नई दिल्ली : BBC Documentary : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित BBC (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और तीन हफ्तों में जवाब मांगा है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल महीने मेंहोगी।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम एम शाह की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा और कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता प्रशांत भूषण की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अधिवक्ता एम एल शर्मा की याचिका पर भी नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को प्रतिबंध संबंधी आदेश के मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश भी दिया। बेंच ने कहा, ‘हम नोटिस जारी कर रहे हैं। जवाबी हलफनामा तीन हफ्ते के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। प्रत्युत्तर उसके दो हफ्ते के बाद दिया जाना चाहिए।’ मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।
