लोगों को प्राथमिकता से शासकीय योजनाओं का दिलाएं लाभ
लोगों को प्राथमिकता से शासकीय योजनाओं का दिलाएं लाभ
गरियाबंद/ कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभागों में लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए तेजी से निराकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं सुझाव भी दिये। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि कोर्ट के प्रकरण, सीएम जनदर्शन, मंत्रीगण, शासन के विभिन्न निगम, मंडल, आयोगों, उच्च कार्यालयों तथा कलेक्टर जनदर्शन से संबंधित लंबित प्रकरणों को गंभीरतापूर्वक निश्चित समयावधि में निराकरण करें तथा लोगों को शासकीय योजनाओं से लाभ दिलाएं। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि लोगों को आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि एवं पीएम जनमन योजना के तहत विभिन्न सुविधाओं से लाभान्वित किया जाये। साथ ही योजनाओं को शत प्रतिशत सेचुरेशन भी किया जाये।
बैठक में कलेक्टर ने पीएम श्री स्कूल एवं गौरव गरियाबंद अभियान की जानकारी लेकर बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने बैठक में सम्पूर्णता अभियान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति, अनुकम्पा नियुक्ति, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी- कर्मचारी पर कार्यवाही एवं कार्यालयों में प्रतिदिन समय पर उपस्थिति के संबंध में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये। इस दौरान बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती रीता यादव, सहित एसडीएम, जनपद सीईओ एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
समय – सीमा की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्कूल, आंगनबाड़ी, छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्र एवं शासकीय राशन दुकानों के निरीक्षण के लिए पंचायतवार नियुक्त नोडल अधिकारियों को ग्राम पंचायतो का निरीक्षण करने के निर्देश दिये। साथ ही निरीक्षण का पालन प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने आवारा मवेशियों के नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने तथा सड़कों पर घुमंतू पशुओं के लिए सड़क किनारे चबुतरानुमा छायादार मचान बनाकर बैठने की व्यवस्था करें, जिससे कि सड़कों पर अनावश्यक घुमंतू पशु न बैठे।
कलेक्टर अग्रवाल ने पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से कहा कि गौशाला संचालन करने वाले समितियों ले। शासन द्वारा पीएम सूर्य घर सौर ऊर्जा के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करना है। इस योजना के तहत, घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे, जिससे प्रत्येक परिवार को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी।
इस संबंध में विभाग के अधिकारी व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को जागरूक करे। साथ ही शासन द्वारा जिले को दिए गए लक्ष्य के अनुरूप कार्य योजना बनाकर कार्य करें। जिससे कि लोगों को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। जिले में किसी भी विभाग द्वारा की जा रही भर्ती को पारदर्शी तरीके से करें। जिससे कि पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सके। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी लेकर निर्माण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करवाने के भी निर्देश दिये।
