केंद्रीय करों में राज्यांश छत्तीसगढ़ का अधिकार है एहसान नहीं।

4842 करोड़ की किश्त पर श्रेय लेने वाले बताए कि कोल रायल्टी के लिए पेनल्टी का 2140 करोड़ और केंद्रीय बलों की तैनाती का 12 हज़ार करोड़ कब देगी मोदी सरकार?

छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है यहां से केंद्र की मोदी सरकार जितना वसूली है, उसका लगभग एक तिहाई ही दे पायी है

रायपुर// केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय करों में राज्यांश में से छत्तीसगढ़ के हिस्से का 4842 करोड़ का किस्त जारी होने पर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि संघीय ढांचे के तहत केंद्रीय करों में राज्यांश राज्यों का अधिकार होता है कोई एहसान नहीं। दलीय चाटुकारिता में तथ्यहीन बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता यह बताएं की कोल की रॉयल्टी में पेनल्टी का छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार का पैसा, 4140 करोड़ रूपया केंद्र की मोदी सरकार ने क्यों रोक रखा है? नक्सलवाद पर केवल श्रेय की राजनीति करने वाले भाजपाई यह बताएं कि छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती का 12 हजार करोड रुपए से अधिक की राशि छत्तीसगढ़ को कब मिलेगा? केन्द्रीय पूल में छत्तीसगढ़ द्वारा जमे किये गये चावल की बकाया राशि कब देगी मोदी सरकार?

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रवैया छत्तीसगढ़ के आर्थिक हितों और सहकारी संघवाद के खिलाफ है। भाजपा नेताओं का दावा है कि पिछले 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान आज जारी हुए 4842 करोड़ की राशि को मिलाकर कुल 3 लाख 70 हजार करोड रुपए विगत 10 वर्षो में छत्तीसगढ़ को मिला है लेकिन भाजपा के नेता यह नहीं बता रहे हैं कि इससे तीन गुना अधिक राशि छत्तीसगढ़ से केंद्र की मोदी सरकार ने विगत 10 वर्षों में वसूला है। छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है। छत्तीसगढ़ में स्टील और सीमेंट के अग्रणी उत्पादन के साथ ही वन और खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में है। कोयला, आयरनओर, बॉक्साइट और टीन जैसे बहुमूल्य खनिजो का दोहन केंद्र की मोदी सरकार छत्तीसगढ़ से करती है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी में भी छत्तीसगढ़ की बड़ी भागीदारी है। विभिन्न करों के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार ने विगत 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ से करीब साढ़े 9 लाख करोड़ से अधिक की राशि वसूली है। तीन गुना अधिक प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ का आभार जताने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता विगत 10 वर्षों में मात्र 3 लाख 70 हजार करोड़ देने का अहसान जता रहे हैं।