मृत शरीर पर ‘बलात्कार’ जैसा जघन्य कृत्य कानूनी रूप से बलात्कार नहीं माना जा सकता : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय
हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक ऐसे मामले में फैसला सुनाया, जिसने बलात्कार कानूनों की व्याख्या पर बहस छेड़ दी है। यह मामला 9 वर्षीय बच्ची के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या से जुड़ा था, जिसके बाद उसके शव के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। न्यायालय को अपराध के कानूनी पहलुओं की जांच करने और यह स्पष्ट करने का काम सौंपा गया था कि क्या किसी व्यक्ति पर शव के मामले में बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है।
मामले के तथ्य: नितिन यादव को बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया
यह मामला आरोपी नितिन यादव के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसे अक्टूबर 2018 में 9 वर्षीय पीड़िता के साथ बलात्कार और हत्या के लिए ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यादव ने लड़की को उसके ही घर में बहला-फुसलाकर ले गया, जहाँ उसने उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसने उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद, यादव ने अपने सह-आरोपी नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश के साथ मिलकर सबूतों को नष्ट करने के लिए लड़की के शव को पास की पहाड़ी पर ले गया। शव को दफनाने से पहले नीलकंठ ने शव के साथ बलात्कार किया।
ट्रायल कोर्ट ने यादव को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (3) (नाबालिग से बलात्कार), धारा 302 आईपीसी (हत्या), धारा 363 आईपीसी (अपहरण), धारा 201 आईपीसी (साक्ष्यों को गायब करना) और एससी और एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (वी) के तहत दोषी ठहराया। ट्रायल कोर्ट के फैसले को उच्च न्यायालय ने अधिकांश भाग के लिए बरकरार रखा, और यादव को अपनी सजा का शेष हिस्सा पूरा करने का निर्देश दिया।
सह-आरोपी नीलकंठ को बलात्कार के आरोप से बरी किया गया, लेकिन अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया
इस मामले में नीलकंठ उर्फ नीलू नागेश भी शामिल था, जिसे धारा 376(3) आईपीसी और पोक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया गया था , लेकिन धारा 201 आईपीसी (साक्ष्यों को गायब करना) के लिए दोषी ठहराया गया था। नीलकंठ को शव को छिपाने और अपराध को छिपाने में यादव की मदद करने का दोषी पाया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि नीलकंठ द्वारा शव के साथ बलात्कार करने की हरकतें भारतीय कानून के तहत बलात्कार के अपराध के लिए कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम के अनुसार बलात्कार तभी दंडनीय है जब पीड़िता जीवित हो। न्यायालय ने कहा कि, हालांकि शव के साथ बलात्कार करना वास्तव में सबसे जघन्य अपराधों में से एक है, लेकिन इसे बलात्कार की कानूनी परिभाषा के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। बलात्कार के अपराध के लागू होने के लिए पीड़िता का जीवित होना आवश्यक है।
साक्ष्य और कानूनी तर्क का न्यायालय द्वारा विश्लेषण
उच्च न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों की बारीकी से जांच की, जिसमें पुष्टि की गई कि नितिन यादव पीड़िता के बलात्कार और हत्या दोनों के लिए जिम्मेदार था। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि यादव ने लड़की का गला घोंट दिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इसके बाद, उसने शव को छिपा दिया और शव को एक पहाड़ी पर ले जाकर साक्ष्य छिपाने का प्रयास किया। नीलकंठ की भूमिका यादव को शव को ठिकाने लगाने और मामले को छिपाने में मदद करना था, लेकिन न्यायालय ने उसे बलात्कार का दोषी ठहराने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं पाया।
अपराध की क्रूर प्रकृति के बावजूद, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कानून, जैसा कि वह है, शव के साथ बलात्कार को धारा 376 (3) आईपीसी या पोक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध नहीं मानता है। इसलिए, नीलकंठ को बलात्कार के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, हालांकि उसे सबूतों को गायब करने के कमतर आरोप में दोषी पाया गया।
कानूनी स्पष्टीकरण: शव पर बलात्कार का आरोप नहीं
एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण में, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम के तहत किसी कृत्य को बलात्कार माना जाने के लिए , पीड़ित का जीवित होना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि गरिमा और निष्पक्ष व्यवहार मृतकों पर भी लागू होता है, लेकिन कानून किसी मृत व्यक्ति को कानूनी अर्थों में बलात्कार के योग्य नहीं मानता है। यह महत्वपूर्ण कानूनी अंतर भविष्य में शवों के अपमान से जुड़े मामलों के लिए निहितार्थ रखता है।
फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि कानून को बदलते सामाजिक मानदंडों के साथ विकसित करने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल इसे उसी रूप में लागू किया जाना चाहिए, जैसा कि यह है। न्यायालय ने इस कृत्य की भयावहता को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम में दी गई परिभाषाओं के आधार पर कानून को सख्ती से लागू किया ।
न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और अपील खारिज की
अंततः, उच्च न्यायालय ने नितिन यादव को दोषी ठहराने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और पीड़िता की मां की अपील को खारिज कर दिया, जिसने नीलकंठ को बलात्कार के लिए दोषी ठहराने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने नीलकंठ को भी निर्देश दिया, जिसे फरवरी 2024 में जमानत दी गई थी, ताकि वह धारा 201 आईपीसी के तहत सबूतों को गायब करने के आरोप में आत्मसमर्पण कर सके और अपनी सजा की शेष अवधि काट सके ।
यह निर्णय मृतक पीड़ितों से संबंधित जघन्य अपराधों से निपटने में वर्तमान कानूनों की सीमाओं की महत्वपूर्ण याद दिलाता है तथा न्याय सुनिश्चित करने में कानूनी व्याख्याओं के महत्व पर प्रकाश डालता है।
