छठ से पहले दिल्ली और बिहार सरकारों की बड़ी सौगात: 77 अंतरराज्यीय बसों का संचालन शुरू, किराये में ₹1,028 तक की भारी छूट
एक नज़र में पूरी खबर (Key Highlights)
- कुल बसों की संख्या: शुरुआती चरण में दिल्ली और बिहार के बीच 77 अंतरराज्यीय बसों का संचालन शुरू किया गया है।
- किराये में बड़ी राहत: बस श्रेणी और मार्ग के अनुसार यात्रियों को ₹134 से लेकर ₹1,028 तक की सीधी छूट मिल रही है।
- प्रमुख गंतव्य: बिहार के 5 प्रमुख प्रमंडलों (पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया और दरभंगा) के अंतर्गत 18 अंतरराज्यीय रूट तय किए गए हैं।
- स्थायी समझौता: दोनों राज्यों के बीच यह द्विपक्षीय परिवहन समझौता 10 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, जिससे साल भर नियमित बस सेवा मिलेगी।
- पर्यावरण व सुरक्षा मानक: इस बेड़े में केवल आधुनिक BS-6, सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रिक बसों को ही अनुमति दी गई है।
नई दिल्ली। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रहने वाले लाखों पूर्वांचल और बिहार के निवासियों के लिए दिल्ली तथा बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक और राहत भरी पहल की है। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को आधिकारिक रूप से घोषणा करते हुए बताया कि छठ पर्व से पहले दोनों राज्यों की सरकारों ने आपसी समन्वय के साथ आम नागरिकों को सुरक्षित, आरामदायक और अत्यंत किफायती किराये पर यात्रा की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 77 अंतरराज्यीय बसों का संचालन शुरू कर दिया है।
हर वर्ष दीपावली और छठ महापर्व के दौरान दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में महीनों पहले ‘नो-रूम’ (No-Room) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कंफर्म टिकट न मिलने की मजबूरी का फायदा उठाकर निजी बस ऑपरेटर और ट्रैवल एजेंसियां यात्रियों से सामान्य दिनों की तुलना में तीन से चार गुना तक मनमाना किराया वसूलती हैं। इसी गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार और बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने मिलकर इस महत्वाकांक्षी अंतरराज्यीय बस परियोजना को धरातल पर उतारा है।
परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह का बयान: “साल भर जारी रहेगी यह सुविधा”
परियोजना का शुभारंभ करते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि छठ केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और परिवार से जुड़ने का महापर्व है। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार पहले से ही इस परियोजना को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही थी और अब उपराज्यपाल की मंजूरी तथा बिहार सरकार के साथ हुए समझौते के बाद इसे यात्रियों के लिए समर्पित कर दिया गया है।
परिवहन मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि यह बस सेवा केवल छठ पूजा तक सीमित रहने वाली अस्थायी व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह दोनों राज्यों के बीच हुए दीर्घकालिक समझौते का हिस्सा है। त्योहार समाप्त होने के बाद भी इन मार्गों पर प्रतिदिन नियमित रूप से बसों का परिचालन जारी रहेगा और यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए आगामी चरणों में बसों की संख्या में और अधिक इजाफा किया जाएगा।
बिहार के 5 प्रमंडलों और 18 प्रमुख मार्गों पर सीधी कनेक्टिविटी
