समाधान शिविर सरकार की जवाबदेही और जनसेवा का प्रतीक – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्ग के मुरमुंदा में आयोजित समाधान शिविर में सरकार की जवाबदेही और जनसेवा पर जोर दिया। उन्होंने मुरमुंदा हाईस्कूल के हायर सेकण्डरी स्कूल बनने की घोषणा की और हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबियां, किसान क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि वितरित किए। शिविर में 2539 मामलों का मौके पर समाधान किया गया।
समाधान शिविर सरकार की जवाबदेही और जनसेवा का प्रतीक : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
मुरमुंदा हाईस्कूल का हायर सेकण्डरी में उन्नयन, 2539 मामलों का मौके पर निराकरण, हितग्राहियों को सामग्री, चेक व एटीएम कार्ड वितरित
दुर्ग, 20 मई 2025। “सरकार का काम केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। जब हम गांव-गांव जाकर समाधान शिविर लगाते हैं, तो यह हमारी जवाबदेही का प्रमाण है।” यह बातें मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड की ग्राम पंचायत मुरमुंदा में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कही।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान शिविर केवल सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि शासन-प्रशासन की जनसामान्य के प्रति जवाबदेही का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने बताया कि मुरमुंदा शिविर में कुल 2630 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2539 मामलों का मौके पर निराकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शेष सभी आवेदनों का पूर्ण समाधान किया जाएगा।
मुरमुंदा हाईस्कूल को हायर सेकण्डरी में उन्नत करने की घोषणा
मुख्यमंत्री साय ने मुरमुंदा के हाईस्कूल को हायर सेकण्डरी स्कूल में उन्नयन की घोषणा की, जिससे क्षेत्र के विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना, वर्तमान योजनाओं का ज़िक्र
उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख गरीब परिवारों के हक छीने गए। टंकियों का निर्माण कर नल-जल योजना का नाम भर लिया गया, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं थी। हमारी सरकार ने इन योजनाओं को धरातल पर उतारा है और जरूरतमंदों तक उनका हक पहुंचाया है।
किसान, मजदूर और बुजुर्गों के लिए योजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए की दर से खरीद रही है और बीते दो वर्षों का बोनस भी दिया गया है।
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श्रीरामलला अयोध्या दर्शन योजना के तहत 22,000 से अधिक लोग दर्शन कर चुके हैं।
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भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की सहायता दी जा रही है।
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स्वामित्व कार्ड और भूमि रजिस्ट्री प्रणाली में सुधार से अब नामांतरण स्वतः हो जाएगा।
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ग्राम पंचायतों में 1460 अटल डिजिटल सेवा केंद्र संचालित हैं, जहां हर दिन 1 से 1.5 लाख रुपए तक के लेन-देन हो रहे हैं। अगले एक वर्ष में यह सुविधा सभी पंचायतों तक पहुंचेगी।
हितग्राहियों को वितरित की गई सामग्री
समाधान शिविर में मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को गृह प्रवेश की चाबियाँ, मनरेगा श्रमिकों को जॉब कार्ड, पात्रों को सामाजिक पेंशन, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, चेक और एटीएम कार्ड वितरित किए।
जनसेवा को बताया सरकार का मुख्य उद्देश्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का कार्य केवल शासन चलाना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। जब शासन स्वयं जनता के द्वार आता है, तभी असली सुशासन स्थापित होता है।
मंच पर अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति
शिविर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, विधायक ईश्वर लाल साहू, पूर्व विधायक प्रेमप्रकाश पांडेय, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।
