भारत-नेपाल ऊर्जा सहयोग: सर्दियों के बिजली संकट से निपटने के लिए भारत ने नेपाल को दी 350 मेगावाट बिजली आयात की बड़ी मंजूरी
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) को भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (IEX) से प्रतिदिन 17 घंटे तक प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली खरीदने की अनुमति प्रदान की; 17 नवंबर 2026 से 31 जुलाई 2027 तक प्रभावी रहेगी व्यवस्था।
काठमांडू, 18 नवंबर: सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही जलविद्युत उत्पादन में आने वाली संभावित भारी गिरावट और हालिया विनाशकारी बाढ़ के कारण कई प्रमुख बिजली परियोजनाओं को हुए नुकसान के बीच नेपाल को भारत से बड़ी राहत मिली है। भारत के विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने नेपाल की सरकारी बिजली कंपनी नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) को इस शीतकाल में भारत से 350 मेगावाट तक बिजली आयात करने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह महत्वपूर्ण निर्णय नेपाल में सर्दियों के दौरान घरेलू बिजली की मांग और उत्पादन के बीच उत्पन्न होने वाले गंभीर अंतर को पाटने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) का निर्णय और प्रमुख प्रावधान
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने सीमा-पार विद्युत व्यापार नियमों के तहत नेपाल को भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (Indian Energy Exchange – IEX) के डे-अहेड और रियल-टाइम बाजारों से प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली खरीदने के लिए अधिकृत किया है। इस समझौते के तहत नेपाल प्रतिदिन अधिकतम 17 घंटे तक 350 मेगावाट बिजली का आयात कर सकेगा।
यह स्वीकृति 17 नवंबर 2026 से प्रभावी हो चुकी है और 31 जुलाई 2027 तक वैध रहेगी। भारत के काठमांडू स्थित राजदूत सुधाकर दलेला ने भी नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन एवं सिंचाई मंत्री बिराज भक्त श्रेष्ठ से मुलाकात कर भारत सरकार के इस फैसले की आधिकारिक जानकारी दी। भारतीय राजदूत ने स्पष्ट किया कि भारत ने नेपाल की शीतकालीन ऊर्जा आवश्यकताओं और भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ से बिजली बुनियादी ढांचे को हुई क्षति को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए यह त्वरित स्वीकृति प्रदान की है।
इस ऊर्जा समझौते की मुख्य बातें एक नजर में:
- प्रतिस्पर्धी दरों पर खरीद: नेपाल विद्युत प्राधिकरण को भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (IEX) के माध्यम से पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर बिजली खरीदने की सुविधा मिलेगी, जिससे नेपाल के राजकोष पर अनावश्यक वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
- चार प्रमुख ट्रांसमिशन लाइनों का उपयोग: स्वीकृत 350 मेगावाट बिजली में से 300 मेगावाट बिजली 132 केवी कटैया-कुशाहा, रामनगर-सुराजपुरा और रक्सौल-परवानीपुर ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से आयात की जाएगी, जबकि शेष 50 मेगावाट बिजली 132 केवी न्यू नौतनवा-मैनहिया ट्रांसमिशन लाइन के जरिए नेपाल पहुंचेगी।
- दोतरफा व्यापार को बढ़ावा: आयात के साथ-साथ भारत ने नेपाल की तीन जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली कुल 56 मेगावाट बिजली को IEX बाजार में बेचने (निर्यात करने) की भी मंजूरी दी है, जो समान अवधि यानी 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी।
- लोडशेडिंग से बचाव: इस व्यवस्था से नेपाल के औद्योगिक गलियारों और घरेलू उपभोक्ताओं को सर्दियों के चरम महीनों में अघोषित बिजली कटौती (लोडशेडिंग) का सामना नहीं करना पड़ेगा।
नेपाल में सर्दियों के दौरान क्यों पैदा होता है बिजली संकट?
