उत्तर बस्तर कांकेर की सभी ग्राम पंचायतों एवं आश्रित ग्रामों में 12 से 20 नवम्बर तक ग्राम सभाओं का आयोजन, प्रभारी कलेक्टर हरेश मंडावी ने जारी किए सख्त दिशा-निर्देश
ग्रामीण प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाने वाली ग्राम सभा के माध्यम से गांव के विकास का खाका तैयार किया जाता है। इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन कांकेर द्वारा सभी विकासखंडों में ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्राम सभा की बैठकों के सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं आश्रित ग्राम के लिए बाकायदा पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है और ग्रामवार समय-सारणी भी सार्वजनिक कर दी गई है।
एक तिथि में एक पंचायत के एक ही ग्राम में होगी ग्राम सभा
अक्सर यह देखा जाता था कि एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले मुख्य ग्राम और आश्रित ग्रामों में एक ही दिन ग्राम सभा रख दिए जाने से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पहुंचने में कठिनाई होती थी, जिससे कार्यवाही प्रभावित होती थी। इस व्यावहारिक समस्या का स्थायी समाधान करते हुए जिला प्रशासन ने इस बार स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि एक ही तिथि में किसी ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा।
प्रशासन के इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य यह है कि नियुक्त किए गए पीठासीन अधिकारी, पंचायत सचिव, सरपंच और संबंधित मैदानी अमला प्रत्येक ग्राम में निर्धारित समय-सारणी के अनुसार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रह सके। इससे न केवल ग्राम सभा की संवैधानिक कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न होगी, बल्कि आश्रित ग्रामों के निवासियों को भी अपनी स्थानीय समस्याओं, बुनियादी सुविधाओं की मांगों और विकास प्रस्तावों को रखने का पर्याप्त अवसर मिल सकेगा।
— हरेश मंडावी, प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ, उत्तर बस्तर कांकेर
प्रशासनिक तैयारी एवं पीठासीन अधिकारियों की भूमिका
प्रभारी कलेक्टर हरेश मंडावी के निर्देशानुसार जिले के सभी सातों विकासखंडों—कांकेर, चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, दुर्गूकोंदल, अंतागढ़ और कोयलीबेड़ा—की जनपद पंचायतों में ग्राम सभा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक ग्राम सभा की निगरानी के लिए सेक्टर अधिकारियों और नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाएं, ताकि किसी भी ग्राम में कोरम (गणपूर्ति) के अभाव या अव्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो।
| प्रमुख बिंदु | प्रशासनिक विवरण एवं व्यवस्था |
|---|---|
| वैधानिक आधार | छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 में निहित प्रावधान |
| आयोजन अवधि | 12 नवम्बर 2026 से 20 नवम्बर 2026 तक |
| कार्यक्षेत्र | उत्तर बस्तर कांकेर जिले की समस्त ग्राम पंचायतें एवं उनके आश्रित ग्राम |
| संचालन व्यवस्था | पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति एवं ग्रामवार समय-सारणी जारी |
| विशेष नियम | एक ही तिथि में एक ग्राम पंचायत के एक से अधिक ग्रामों में सभा वर्जित |
| नोडल नियंत्रण | समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) |
ग्राम सभा में किन प्रमुख बिंदुओं पर होगी चर्चा एवं अनुमोदन?
