धान खरीदी को लेकर भूपेश बघेल का विष्णुदेव साय सरकार पर कड़ा प्रहार: ‘यह सरकार किसानों को ठग रही है’
रायपुर, छत्तीसगढ़ | पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार पर तीखे सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ‘एक्स’ पर एक के बाद एक कई पोस्ट के ज़रिए बघेल ने धान खरीद की अवधि, टोकन सिस्टम में गड़बड़ियों और राजस्व विभाग की हड़ताल जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को घेरा है। उनका आरोप है कि यह सरकार किसानों को राहत देने के नाम पर गुमराह कर रही है और दरअसल उनका धान न खरीदने की योजना बना रही है।
“साय कैबिनेट का यह सीधा यू-टर्न” – राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तर्ज पर धान पर अंतर राशि देने की घोषणा पर सवाल
कल साय कैबिनेट ने घोषणा की, कि किसान 21 क्विंटल धान बेचे या न बेचे, उसे ₹3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से अंतर की राशि यानी आदान सहायता दी जाएगी।
यह हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तर्ज पर है। अब तक इससे इंकार करने वाली सरकार का यह सीधा यू-टर्न है।
बघेल ने याद दिलाया कि यह घोषणा उनकी सरकार द्वारा लाई गई ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ की तर्ज पर की गई है। उन्होंने इसे बीजेपी सरकार का “सीधा यू-टर्न” बताया, क्योंकि अब तक वे इस तरह की सहायता देने से इनकार करते रहे हैं।
हालांकि, बघेल ने इस घोषणा की आड़ में सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है और आरोप लगाया कि धान खरीदी की अवधि घटाकर किसानों को मुश्किल में डाला जा रहा है।
धान खरीदी की अवधि में कटौती: क्या साय सरकार किसानों और राइस मिलर्स को ‘चोर’ समझती है?
दूसरी तरफ धान खरीदी की अवधि 15 दिन घटाकर 15 जनवरी कर दी गई है। यह सरकार किसान और राइस मिलर्स को चोर समझती है, एक तरफ़ रक़बा काटा जा रहा है दूसरी तरफ़ पिछले साल किसानों का रक़बा सरेंडर कराया गया था, अभी पिछले दिनों ही इन्होंने पोर्टल चालू किया था और ऑनलाइन टोकन के सभी स्लॉट एक ही दिन में बुक हो गए। किसान रातभर जागकर भी टोकन लेना चाहे तो भी नहीं ले पाएगा।
बघेल ने कहा कि एक तरफ तो 3100 रुपये देने का दावा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ धान खरीदी की अवधि 15 दिन घटाकर 15 जनवरी कर दी गई है। उन्होंने सरकार की इस कदम की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह सरकार “किसान और राइस मिलर्स को चोर समझती है।” उन्होंने आगे बताया कि पिछले साल भी किसानों का रकबा सरेंडर कराया गया था और इस बार ऑनलाइन टोकन के स्लॉट महज एक दिन में बुक हो गए, जिससे कई किसान टोकन लेने से वंचित रह गए।
ऑनलाइन टोकन बनाम ऑफ़लाइन टोकन: किसानों की दुविधा
बघेल ने कहा कि ऑफ़लाइन टोकन में मनमानी और ब्लैकमेलिंग की आशंका के कारण किसानों ने ऑनलाइन टोकन का रास्ता चुना था, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही मिली। उन्होंने कहा कि अब स्थिति यह है कि “किसान रातभर जागकर भी टोकन लेना चाहे तो भी नहीं ले पाएगा।”
