Jagdalpur News: बस्तर में बदहाल शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ मुक्तिमोर्चा,जनता कांग्रेस,बेरोजगार संघ एकजुट

13 दिसम्बर को विभाग की नींद खोलने सँयुक्त विरोध प्रदर्शन

जगदलपुर। बस्तर में बदहाल शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु 10 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ,बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा एवं डीएड बीएड बेरोजगार संघ के संयुक्त नेतृत्व में बस्तर जिला शिक्षा विभाग कार्यालय के समक्ष 13 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा|

विदित हो कि बस्तर में बुनियादी समस्याओं के साथ जनहित मुद्दों पर कम समय में तेजी से आम जनता तक पहुंचने वाली बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा लगातार जन समस्याओं को लेकर सक्रिय है वहीं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मुखरता से सामने आ रही है।

इसी क्रम में बस्तर जिला में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी 10 सूत्री मांगों के साथ मुक्ति मोर्चा वह जनता कांग्रेश के साथ डीएड बीएड बेरोजगार संघ दिनांक 13 दिसंबर को बस्तर जिला शिक्षा विभाग कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है।

10 सूत्रीय मांगों के अंतर्गत बस्तर में की 27 सौ शिक्षकों के रिक्त पदों में बस्तर के स्थानीय बेरोजगार एवं पात्र लोगों की भर्ती, जिले के संभागीय कार्यालय द्वारा शिक्षकों के संलग्नीकरण समाप्त करने एवं विशेषज्ञ अतिशेष शिक्षकों को रिक्त पदों में तत्काल भर्ती ,ब्लॉक के विभिन्न एकल शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की तत्काल पदस्थापना, बस्तर जिले में डीएमएफटी व अन्य योजनाओं के अंतर्गत वैकल्पिक शिक्षण सेवक भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता बस्तर जिले के बीएड छात्रों के साथ अन्य शिक्षित बेरोजगारों को भी अवसर मिले।

जिला शिक्षा विभाग द्वारा वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था हेतु भर्ती प्रक्रिया में 1400 पदों पर सेटअप हेतु जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्ताव प्रेषित है, जिले के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए बस्तर निधि के तहत स्वीकृति प्रदान किया जाए।

जिले के विभिन्न ब्लॉक में जर्जर स्कूल भवनों के मरम्मत में भवन निर्माण कार्य हेतु राशि स्वीकृत किया जाए। जिले के शिक्षा विभागीय कार्य पदत्ति हेतु जिला कलेक्टर द्वारा डिप्टी कलेक्टर रैंक की अध्यक्षता में एक मानिटरिंग कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सलाहकार के रूप में रिटायर्ड शिक्षा विशेषज्ञों को मनोनीत किया जाए।

शिक्षा विभाग में प्रभारी व्यवस्था समाप्त हो प्रचार पदोन्नति की जय जाए ताकि जिम्मेदारी तय हो ऐसे अधिकारी जिन पर विभागीय जांच निराकृत नहीं हुई है उन्हें मुख्य पदों की जिम्मेदारी ना की जाए।