कलेक्टर आकाश छिकारा की पहल से 31 हजार 369 स्कूली छात्र-छात्राओं का स्कूल में ही बना निःशुल्क जाति प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र बनाने स्कूलों में चलाया जा रहा विशेष अभियान

अध्ययन के दौरान ही विद्यार्थियों को मिल रहा स्थाई जाति प्रमाण पत्र

जांजगीर-चांपा //कलेक्टर आकाश छिकारा द्वारा उत्कृष्ट जांजगीर-चांपा कार्यक्रम के तहत जिले में शिक्षा स्तर में बढ़ोतरी और शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में जाति प्रमाण पत्र प्रदाय अभियान के तहत स्कूल के छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने जिले में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। कलेक्टर आकाश छिकारा द्वारा स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु विशेष रूचि लेते हुए सभी स्कूलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप विगत चार माह में 31 हजार 369 बच्चों का स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। इस हेतु सभी स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया व संकुल स्तर पर कैंप आईडी दिया गया है। कैंप आईडी के माध्यम से आवेदन करने पर कोई शुल्क देय नहीं होता, जिससे छात्रों का जाति प्रमाण पत्र निशुल्क जारी हो रहा है।
शासकीय कामकाज और अन्य कार्यों मे जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। विद्याथियों के जाति प्रमाण पत्र बनने से पालकों को भटकना नहीं पड़ रहा है। जिले में स्कूली छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र हेतु 5 चरणों की कार्ययोजना बनाकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें ट्रेनिंग एण्ड टारगेट आईडेंटिफिकेशन करना है जिसके अंतर्गत जिले के सभी स्कूलों के एक शिक्षक को जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए नोडल बनाया गया है तथा उनको आवश्यक दस्तावेज तथा ऑनलाईन एंट्री के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया, साथ ही प्रत्येक स्कूल के पहली से 12 वीं तक के ऐसे छात्रो का चिन्हांकन किया गया जिनका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना है। स्कूलों में ब्लैंक फार्म उपलब्ध कराना और फॉर्म का सरलीकरण करना है जिसके अंतर्गत स्कूली छात्रो के जाति प्रमाण पत्र हेतु कलर कोडेड प्री-पिं्रटेड आवेदन फॉर्म तैयार किया गया तथा फॉर्म का सरलीकरण किया गया ताकि केवल आवश्यक जानकारी ही ली जाए। लक्ष्य के अनुसार प्रथम चरण में 50 हजार आवेदन फॉर्म प्रिंट कराकर स्कूलों को उपलब्ध कराया गया। ऑनलाईन एंट्री हेतु संकुल स्तर पर कैम्प आईडी बनाया गया है। रिक्यूर्ड डॉक्यूमेंट्स को स्कूलों में उपलब्ध कराना एवं अप्रुअल लेवल पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियो को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि समय सीमा में आवेदनों का निराकरण हो सके।

विगत चार माह में बना 31 हजार 369 स्कूली बच्चों का स्थाई जाति प्रमाण पत्र