नया नियम: 10 क्विंटल धान का सरेंडर
बघेल ने सरकार द्वारा बनाए गए एक नए नियम पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, “सरकार ने ऐसा नियम भी बनाया है कि 50 क्विंटल का टोकन होने पर यदि किसान केवल 40 क्विंटल बेच पाया, तो बाकी 10 क्विंटल अपने आप सरेंडर हो जाएगा। उसे अगले टोकन में भी नहीं जोड़ पाएगा।” उनका कहना है कि यह नियम सीधे तौर पर किसानों को नुकसान पहुँचाने वाला है।
राइस मिलर्स पर असर: अव्यवस्था और खरीदी केंद्रों में जमाव
पूर्व सीएम ने चेताया कि इस नई व्यवस्था का असर राइस मिलर्स पर भी पड़ेगा और इससे अव्यवस्था फैलेगी।
15 जनवरी तक टोकन बुक हैं, लेकिन डीओ उसके बाद काटे जाएंगे। ऐसे में राइस मिलर धान का उठाव नहीं कर पाएंगे और खरीदी केंद्रों में धान का जमाव बढ़ेगा। कई केंद्रों में खरीदी बंद होने की नौबत आ सकती है।
बघेल ने साफ़ किया कि 15 जनवरी तक टोकन बुक हो चुके हैं, लेकिन सरकार डिलीवरी ऑर्डर (DO) उसके बाद काटेगी। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक पुराने चावल का उठाव नहीं होगा, मिलर्स नया धान नहीं उठा पाएंगे। इससे खरीदी केंद्रों में धान का भारी जमाव हो जाएगा और ऐसी स्थिति आ सकती है कि कई केंद्रों पर खरीदी पूरी तरह ठप हो जाए। उन्होंने इसे “साय सरकार की पूरी तैयारी” करार दिया ताकि वे किसानों का पूरा धान खरीदने से बच सकें।
“गोलमोल नहीं, श्वेत पत्र जारी करे सरकार”: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सात तीखे सवाल
भूपेश बघेल ने इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सीधे तौर पर सात सवाल किए हैं और उनसे गोलमोल जवाब देने के बजाय एक ‘श्वेत पत्र’ जारी करने की मांग की है।
धान खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मेरे कुछ सवाल हैं:
- बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था हुई है या नहीं?
- धान खरीदी केंद्रों में पर्याप्त जगह है या नहीं?
- तय समय में पूरी खरीदी कैसे होगी? 15 नवंबर से 15 जनवरी तक खरीदी होने पर केवल 42 कार्यदिवस मिलेंगे। ऐसे में 60 हजार क्विंटल धान खरीदने के लिए प्रतिदिन 1,500 क्विंटल की व्यवस्था जरूरी है। क्या इतनी खरीदी की अनुमति दी गई है?
- पिछले साल के धान का निराकरण कितना हुआ? जानकारी के अनुसार, राइस मिलर्स द्वारा FCI में अब तक केवल 25 प्रतिशत चावल जमा किया गया है। शेष 75 प्रतिशत का क्या हुआ? जब पुराना चावल जमा नहीं हुआ, तो नए धान का उठाव कैसे होगा?
- पिछले साल के धान का भुगतान और कर्ज की स्थिति क्या है? चावल जमा नहीं होने से भारत सरकार से भुगतान कितना मिला? बैंकों, RBI और बाजार से लिए गए कर्ज का क्या हिसाब है?
- कर्ज की अदायगी और ब्याज का क्या हिसाब है? एक साल से अधिक समय में कितना ब्याज बढ़ा और इस पूरी स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है?
- इस साल धान खरीदी के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? 15 नवंबर से खरीदी शुरू होनी है, तो किसानों को भुगतान करने के लिए सरकार के पास कितनी राशि उपलब्ध है?
