रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री निवास में ने 26 सितंबर को सीएम भूपेश बघेल मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक में न्याय योजना का तीसरी किस्त का भुगतान का फैसला किया जा सकता है। बता दें कि आचार संहिता 5 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन लगने के संकेत हैं।
बता दें कि बघेल ने राजीव न्याय योजना की तीसरी किश्त का भुगतान इसी माह करने की घोषणा की थी। इसके अलावा महिला समृद्धि सम्मेलन में बेरोजगारी भत्ता की एक किश्त जल्द जारी करने का ऐलान किया था। कैबिनेट में दोनों प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
कैबिनेट बैठक के लिए सीएस अमिताभ जैन ने सभी सचिवों से प्रस्ताव 25 की शाम तक मांगा है। बैठक में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग नीति पर मुहर लगने के संकेत हैं। इस बार खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी। खरीदी दर बढ़ाने का फैसला हो सकता है।
कैबिनेट की बैठक में 40 हजार संविदा और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण, पिंगुवा कमेटी की रिपोर्ट जैसे कर्मचारियों के मामले भी आ सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि अक्टूबर में आचार संहिता लगने से पहले कैबिनेट की एक बैठक और हो सकती है।
