विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक हुई आयोजित

कोरबा// कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत के निर्देशन में अपर कलेक्टर अनुपम तिवारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सीमा पात्रे द्वारा मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक ली गई। अपर कलेक्टर तिवारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। जिसके अनुसार 20 अगस्त 2024 से बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। 29 अक्टूबर 2024 को निर्वाचक नामावली का प्रारम्भिक प्रकाशन एवं 06 जनवरी 2025 को निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सीमा पात्रे ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 20 अगस्त से 18 अक्टूबर 2024 तक बीएलओ द्वारा डोर-टू-डोर जाकर मतदाता सूची ईपीक कार्ड में विसंगतियों को दूर किया जाएगा। इस दौरान 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही मृत्यु एवं स्थानांतरित मतदाताओं का नाम सूची से हटाया जा सकता है। पुनरीक्षण गतिविधियों के तहत 29 अक्टूबर 2024 को एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक दावा-आपत्ति दाखिल की जा सकेंगी। 09, 10, 16 एवं 17 नवंबर 2024 को विशेष अभियान चलाया जाएगा। 24 दिसंबर 2024 तक प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा एवं 06 जनवरी 2025 को निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने जिले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का आग्रह किया।

1500 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्रों का किया जाएगा युक्तिकरण –
बैठक में राजनीतिक दलों को मतदान केंद्रों के युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी दी गई। जिसके अंतर्गत ऐसे मतदान केंद्र जहां मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक हैं ऐसे मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र के मतदाताओं से 02 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। इस हेतु सभी राजनीतिक दलों से ऐसे मतदान केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने की बात कही गई।