नेपाल की ऊर्जा प्रणाली मुख्य रूप से जलविद्युत (Hydropower) पर निर्भर है और देश की अधिकांश परियोजनाएं ‘रन-ऑफ-द-रिवर’ (Run-of-the-River) तकनीक पर आधारित हैं। मानसून के महीनों (जून से सितंबर) के दौरान हिमालयी नदियों में पानी का प्रवाह अत्यधिक होता है, जिससे नेपाल अपनी घरेलू जरूरतों से कहीं अधिक बिजली का उत्पादन करता है और अधिशेष बिजली भारत को निर्यात करता है। लेकिन नवंबर के मध्य से लेकर अप्रैल के मध्य तक चलने वाले शुष्क शीतकाल (Dry Season) में स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाती है।
सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ जमने और बारिश न होने के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से घट जाता है। जल प्रवाह कम होने से ‘रन-ऑफ-द-रिवर’ परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता घटकर अपनी स्थापित क्षमता के एक-तिहाई से भी कम रह जाती है। दूसरी तरफ, कड़ाके की ठंड के कारण घरों, कार्यालयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में हीटर, गीजर तथा अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग बढ़ने से बिजली की मांग अपने चरम पर पहुंच जाती है। मांग और आपूर्ति के इसी असंतुलन को संभालने के लिए नेपाल को हर साल भारत से बिजली आयात करनी पड़ती है।
हालिया बाढ़ से जलविद्युत परियोजनाओं को हुआ भारी नुकसान
इस वर्ष नेपाल के समक्ष ऊर्जा प्रबंधन की चुनौती सामान्य वर्षों की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। हाल के महीनों में रसुवा जिले सहित हिमालयी क्षेत्रों में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने नेपाल के बिजली बुनियादी ढांचे को गहरा आघात पहुंचाया है। विशेष रूप से भोटेकोशी नदी के किनारे स्थित कई महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाएं और उच्च-क्षमता वाली ट्रांसमिशन लाइनें बाढ़ की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गईं।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, बाढ़ से हुए नुकसान के कारण लगभग 431 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता राष्ट्रीय ग्रिड से कट गई है। इन क्षतिग्रस्त परियोजनाओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्य में अभी कई महीनों का समय लगने की संभावना है। ऐसी विकट परिस्थिति में यदि भारत की ओर से 350 मेगावाट बिजली आयात की समयबद्ध अनुमति नहीं मिलती, तो नेपाल को दिसंबर से मार्च के बीच गंभीर ऊर्जा संकट और औद्योगिक ठहराव का सामना करना पड़ सकता था।
मांग और आपूर्ति का गणित: जनवरी और फरवरी में सबसे बड़ी चुनौती
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (NEA) द्वारा पिछले वर्ष की खपत और वर्तमान उत्पादन पैटर्न के आधार पर किए गए तकनीकी विश्लेषण के अनुसार, मध्य दिसंबर 2026 से मध्य अप्रैल 2027 तक के चार महीनों में नेपाल की घरेलू बिजली मांग आंतरिक उत्पादन से काफी अधिक रहने वाली है।
| समयावधि / मौसम चरण | घरेलू उत्पादन की स्थिति | आयात की अनुमानित आवश्यकता | ग्रिड प्रबंधन की रणनीति |
|---|---|---|---|
| मध्य नवंबर – दिसंबर 2026 | नदियों के जलस्तर में गिरावट शुरू; उत्पादन में क्रमिक कमी। | मध्यम आयात (IEX से 17 घंटे तक खरीद)। | जलाशय आधारित परियोजनाओं (जैसे कुलेखानी) के पानी का संरक्षण। |
| जनवरी – फरवरी 2027 (चरम शीतकाल) | न्यूनतम जल प्रवाह; 431 मेगावाट बाढ़ प्रभावित क्षमता ग्रिड से बाहर। | औसतन 450–500 मेगावाट; पीक आवर्स में 800–900 मेगावाट तक। | भारतीय ट्रांसमिशन लाइनों का पूर्ण उपयोग और औद्योगिक लोड प्रबंधन। |
| मार्च – मध्य अप्रैल 2027 | तापमान बढ़ने के साथ हिमनदों का पिघलना प्रारंभ; मामूली सुधार। | आयात निर्भरता में धीरे-धीरे कमी। | क्षतिग्रस्त परियोजनाओं के आंशिक रूप से ग्रिड में जुड़ने की उम्मीद। |
| मध्य अप्रैल (बैसाख) – जुलाई 2027 | प्री-मानसून और मानसून से घरेलू उत्पादन में तेजी से वृद्धि। | आयात लगभग शून्य; 56 मेगावाट व अधिक निर्यात की शुरुआत। | भारतीय ऊर्जा बाजार में अधिशेष बिजली बेचकर विदेशी मुद्रा अर्जन। |