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत आयोजित होने वाली इन ग्राम सभाओं में ग्रामीण विकास और जनकल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। विशेष रूप से निम्नलिखित एजेंडों पर ग्रामीणों की सहमति और अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित है:
- ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP): आगामी वित्तीय वर्ष के लिए गांव की मूलभूत आवश्यकताओं—जैसे सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन और स्कूल-आंगनबाड़ी मरम्मत—के कार्यों को कार्ययोजना में शामिल करना।
- महात्मा गांधी नरेगा (मनरेगा) कार्य: ग्राम स्तर पर रोजगार सृजन, जल संरक्षण, तालाब गहरीकरण, भूमि समतलीकरण और वृक्षारोपण से जुड़े नए कार्यों का प्रस्ताव तैयार करना तथा पूर्व में स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना।
- हितग्राहीमूलक योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (पेंशन योजनाएं), राशन कार्ड वितरण और उज्ज्वला योजना के पात्र हितग्राहियों के नामों का वाचन एवं सत्यापन।
- समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा: चूंकि छत्तीसगढ़ में 15 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ हो रही है, अतः ग्राम सभा में किसानों को धान विक्रय, टोकन व्यवस्था, बारदाना और उपार्जन केंद्रों की सुविधाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी।
- राजस्व एवं भूमि संबंधी मामले: अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन से जुड़े प्रकरणों का ग्राम सभा में वाचन कर निराकरण की प्रक्रिया को गति देना।
- स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता अभियान: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत गांव को खुले में शौच मुक्त (ODF Plus) बनाए रखने, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा मौसमी बीमारियों की रोकथाम पर चर्चा।
पेसा (PESA) अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष अधिकार
उत्तर बस्तर कांकेर जिला पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र (पांचवीं अनुसूची) के अंतर्गत आता है। इस कारण यहां आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं का संवैधानिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 (PESA) और छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 के तहत ग्राम सभाओं को जल, जंगल, जमीन, लघु वनोपज के प्रबंधन, सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय विवादों के पारंपरिक निपटारे के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं।
प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि 12 से 20 नवम्बर तक चलने वाली इस ग्राम सभा श्रृंखला के दौरान पेसा नियमों के अनुरूप पारंपरिक ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुनादी और व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश
ग्राम सभा में ग्रामीणों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सभी ग्राम पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभा की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व गांव में कोटवार के माध्यम से मुनादी (ढिंढोरा) पिटवाएं। इसके साथ ही पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, राशन दुकान, स्कूल और गांव के प्रमुख चौराहों पर ग्राम सभा की समय-सारणी और एजेंडे की सूचना चस्पा की जाए। महिला स्व-सहायता समूहों (SHG), युवा मंडलों, मितानिनों और वरिष्ठ नागरिकों को भी विशेष रूप से आमंत्रित करने को कहा गया है ताकि समाज के हर वर्ग की आवाज ग्राम सभा के प्रस्तावों में शामिल हो सके।
कोरम (गणपूर्ति) एवं कार्यवाही लेखन में पारदर्शिता
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के नियमों के मुताबिक ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल मतदाताओं के कम से कम दसवें हिस्से (1/10) की उपस्थिति अनिवार्य होती है, जिसमें एक-तिहाई महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है। यदि किसी कारणवश पहली बैठक में गणपूर्ति पूरी नहीं होती है, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा आगामी तिथि निर्धारित कर पुनः बैठक आहूत की जाती है।
प्रभारी कलेक्टर हरेश मंडावी ने स्पष्ट किया है कि ग्राम सभा की कार्यवाही का लेखन (मिनट्स) पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ ग्राम सभा के समक्ष ही किया जाए और उपस्थित ग्रामीणों के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान पंजी में दर्ज किए जाएं। किसी भी प्रकार की फर्जी कार्यवाही या बंद कमरे में प्रस्ताव लिखने की शिकायत मिलने पर संबंधित पंचायत सचिव और जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
ग्रामीणों के लिए सुनहरा अवसर: अपनी बात रखने का सीधा मंच
प्रशासनिक विश्लेषकों और पंचायती राज विशेषज्ञों के अनुसार, ग्राम सभा ही वह सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है जहां एक साधारण ग्रामीण बिना किसी बिचौलिए के सीधे शासन-प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा सकता है। गांव की गली में नाली निर्माण से लेकर स्कूल में शिक्षक की व्यवस्था, हैंडपंप की मरम्मत से लेकर पात्र गरीब परिवार को आवास दिलाने तक के सभी निर्णय ग्राम सभा के अनुमोदन से ही आगे बढ़ते हैं।
उत्तर बस्तर कांकेर जिला प्रशासन की इस पहल से जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्रों—जैसे कोयलीबेड़ा, अंतागढ़, दुर्गूकोंदल और भानुप्रतापपुर के अंतिम छोर पर बसे आश्रित ग्रामों—तक विकास की रोशनी पहुंचने की उम्मीद है। 20 नवम्बर 2026 को ग्राम सभाओं के समापन के पश्चात सभी जनपद पंचायतों से संकलित प्रतिवेदन जिला पंचायत कार्यालय कांकेर को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके आधार पर जिले की समेकित विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
