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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: निजी घरों में प्रार्थना सभा के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी नहीं
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि निजी घरों में प्रार्थना सभा आयोजित करने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते कोई कानून न टूटे। यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम है।
बड़ी खबर: प्रार्थना सभाओं पर HC का फैसला
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा— “निजी घरों में प्रार्थना सभा के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।”
- प्रशासन बिना वजह निजी आयोजनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
- कानून का उल्लंघन न होने पर अनुमति अनिवार्य नहीं।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकार को मिली मजबूती।
स्त्रोत: बिलासपुर उच्च न्यायालय (सुनवाई अपडेट – अप्रैल 2026)