आंकड़ों से स्पष्ट है कि जनवरी और फरवरी 2027 के महीनों में नेपाल को प्रतिदिन औसतन 450 से 500 मेगावाट बिजली आयात करने की आवश्यकता पड़ सकती है, जबकि शाम और सुबह के पीक आवर्स में यह मांग 800 से 900 मेगावाट तक पहुंच सकती है। ऐसे में वर्तमान 350 मेगावाट की मंजूरी के अलावा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने ढलकेबर-मुजफ्फरपुर 400 केवी अंतरराष्ट्रीय ट्रांसमिशन लाइन सहित अन्य द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से अतिरिक्त बिजली प्राप्त करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई है, ताकि किसी भी परिस्थिति में देश को बिजली संकट का सामना न करना पड़े।
ट्रांसमिशन कॉरिडोर और तकनीकी ढांचा
भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा व्यापार को सुगम बनाने में सीमावर्ती ट्रांसमिशन नेटवर्क की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई नवीनतम मंजूरी के तहत बिजली की निकासी के लिए चार प्रमुख 132 केवी क्रॉस-बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों को चिन्हित किया गया है:
- कटैया-कुशाहा (132 केवी): बिहार के सुपौल जिले स्थित कटैया सब-स्टेशन से नेपाल के सुनसरी जिले के कुशाहा तक जाने वाली यह लाइन पूर्वी नेपाल की औद्योगिक और घरेलू बिजली मांग को पूरा करने की रीढ़ है।
- रक्सौल-परवानीपुर (132 केवी): बिहार के रक्सौल से नेपाल के प्रमुख औद्योगिक शहर बीरगंज के पास स्थित परवानीपुर को जोड़ने वाली यह लाइन मध्य नेपाल के उद्योगों को निर्बाध बिजली प्रदान करती है।
- रामनगर-सुराजपुरा (132 केवी): पश्चिमी नेपाल के तराई क्षेत्रों और औद्योगिक केंद्रों में वोल्टेज स्थिरता और बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए इस कॉरिडोर का उपयोग किया जाता है।
- न्यू नौतनवा-मैनहिया (132 केवी): उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा से नेपाल के रूपन्देही जिले (बुटवल-भैरहवा औद्योगिक गलियारा) को जोड़ने वाली इस लाइन के माध्यम से 50 मेगावाट बिजली आयात करने की अनुमति दी गई है।
भारत-नेपाल दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी और क्षेत्रीय महत्व
भारत और नेपाल के बीच विद्युत क्षेत्र में सहयोग केवल एक मौसम या किसी आपातकालीन आवश्यकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण का एक आदर्श मॉडल बनकर उभरा है। दोनों देशों के बीच हुए दीर्घकालिक ऊर्जा व्यापार समझौते के तहत भारत ने अगले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट स्वच्छ जलविद्युत आयात करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
एक तरफ जहां भारत नेपाल की विशाल जलविद्युत क्षमता के विकास में निवेश कर रहा है और मानसून के दौरान नेपाल की अतिरिक्त बिजली खरीदकर उसे आर्थिक मजबूती दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ सर्दियों के कठिन महीनों में नेपाल को रियायती और प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली उपलब्ध कराकर भारत एक विश्वसनीय पड़ोसी की भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल की बिजली को बांग्लादेश तक पहुंचाने की त्रिपक्षीय व्यवस्था ने भी क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग के नए द्वार खोले हैं।
अप्रैल 2027 (नेपाली नववर्ष बैसाख) के बाद जैसे ही हिमालयी नदियों में बर्फ पिघलने से जल प्रवाह बढ़ेगा, नेपाल की घरेलू जलविद्युत परियोजनाएं पुनः अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करने लगेंगी। तब नेपाल न केवल भारत से बिजली आयात करना कम कर देगा, बल्कि स्वीकृत 56 मेगावाट और अन्य परियोजनाओं के माध्यम से भारतीय ऊर्जा बाजार में फिर से बिजली निर्यात कर राजस्व अर्जित करना शुरू कर देगा। फिलहाल, भारत द्वारा दी गई 350 मेगावाट बिजली आयात की इस मंजूरी ने नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र, उद्योग जगत और आम नागरिकों को इस सर्दी के मौसम के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच प्रदान किया है।











