प्रदेश में प्रशासनिक और राजनैतिक अराजकता चरम पर!
भाजपाई व्यापारी, अधिकारी को धमका रहे, सरकार इज्जत बचाने छापेमारी कर रही!
सरकार जीएसटी के नाम पर व्यापारियों का भयादोहन कर रही!
रायपुर/ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा समर्थित एक व्यापारी द्वारा जीएसटी की महिला अधिकारी को धमकाने तथा उसके बाद व्यापारी के यहां जीएसटी की छापेमारी राज्य में चल रही भर्राशाही का नमूना है। व्यापारी, महिला अधिकारी को अपनी अपनी पहुंच का धौंस दिखाता है और जब उसकी बातचीत का ऑडियो वायरल होता है तो अपनी इज्जत बचाने सरकार व्यापारी के यहां कार्यवाही करवाती है। प्रदेश में राजनैतिक और प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार व्यापारियों को प्रताड़ित कर रही। 11 महिने में लगातार व्यापारियों के यहां सरकार ने जीएसटी के छापे मारी करवाया। पहले सरकार उनको परेशान करने ईवे बिल में छूट को समाप्त करने का निर्णय ले लिया था। अब व्यापारियों की दस्तावेजों की जांच कर रही है। पंजीयन के समय सभी दस्तावेज जांच कर पंजीयन कराया गया था फिर नये पंजीयन क्यों?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जीएसटी दस्तावेज की जांच के नाम पर भाजपा सरकार व्यापारियों का भयादोहन कर रही है। 1.50 करोड़ से ज्यादा से टर्न ओवर वाले व्यापारियों के दस्तावेजों की जांच भाजपा सरकार का व्यापारी विरोधी रवैया है। भाजपा सरकार व्यापारियों को टैक्स चोर समझ रही है। जब से राज्य में भाजपा की सरकार बनी है जीएसटी के नाम पर व्यापारियों को परेशान कर रही है। यह सरकार का व्यापारियों पर अत्याचार है। भाजपा सरकार उद्योग व्यापार को चौपट करने वाला निर्णय ले रही है। जिन व्यापारियों उद्योगपतियों के दिये जाने वाले टैक्स के पैसे से सरकार विकास और राहत के काम करती है। उन्हीं व्यापारियों को परेशान किया जाना गलत है?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की सरकार लगातार व्यापारी विरोधी निर्णय ले रही है। जमीनों के फ्री-होल्ड को बंद कर दिया, गाईड लाईन की दरों में 30 प्रतिशत छूट को समाप्त कर दिया, जीएसटी की जांच के नाम पर छापेमारी कर व्यापारियों को परेशान करना शुरू किया गया। उद्योगों की बिजली के दाम में बढ़ोतरी कर दिया गया। सरकार में बैठे हुए लोग व्यापारियों से अनैतिक वसूली के लिये दबाव बनाते है। यह सरकार व्यापारी विरोधी सरकार है।
