अनुसूचित जनजाति का सर्वांगीण विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ द्वारा आयोजित आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान समारोह एवं आमसभा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह की शुरुआत की। इस अवसर पर सर्व आदिवासी समाज द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत गजमाला एवं पगड़ी पहनाकर पारंपरिक आदिवासी स्वागत गीत से किया गया।
इस अवसर पर समारोह को सम्बोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि आज 18 दिसंबर का दिन है। आप सभी को बाबा गुरु घासीदास जयंती की हार्दिक बधाई। परमपूज्य बाबा गुरु घासीदास जी ने समाज को मनखे मनखे एक समान का संदेश देकर हम सभी को नया रास्ता दिखाया। आज हमारे समाज के लिए सौभाग्य की बात है कि जिस छत्तीसगढ़ में करीब 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी है और जहां सबकी अपेक्षा थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री बने, हमारे आदिवासी समाज की इस उम्मीद को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरा किया है।
साय ने कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री के कारण पूरी दुनिया में हमारे देश का डंका बज रहा है। आज देश के सर्वोच्च महामहिम राष्ट्रपति के पद पर हमारे आदिवासी समाज की श्रीमती द्रोपदी मुर्मू जी विराजमान है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, ताकि यहां के अनुसूचित जनजाति के लोगों का समुचित सामाजिक एवं आर्थिक विकास हो सके। अनुसूचित जनजाति का सर्वांगीण विकास हो सके इसलिए उन्होंने भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण विभाग का गठन भी किया। अनुसूचित जनजाति समुदाय की सबसे ज्यादा चिंता हमारी सरकार करती है।
साय ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास का संकल्प लेकर मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता से जो भी वादा हमने किया है, उसे पूरा करने की जवाबदारी हमारी है। हमारी सरकार ने ही महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष माताओं-बहनों को 12 हजार रुपए और किसानों के हित में 31 सौ रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी की घोषणा सहित प्रत्येक वर्ग के हित में घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि गरीबों को आवास मुहैय्या कराएंगे, हमने इसे पूरा किया। हमने 13 दिसम्बर को शपथ ग्रहण किया और 14 दिसंबर को सबसे पहले केबिनेट में 18 लाख हितग्राहियो को आवास देने का निर्णय लिया।
