रायपुर : सड़क दुर्घटनाओं के नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्यवाही हो: मुख्य सचिव अमिताभ जैन
सड़क सुरक्षा परिदृश्य की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न
मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटनाआंे के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए सुरक्षित यातायात व्यवस्था सहित प्रभावी कार्ययोजना के तहत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में ब्लैक स्पॉट एवं सड़कों के मुख्य मार्ग में जंक्शन में सुधार कार्य, स्ट्रीट लाइटिंग संकेतक, ट्राफिक कॉमिंग के उपाय सहित सड़कों पर अतिक्रमण नहीं होने के संबंध में व्यापक चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों के तहत सड़कों में जंक्शन सुधार संबंधित उपायों पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सड़क सुरक्षा कार्ययोजना, जन-जागरूकता कार्यक्रम, यातायात शिक्षा सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में डीजीपी श्री अशोक जुनेजा विशेष रूप से मौजूद थे।
मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण के लिए सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्यों को तेजी से करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को दिए। इसी तरह से उन्होंने ओव्हर लोडिंग वाहनों पर प्रभावी कार्यवाही करने सड़कों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं संकेतक लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को सड़कों पर वाहन चालकों के लिए साइनबोर्ड लगाने, सड़कों, फुटपाथ तथा पार्किंग स्थलों के अतिक्रमण हटाने, सड़कों पर आवारा पशुओं को हटाने, तथा सड़कों में सड़क सुरक्षा उपायों की व्यापक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा परिदृश्य के संबंध में अंतर्विभागीय लीड ऐजेंसी के अध्यक्ष श्री संजय शर्मा ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में नियंत्रण के लिए इस वर्ष माह जनवरी से अगस्त 2023 तक 3,18,169 प्रकरणों में चालानी कार्यवाही कर 13 करोड़ 52 लाख 78 हजार 950 रूपए शमन शुल्क वसूल किया गया। परिवहन विभाग द्वारा इस वर्ष माह जनवरी से अगस्त तक 5,71,425 प्रकरणों में चालानी कार्यवाही कर करीब 108 करोड़ 98 लाख 55 हजार रूपए शमन शुल्क वसूल किए गए। लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा द्वारा लगातार पहल के फलस्वरूप कक्षा पहली से दसवीं तक छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा यातायात के विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं।
इस वर्ष चिन्हित 118 ब्लैक स्पॉटस में से 84 में सुधार कार्य पूर्ण कर लिए गए है और 68 प्रक्रियाधीन, 3972 में से 2100 जक्शंन में सुधार कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, 1872 प्रक्रियाधीन। 09 ट्रक ले बाय पूर्ण, 21 प्रगति पर तथा 241 बस ले बाय पूर्ण, 179 प्रगति पर, 02 रेस्ट एरिया पूर्ण, 04 प्रगति पर हैं। सड़क दुर्घटना के कारणों के विश्लेषण के लिए इटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटा बेस के क्रियान्वयन के लिए पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य निर्माण एजेंसियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का माह जुलाई, 2021 से 31 जुलाई 2023 तक की स्थिति में कुल 6443 प्रशिक्षण सत्रों में कुल 25,925 अधिकारियों-कर्मचारियों का प्रशिक्षण दिया गया। ड्रायविंग एण्ड ट्राफिक रिसर्च प्रशिक्षण संस्थान में 9 दिसंबर 2021 से अगस्त 2023 तक कुल 626 यातायात पुलिस कर्मियों, पुलिस अधिकारी-कर्मचारी सहित 15,977 अन्य व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभान्वित हुए। इसी तरह से सड़क सुरक्षा के संबंध में करीब 6098 विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें लगभग 80 लाख 83 हजार 738 लोग लाभान्वित हुए है।
राज्य के आठ जिलों में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ और राजनांदगांव में आटोमेटिक फिटनेस सेंटर की स्थापना करने की कार्यवाही की जा रही है। रायपुर जिले में यह प्रारंभ किया जा चुका है। परिवहन विभाग द्वारा अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट एवं परिवहन उड़नदस्ता के द्वारा ओव्हरलोडिंग की जांच हेतु सात वे-पेड का उपयोग उड़नदस्ता के द्वारा किया जा चुका है। इसी क्रम में कुल 14 स्थानों पर वे-ब्रीज की स्थापना की गई है। शेष स्थानों पर वे-ब्रीज की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बैठक में परिवहन विभाग के सचिव एस.प्रकाश, वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात प्रदीप गुप्ता, छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक सारांश मित्तर, विशेष सचिव खनिज विभाग एवं आयुक्त चिकित्सा शिक्षा जयप्रकाश मौर्य, लोक निर्माण विभाग के सचिव आलोक कटियार और गृह विभाग, नगरीय प्रशासन, नेशनल हाईवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