परिवहन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक कार्ययोजना के अनुसार, शुरुआती चरण में शुरू की गई 77 बसों को बिहार के पांच प्रमुख प्रशासनिक प्रमंडलों (डिवीजनों)—मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, गया और दरभंगा के लिए आवंटित किया गया है। इस समझौते के तहत कुल 18 अंतरराज्यीय मार्गों का निर्धारण किया गया है, जिनसे न केवल बड़े शहर बल्कि सीमावर्ती और ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा।
इन 18 निर्धारित मार्गों के माध्यम से दिल्ली से चलने वाली बसें सीधे पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बक्सर, नवादा, मधुबनी और बिहारशरीफ जैसे महत्वपूर्ण जिलों को जोड़ेंगी। इससे दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों जैसे आनंद विहार, कश्मीरी गेट, सराय काले खां, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में रहने वाले कामकाजी वर्ग, छात्रों और परिवारों को बिना ट्रेन बदले सीधे अपने गृह जिले तक पहुंचने का विकल्प मिल गया है।
| प्रमंडल (डिवीजन) का नाम | आवंटित बसों की संख्या | प्रमुख कवर किए जाने वाले जिले एवं मार्ग | यात्रा का अनुमानित समय |
|---|---|---|---|
| मुजफ्फरपुर प्रमंडल | 36 बसें | मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली | 15 से 17 घंटे |
| पटना प्रमंडल | 13 बसें | पटना, बक्सर, आरा, बिहारशरीफ (नालंदा) और आसपास के क्षेत्र | 15 से 16 घंटे |
| पूर्णिया प्रमंडल | 12 बसें | पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार (सीमांचल क्षेत्र) | 18 से 20 घंटे |
| गया प्रमंडल | 10 बसें | गया, नवादा, औरंगाबाद और जहानाबाद | 15 से 16 घंटे |
| दरभंगा प्रमंडल | 06 बसें | दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर (मिथिलांचल क्षेत्र) | 16 से 18 घंटे |
किराये में भारी कटौती: ₹134 से ₹1,028 तक की बचत का पूरा गणित
इस अंतरराज्यीय बस सेवा की सबसे बड़ी विशेषता इसका किफायती और पारदर्शी किराया ढांचा है। जहां त्योहारों के मौसम में निजी स्लीपर बसों का किराया ₹3,500 से ₹5,000 तक पहुंच जाता है, वहीं दिल्ली और बिहार सरकार ने यात्रियों को सीधी आर्थिक राहत देते हुए नॉन-एसी सीटर, नॉन-एसी स्लीपर, एसी सीटर और एसी स्लीपर—सभी चारों श्रेणियों में विशेष रियायती त्योहार किराया लागू किया है।
परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दूरी और बस की श्रेणी के आधार पर यात्रियों को प्रति टिकट ₹134 से लेकर अधिकतम ₹1,028 तक की छूट मिल रही है। उदाहरण के लिए, सबसे व्यस्त रहने वाले दिल्ली-पटना मार्ग पर नॉन-एसी सीटर बस का नियमित किराया ₹1,615 निर्धारित था, जिसे घटाकर अब मात्र ₹1,221 कर दिया गया है। इसी प्रकार, दिल्ली से पटना के लिए एसी सीटर बस का किराया ₹1,980 से कम करके ₹1,361 कर दिया गया है। यानी एक ही यात्रा में यात्री को सीधे ₹619 तक का लाभ मिल रहा है।
| प्रमुख मार्ग (उदाहरण) | बस की श्रेणी | सामान्य निर्धारित किराया | रियायती छठ विशेष किराया | प्रति यात्री सीधी बचत |
|---|---|---|---|---|
| दिल्ली – पटना मार्ग | नॉन-एसी सीटर (Non-AC Seater) | ₹1,615 | ₹1,221 | ₹394 – ₹430 तक |
| दिल्ली – पटना मार्ग | एसी सीटर (AC Seater) | ₹1,980 | ₹1,361 | ₹619 तक |
| दिल्ली – सीमांचल / पूर्णिया / किशनगंज | एसी स्लीपर / वोल्वो लग्जरी | लगभग ₹2,800 – ₹3,100 | ₹1,850 – ₹2,072 | ₹1,028 तक |
| दिल्ली – गया / मुजफ्फरपुर / दरभंगा | नॉन-एसी / एसी सेमी-स्लीपर | दूरी के अनुसार निर्धारित | रियायती दर लागू | ₹134 से ₹850 तक |
10 साल का ऐतिहासिक समझौता और ‘वन टिकट-वन जर्नी’ व्यवस्था
