम सस्ते होंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोबाइल और टीवी के दाम सस्ते होंगे।
Union Budget 2023: युवाओं के लिए बड़े एलान
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरूआत की जाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा।