इन सभी सवालों का गोलमोल जवाब नहीं, सरकार श्वेत पत्र जारी करे। @vishnudsai @ChhattisgarhCMO
बघेल ने इन सवालों के ज़रिए सरकार की प्रशासनिक तैयारियों और वित्तीय स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उनका मुख्य आरोप है कि सरकार ने न तो बारदाने की व्यवस्था की है और न ही पर्याप्त जगह है। उन्होंने गणित समझाते हुए कहा कि 15 नवंबर से 15 जनवरी के बीच केवल 42 कार्यदिवस होंगे, जिनमें 60 हज़ार क्विंटल धान खरीदने के लिए प्रतिदिन 1,500 क्विंटल की ज़रूरत होगी, जिसके लिए सरकार ने शायद ही अनुमति दी हो।
इसके साथ ही, उन्होंने पिछले साल के धान के FCI में जमा न होने और उसके भुगतान से जुड़ी स्थिति पर भी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
₹3100 पर भी हिसाब-किताब: बघेल ने बताया कितना मिलना चाहिए समर्थन मूल्य
बघेल ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल के सरकारी दावे का विश्लेषण किया और कहा कि यह किसानों को उनकी बनती राशि का पूरा भुगतान नहीं है।
किसानों को ₹3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से अंतर की राशि देने की बात कही जा रही है। ₹3100 में से ₹2441 का समर्थन मूल्य घटाने पर सरकार केवल ₹659 प्रति क्विंटल आदान सहायता दे रही है।
जबकि इन तीन वर्षों में धान के समर्थन मूल्य में ₹285 प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। इस हिसाब से किसानों को ₹659 नहीं, बल्कि ₹917 प्रति क्विंटल मिलना चाहिए।
उन्होंने विस्तार से समझाया कि यदि 3100 रुपये में से 2441 रुपये का समर्थन मूल्य घटा दिया जाए, तो सरकार केवल 659 रुपये प्रति क्विंटल की ‘आदान सहायता’ दे रही है। बघेल ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में धान के समर्थन मूल्य में कुल 285 रुपये की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस हिसाब से किसानों को मिलने वाली अंतर की राशि 659 रुपये नहीं, बल्कि 917 रुपये होनी चाहिए, जिसका अर्थ है कि किसानों को 258 रुपये प्रति क्विंटल का सीधा घाटा हो रहा है।
राजस्व विभाग की हड़ताल से पूरा सिस्टम ठप: बघेल ने जताई गहरी चिंता
भूपेश बघेल ने केवल धान खरीदी ही नहीं, बल्कि राज्य की कानून-व्यवस्था और राजस्व विभाग की स्थिति पर भी गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि पूरा राजस्व विभाग हड़ताल पर है, जिससे आम जनता परेशान है और कोई काम नहीं हो पा रहा है।
पटवारियों के समर्थन में अब नायब तहसीलदार और तहसीलदार भी हड़ताल पर आ गए हैं। यानी पूरा राजस्व विभाग ठप पड़ा है।
पोर्टल में कई तकनीकी और रिकॉर्ड संबंधी समस्याएं हैं। कहीं किसान का रकबा दिख रहा है, लेकिन नाम नहीं, कहीं नाम है तो रकबा गायब है।
पिता की मृत्यु के बाद तीन पुत्रों के नाम जमीन दर्ज होने के बावजूद पोर्टल में पिता का नाम प्रत्येक के नाम के साथ अलग-अलग दर्ज करने की शर्त है। इसका सुधार पटवारी ही कर सकते हैं, लेकिन वे हड़ताल पर हैं।
ऐसे में नामांतरण, बंटवारा, खतौनी और फौती जैसे काम पूरी तरह ठप हैं। किसान परेशान हैं और उनकी समस्याओं के समाधान का फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है।
कुल मिलाकर सरकार धान खरीदी करना ही नहीं चाहती।
बघेल ने बताया कि पटवारियों के समर्थन में अब नायब तहसीलदार और तहसीलदार भी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके कारण पूरा राजस्व सिस्टम ठप हो गया है। उन्होंने विभाग के पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों का ज़िक्र करते हुए कहा कि किसानों का रिकॉर्ड सही नहीं दिख रहा है और इसे सुधारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि पटवारी हड़ताल पर हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि नामांतरण, बंटवारा, खतौनी और फौती जैसे रोज़मर्रा के काम पूरी तरह रुक गए हैं।
उन्होंने किसानों की इस परेशानी को देखते हुए आरोप लगाया कि “कुल मिलाकर सरकार धान खरीदी करना ही नहीं चाहती।”
“आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा के विधायक एक Innova में आ जाएँगे” – राजनीतिक तंज
प्रदेश में आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा के विधायक एक Innova में आ जाएँगे.
इन गंभीर मुद्दों को उठाने के अलावा, भूपेश बघेल ने सरकार की स्थिति पर एक तीखा राजनीतिक तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में आज चुनाव हो जाएँ, तो बीजेपी के विधायक इतने कम रह जाएँगे कि “वे एक Innova कार में आ सकते हैं।” यह उनकी सरकार के प्रति जनता के असंतोष और अपनी पार्टी की स्थिति को लेकर उनके भरोसे को दर्शाता है।