दिल्ली और बिहार सरकारों के बीच हुआ यह पारस्परिक परिवहन समझौता (Reciprocal Transport Agreement) केवल तात्कालिक राहत नहीं है, बल्कि यह अगले 10 वर्षों तक (या दोनों राज्यों के बीच नया समझौता होने तक) प्रभावी रहेगा। दोनों राज्य आपसी सहमति से इसकी अवधि को आगे भी बढ़ा सकेंगे। इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक विशेषता यह है कि एक राज्य द्वारा जारी किया गया परमिट और टिकट दूसरे राज्य की सीमा में भी पूरी तरह मान्य होगा।
इसका सीधा लाभ यह होगा कि यात्रियों को उत्तर प्रदेश या बिहार की सीमा पर पहुंचकर बस बदलने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, दोनों राज्यों के परिवहन निगमों (DTC और BSRTC) के बीच राजस्व और परिचालन का पारदर्शी बंटवारा सुनिश्चित किया गया है। परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन बसों का संचालन आधुनिक ‘वेट-लीज मॉडल’ (Wet-Lease Model) और राज्य परिवहन निगमों के संयुक्त समन्वय से किया जा रहा है, जिससे सेवा की गुणवत्ता और समयबद्धता से कोई समझौता न हो।
बसों की तकनीकी विशेषताएं: सुरक्षा, आराम और प्रदूषण नियंत्रण का संगम
दिल्ली में वायु प्रदूषण (AQI) की संवेदनशीलता और लंबी दूरी की यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कड़े मानक तय किए हैं। इस परियोजना के तहत दिल्ली और बिहार के बीच चलने वाली सभी बसों के लिए केवल BS-6 मानक, सीएनजी (CNG) अथवा इलेक्ट्रिक बसों को ही अनुमति दी गई है। पुरानी और धुआं छोड़ने वाली डीजल बसों को इस बेड़े से पूरी तरह बाहर रखा गया है।
आरामदायक सीटिंग व स्लीपर कोच
1,000 से 1,300 किलोमीटर तक की लंबी यात्रा को थकान रहित बनाने के लिए बेड़े में हाई-एंड वोल्वो, एसी डीलक्स सेमी-स्लीपर और स्लीपर बसें शामिल की गई हैं, जिनमें पर्याप्त लेग-स्पेस और सामान रखने के लिए बड़ा लगेज कंपार्टमेंट है।
जीपीएस ट्रैकिंग व पैनिक बटन
महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में लाइव जीपीएस (GPS) ट्रैकिंग सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और आपातकालीन पैनिक बटन लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी सेंट्रल कंट्रोल रूम से की जाएगी।
प्रशिक्षित और अनुभवी चालक दल
लंबी दूरी के राजमार्गों पर सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बस में दो अनुभवी ड्राइवरों और एक प्रशिक्षित कंडक्टर की तैनाती अनिवार्य की गई है, ताकि रात्रि यात्रा के दौरान सुरक्षा बनी रहे।
आधुनिक बस टर्मिनल सुविधा
दिल्ली के आनंद विहार अंतरराज्यीय बस अड्डे (ISBT) पर यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष हेल्पडेस्क, 13.5 मीटर चौड़ा आधुनिक टर्मिनल प्लेटफॉर्म, पेयजल और प्रतीक्षालय की व्यवस्था सुदृढ़ की गई है।
निजी बस ऑपरेटरों की कालाबाजारी और मनमानी पर लगेगी लगाम
दिल्ली-एनसीआर में रहकर मजदूरी, निजी नौकरी, व्यापार और पढ़ाई करने वाले लाखों बिहारवासी हर साल छठ महापर्व पर अपने पैतृक गांव लौटने की योजना बनाते हैं। रेलवे द्वारा दर्जनों पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने के बावजूद मांग इतनी अधिक होती है कि वेटिंग लिस्ट 300 से 400 के पार चली जाती है। इसी मजबूरी का लाभ उठाकर आनंद विहार, कश्मीरी गेट, गाजीपुर बॉर्डर और नोएडा सेक्टर-37 जैसे इलाकों से संचालित होने वाली निजी बसें मनमाना किराया वसूलती थीं। कई बार निजी बसों में क्षमता से अधिक सवारियां भरने, बीच रास्ते में बस खराब होने या यात्रियों को निर्धारित गंतव्य से पहले ही उतार देने की शिकायतें सामने आती रही हैं।
