छात्रावासों में तीन वर्षों से नहीं बढ़ी भोजन राशि: पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर उठाई पोषण और अधीक्षकों के सम्मान की आवाज
बढ़ती महंगाई के बीच अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की थाली पर संकट, HMS पोर्टल से बजट कटौती और 24×7 ड्यूटी की अव्यावहारिक व्यवस्था पर सरकार का ध्यान आकृष्ट
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी छात्रावासों और आश्रम शालाओं में निवासरत हजारों छात्र-छात्राओं के भोजन, नाश्ते और उनके संरक्षण का दायित्व संभालने वाले छात्रावास अधीक्षकों की कार्य परिस्थितियों को लेकर प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में बड़ी हलचल तेज हो गई है। राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक विस्तृत और संवेदनशील पत्र लिखकर छात्रावासों तथा आश्रमों में विद्यार्थियों को मिलने वाली मेस (भोजन एवं नाश्ता) राशि में पिछले तीन वर्षों से किसी भी प्रकार की वृद्धि न होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश भर के छात्रावास अधीक्षकों की 24×7 ड्यूटी, अवकाश के अभाव, आवासीय असुविधा और लंबित सेवा संबंधी मांगों के त्वरित निराकरण की पुरजोर वकालत की है।
तीन वर्षों से स्थिर मेस बजट और आसमान छूती महंगाई का सीधा टकराव
छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है, जहां सरगुजा संभाग से लेकर बस्तर संभाग तक दूरस्थ वनांचलों और ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शासकीय छात्रावासों और आश्रम शालाओं में रहकर अध्ययन करते हैं। इनमें अधिकांश विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आते हैं, जिनके शारीरिक और मानसिक विकास का मुख्य आधार छात्रावास की रसोई से मिलने वाला दैनिक भोजन और नाश्ता ही होता है।
पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को प्रेषित अपने पत्र में इस बुनियादी विसंगति को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया है कि पिछले तीन वर्षों से छात्रावासों और आश्रमों की मेस राशि में एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इन तीन वर्षों के दौरान बाजार में दाल, चावल, खाद्य तेल, हरी सब्जियां, दूध, मसाले, रसोई गैस और ईंधन की कीमतों में भारी उछाल आया है। महंगाई दर में निरंतर वृद्धि के बावजूद पुरानी दरों पर ही बच्चों को सुबह का नाश्ता और दोनों समय का पौष्टिक एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराना व्यावहारिक रूप से अत्यंत कठिन होता जा रहा है।
सिंहदेव ने आगाह किया है कि यदि समय रहते महंगाई के अनुपात में मेस भत्ते का पुनरीक्षण नहीं किया गया, तो इसका सीधा दुष्प्रभाव बच्चों की थाली की गुणवत्ता और मात्रा पर पड़ेगा। किशोरावस्था और बाल्यावस्था में पर्याप्त प्रोटीन, कैलोरी और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से न केवल विद्यार्थियों का शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, बल्कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और एकाग्रता भी कमजोर होती है, जिसका सीधा असर उनके शैक्षणिक परिणामों और भविष्य पर पड़ता है।
HMS पोर्टल के माध्यम से बजट कटौती की अव्यावहारिक प्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल
पत्र में केवल मेस राशि बढ़ाने की ही बात नहीं कही गई है, बल्कि वर्तमान में लागू हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम (HMS) पोर्टल के जरिए की जा रही बजट कटौती की तकनीकी और व्यावहारिक खामियों को भी उजागर किया गया है। वर्तमान व्यवस्था के तहत यदि कोई विद्यार्थी किसी व्यक्तिगत, पारिवारिक या स्वास्थ्य कारणों से महीने में एक या दो दिन भी छात्रावास से अनुपस्थित रहता है, तो ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर उसके हिस्से की भोजन राशि सीधे काट ली जाती है।
टी.एस. सिंहदेव ने इस व्यवस्था को सामूहिक रसोई के अर्थशास्त्र के विपरीत बताते हुए तर्क दिया है कि किसी छात्रावास की रसोई एक सामूहिक इकाई के रूप में संचालित होती है। यदि 50 या 100 बच्चों के छात्रावास में किसी दिन 2 या 4 बच्चे अवकाश पर घर चले जाते हैं, तो रसोई में जलने वाली गैस, मसालों, तेल, सफाई व्यवस्था और रसोइयों के श्रम का स्थिर खर्च कम नहीं होता। प्रतिदिन की उपस्थिति के आधार पर सूक्ष्म कटौती करने से महीने के अंत में छात्रावास के पास शेष बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण भोजन देने के लिए पर्याप्त बजट नहीं बचता, जिससे अधीक्षकों पर अनावश्यक वित्तीय और मानसिक दबाव बनता है।
इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए उन्होंने पत्र में सुझाव दिया है कि यदि कोई विद्यार्थी महीने में न्यूनतम 24 दिन छात्रावास में उपस्थित रहता है, तो उसके पूरे माह का मेस बजट स्वीकृत किया जाना चाहिए। इससे रसोई संचालन में वित्तीय स्थिरता आएगी और किसी भी बच्चे के पोषण स्तर में गिरावट नहीं होगी।
टी.एस. सिंहदेव द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र के प्रमुख बिंदु और मांगें:
- मेस राशि में तत्काल वृद्धि: पिछले तीन वर्षों से लंबित छात्रावास एवं आश्रम शालाओं की भोजन एवं नाश्ता राशि को वर्तमान बाजार महंगाई के अनुरूप तत्काल बढ़ाया जाए।
- न्यूनतम 24 दिन की उपस्थिति पर पूर्ण बजट: HMS पोर्टल के माध्यम से एक-दो दिन की अनुपस्थिति पर होने वाली बजट कटौती बंद कर, माह में 24 दिन की उपस्थिति पर 100 प्रतिशत मेस राशि स्वीकृत की जाए।
- 24×7 ड्यूटी से मुक्ति और अवकाश की व्यवस्था: छात्रावास अधीक्षकों से ली जा रही चौबीसों घंटे की अनवरत ड्यूटी की समीक्षा कर उन्हें साप्ताहिक एवं आकस्मिक अवकाश के व्यावहारिक अधिकार दिए जाएं।
- अधीक्षकों के परिवार हेतु पृथक आवास: छात्रावास परिसर से अलग, लेकिन समीप ही अधीक्षकों के परिवार के लिए आवासीय भवन निर्मित किए जाएं, ताकि वे पारिवारिक दायित्वों और शासकीय कर्तव्यों के बीच संतुलन बना सकें।
- आकस्मिक एवं रखरखाव बजट: रसोई के बर्तन, स्वच्छता सामग्री, प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) और दैनिक रखरखाव के लिए अलग से पर्याप्त बजट आवंटित किया जाए।
- डिजिटल संसाधन और ऐप से राहत: ऑनलाइन उपस्थिति एवं पोर्टल संचालन के लिए प्रत्येक छात्रावास में कंप्यूटर व इंटरनेट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को टीएसके (TSK) ऐप की दोहरी अनिवार्यता से छूट दी जाए।
- कैडर पुनर्गठन: लंबे समय से लंबित छात्रावास अधीक्षक संवर्ग के कैडर पुनर्गठन और पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त किए जाएं।
छात्रावास अधीक्षकों की 24×7 ड्यूटी और मानवीय संवेदनाओं का प्रश्न
पत्र का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रदेश भर के छात्रावास अधीक्षकों की कार्य परिस्थितियों और उनकी लंबित मांगों से जुड़ा है। उल्लेखनीय है कि एक दिन पूर्व ही यानी 12 नवंबर 2026 को प्रदेश के छात्रावास अधीक्षक संघ ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर आंदोलन और हड़ताल के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित किया था। सिंहदेव ने अधीक्षकों की इस पीड़ा को स्वर देते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया है कि एक छात्रावास अधीक्षक की भूमिका किसी सामान्य कार्यालयीन कर्मचारी की तरह सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सीमित नहीं होती।
अधीक्षकों को छात्रावास में रहने वाले दर्जनों या सैकड़ों बच्चों के अभिभावक की तरह चौबीसों घंटे (24×7) सतर्क रहना पड़ता है। रात के समय किसी बच्चे के अचानक बीमार पड़ने पर उसे अस्पताल ले जाने से लेकर, छात्रावास की सुरक्षा, अनुशासन, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और प्रशासनिक रिपोर्टिंग तक की संपूर्ण जिम्मेदारी अकेले अधीक्षक के कंधों पर होती है। इसके बावजूद न तो उन्हें नियमित साप्ताहिक अवकाश मिल पाता है और न ही किसी पारिवारिक आवश्यकता के समय सहजता से छुट्टी स्वीकृत होती है, क्योंकि उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था का स्पष्ट तंत्र मौजूद नहीं है।
परिवार से दूरी और आवासीय संकट की पीड़ा
विभागीय नियमों के तहत छात्रावास भवन के भीतर अधीक्षक के परिवार के सदस्यों को साथ रहने की अनुमति नहीं होती, जो कि विद्यार्थियों की निजता और सुरक्षा की दृष्टि से उचित भी है। किंतु इसके समानांतर शासन की ओर से छात्रावास परिसर से अलग, लेकिन निकट दूरी पर अधीक्षकों के परिवार के लिए सरकारी आवास की व्यवस्था नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, दूरस्थ ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों में पदस्थ अधीक्षकों को वर्ष भर अपने जीवनसाथी, बच्चों और वृद्ध माता-पिता से दूर रहकर अकेले जीवन यापन करना पड़ता है।
टी.एस. सिंहदेव ने इस मानवीय पहलू पर जोर देते हुए सुझाव दिया है कि जिस प्रकार अन्य आवासीय संस्थानों और अस्पतालों में कर्मचारियों के लिए परिसर के समीप पृथक आवासीय क्वार्टर बनाए जाते हैं, उसी तर्ज पर छात्रावास अधीक्षकों के परिवारों के लिए भी परिसर से सटे हुए अलग आवासीय भवन निर्मित किए जाएं। इससे अधीक्षक मानसिक रूप से तनावमुक्त होकर बच्चों की देखभाल और बेहतर ढंग से कर सकेंगे।
प्रशासनिक विसंगतियां: डिजिटल उपकरणों का अभाव और दोहरे ऐप का बोझ
डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के दौर में सरकार ने छात्रावासों में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन उपस्थिति और HMS पोर्टल पर दैनिक डेटा प्रविष्टि अनिवार्य कर दी है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि राज्य के अधिकांश छात्रावासों और आश्रमों में आज भी न तो सरकारी कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं, न प्रिंटर हैं और न ही इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए कोई पृथक भत्ता या सुविधा दी गई है। अधीक्षकों को अपने निजी मोबाइल फोन और स्वयं के खर्च पर इंटरनेट डेटा का उपयोग करके विभागीय कार्य निपटाने पड़ते हैं, जो नेटवर्क विहीन वनांचलों में एक बड़ी चुनौती बन जाता है।
इसके अतिरिक्त, राज्य के कई छात्रावासों में नियमित अधीक्षकों की कमी के कारण शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को प्रभारी अधीक्षक का दायित्व सौंपा गया है। इन प्रभारी अधीक्षकों पर स्कूल में अध्यापन कार्य के साथ-साथ छात्रावास संचालन का दोहरा भार है। ऊपर से उन पर TSK ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता थोपे जाने से व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। सिंहदेव ने मांग की है कि शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को इस अतिरिक्त तकनीकी बाध्यता से मुक्त रखा जाए और विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए अधीक्षक संवर्ग का त्वरित कैडर पुनर्गठन किया जाए।
| प्रमुख समस्या का क्षेत्र | वर्तमान स्थिति एवं व्यावहारिक चुनौती | पत्र में प्रस्तावित समाधान |
|---|---|---|
| भोजन एवं नाश्ता (मेस) बजट | पिछले 3 वर्षों से कोई वृद्धि नहीं; दाल, तेल, सब्जी और ईंधन की महंगाई से पौष्टिक भोजन देना कठिन। | वर्तमान महंगाई दर के अनुरूप मेस भत्ते में तत्काल वृद्धि की जाए। |
| HMS पोर्टल बजट कटौती | विद्यार्थी के 1-2 दिन अनुपस्थित रहने पर भोजन राशि कटने से सामूहिक रसोई का बजट गड़बड़ाना। | महीने में न्यूनतम 24 दिन की उपस्थिति पर शत-प्रतिशत मेस बजट स्वीकृत हो। |
| कार्य अवधि एवं अवकाश | 24×7 की अनवरत ड्यूटी; वैकल्पिक व्यवस्था न होने से साप्ताहिक व आकस्मिक अवकाश का अभाव। | व्यावहारिक कार्य प्रणाली तय कर नियमित अवकाश व वैकल्पिक व्यवस्था लागू हो। |
| आवासीय सुविधा | छात्रावास में परिवार रखने की मनाही और पृथक सरकारी आवास न होने से पारिवारिक विछोह। | छात्रावास परिसर से अलग समीपस्थ स्थान पर अधीक्षकों के परिवार हेतु आवास निर्माण। |
| बुनियादी एवं डिजिटल संसाधन | बर्तन, सफाई, प्राथमिक उपचार बजट की कमी; कंप्यूटर व इंटरनेट के बिना ऑनलाइन रिपोर्टिंग का दबाव। | आकस्मिक निधि में वृद्धि तथा कंप्यूटर-इंटरनेट की सरकारी व्यवस्था सुनिश्चित हो। |
राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ: सरगुजा से बस्तर तक सीधा असर
छत्तीसगढ़ की राजनीति में आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण सदैव केंद्र बिंदु रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं और सरगुजा संभाग से उनका गहरा नाता है, वहीं पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव भी सरगुजा के अम्बिकापुर से ताल्लुक रखते हैं और जमीनी मुद्दों पर अपनी स्पष्ट व तथ्यात्मक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, रायगढ़ तथा संपूर्ण बस्तर संभाग में छात्रावासों और आश्रमों का एक विशाल नेटवर्क फैला हुआ है, जहां हजारों की संख्या में गरीब आदिवासी और दलित परिवारों के बच्चे रहकर अपना भविष्य संवार रहे हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सिंहदेव द्वारा उठाया गया यह मुद्दा सीधे तौर पर प्रदेश के सबसे संवेदनशील वर्ग—अर्थात वनांचल के विद्यार्थियों और मैदानी स्तर पर दिन-रात सेवा दे रहे कर्मचारियों—से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने पत्र में किसी प्रकार की राजनीतिक कटुता के बजाय इस बात पर बल दिया है कि बच्चों का समुचित पोषण और कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां किसी भी लोककल्याणकारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
अब प्रदेश भर के विद्यार्थियों के अभिभावकों, सामाजिक संगठनों और छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक संघ की निगाहें राज्य सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। आगामी कैबिनेट बैठकों और अनुपूरक बजट के परिप्रेक्ष्य में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस पत्र का संज्ञान लेते हुए मेस राशि में वृद्धि और अधीक्षकों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए क्या ठोस नीतिगत निर्णय लेती है।
Ashish Sinha
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