दिल्ली और बिहार सरकार की इस संयुक्त सरकारी बस सेवा के शुरू होने से निजी ऑपरेटरों के एकाधिकार को सीधी चुनौती मिली है। सरकारी नियंत्रण वाली इन बसों में किराया पूरी तरह तय और पारदर्शी है। ओवरलोडिंग की कोई गुंजाइश नहीं है और प्रत्येक यात्री को कंफर्म सीट के साथ सुरक्षित यात्रा की गारंटी मिल रही है। इससे न केवल आम यात्रियों की जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम होगा, बल्कि दोनों राज्यों के परिवहन निगमों के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
टिकट बुकिंग प्रक्रिया और यात्रियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टिकट बुकिंग की व्यवस्था की है। यात्री घर बैठे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर के माध्यम से अग्रिम आरक्षण (Advance Booking) करा सकते हैं:
- ऑनलाइन पोर्टल व मोबाइल ऐप: यात्री दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की आधिकारिक वेबसाइट, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) के ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल तथा अधिकृत सरकारी ट्रैवल पोर्टल्स के माध्यम से अपने रूट और पसंदीदा श्रेणी (AC/Non-AC, Seater/Sleeper) की सीट बुक कर सकते हैं।
- बस अड्डों पर विशेष काउंटर: जिन यात्रियों के पास स्मार्टफोन या ऑनलाइन भुगतान की सुविधा नहीं है, उनके लिए दिल्ली के आनंद विहार ISBT और कश्मीरी गेट ISBT पर विशेष टिकट काउंटर स्थापित किए गए हैं, जहां से यात्रा से पूर्व टिकट प्राप्त किया जा सकता है।
- पहचान पत्र अनिवार्य: अंतरराज्यीय यात्रा के दौरान यात्रियों को अपने टिकट के साथ सरकार द्वारा जारी कोई भी वैध फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) साथ रखना अनिवार्य होगा।
- समय से पूर्व पहुंचें: त्योहार के दिनों में राजधानी की सड़कों पर यातायात के दबाव को देखते हुए परिवहन विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि वे बस के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 45 मिनट पहले संबंधित बस टर्मिनल पर पहुंचें।
पूर्व की तैयारियों से लेकर लोकार्पण तक का सफर
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार इस अंतरराज्यीय बस परियोजना पर पिछले कई महीनों से लगातार काम कर रही थी। अगस्त 2026 में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बिहार के प्रमुख शहरों के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने की रूपरेखा पेश की थी। इसके पश्चात सितंबर महीने में दिल्ली और बिहार सरकार के परिवहन विभागों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) की शर्तों को अंतिम रूप दिया गया। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में इस फाइल को अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल के पास भेजा गया था। सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद अब छठ महापर्व से ठीक पहले 77 बसों को हरी झंडी दिखाकर सड़कों पर उतार दिया गया है।
राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी इस फैसले का व्यापक स्वागत किया जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर की विभिन्न पूर्वांचल कल्याण समितियों और छठ पूजा आयोजक मंडलों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि यह कदम प्रवासी नागरिकों के सम्मान और सुविधा की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले दिनों में यदि यात्रियों की संख्या में और वृद्धि होती है, तो परिवहन विभाग ने रिजर्व बेड़े से अतिरिक्त बसें चलाने की भी तैयारी कर रखी है, ताकि छठ महापर्व पर कोई भी व्यक्ति अपने घर जाने से वंचित न रहे।
